१ भाद्र २०७३, बुधबार ०५:२० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सार्वजनिक लेखा समितिमा को ?

काठमाडौं । संसदीय समितिहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समितिको रिक्त सभापति पदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दाबी गरेको छ । लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षीले लिने संसदीय परम्पराका कारण एमालेको यो दाबीलाई अरू दलले पनि स्वाभाविक मानेका छन् । यससागै समितिको भावी सभापतिबारे एमालेभित्र मात्रै होइन, सांसदहरूका बीचमा समेत चर्चा सुरु भएको छ ।
सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखा प्रणालीलाई नियमन गर्नेदेखि निर्देशन दिनेसम्मको हैसियत राख्ने प्रभावशाली समितिको सभापति भएका कारण सांसद्हरूको पार्टीभित्रको ‘पोर्टफोलियो’लाई समेत ध्यान दिएर सभापति छान्ने प्रचलन छ । सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर यसअघि प्रमुख विपक्षी हुादा तत्कालीन नेकपा माओवादीले स्थायी समिति सदस्य जनाद्र्धन शर्मालाई समितिको सभापति बनाएको थियो । तर, नयाा सरकारमा ऊर्जामन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामालगत्तै शर्मा ऊर्जामन्त्री बनेपछि समितिको भावी सभापतिमा चर्चा चुलिएको हो । एमालेले यसबारे छिट्टै सत्तारूढदेखि अरू दलसाग पनि कुराकानी अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ‘लामो समयदेखि लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षीले नै लिने संसदीय परम्परा रहेका कारण हाम्रो स्वाभाविक दाबी छ, संसदीय दलका सचेतक गोकुल घर्तीले भने, ‘यसबारे अब छिट्टै कुराकानी हुनेछ ।’
५१ सदस्यीय लेखा समितिमा एमालेका तर्फबाट नौ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् । जसमा पार्टी सचिव गोकर्ण विष्ट, पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, पोलिटब्युरो सदस्य पशुपति चौंलागाईं, केन्द्रीय सदस्य ममता गिरीले पार्टीभित्रको ‘पोर्टफोलियो’को समेत प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसबाहेक सांसदहरू कृष्णकुमार राई, विकास लम्साल, ऋषि पोखरेल, भरत साउद र अर्का एक सदस्य छन् ।
विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षीमा रहादा एमालेका तर्फबाट राधाकृष्ण मैनाली र सुवास नेम्वाङजस्ता प्रभावशाली नेताहरू सभापति बनेका थिए । मैनाली एमालेकै पूर्वस्थायी समिति सदस्य तथा अहिले केन्द्रीय सदस्य छन् भने नेम्वाङ लगातार झन्डै एक दशक सभामुख र संविधानसभा अध्यक्ष बने । विगतको नजिरलाई समेत हेर्दा लेखा समिति सभापतिमा एमालेबाट अहिले तीनजना नेताहरू विष्ट, ढकाल र चौलागाईंको स्वाभाविक दाबी रहने धेरैले अनुमान गरेका छन् । यीमध्ये विष्ट अहिले सचिवका रूपमा पार्टीभित्रै मोर्चा फााट प्रमुखका रूपमा क्रियाशील छन् भने ढकाल दलकै प्रमुख सचेतक हुन् । तर, दुई–दुईपटक पोलिटब्युरो सदस्य, अञ्चल इन्चार्जको भूमिका निभाइसक्दा पनि अहिलेसम्म मन्त्री बनेर सरकारको जिम्मेवारीमा नपुगेका चौंलागाईलाई सभापति बनाउादा न्यायोचित हुनुका साथै अवसरमा उचित मूल्यांकन हुने धेरै नेता–कार्यकर्ताले स्वत:स्फूर्त आवाज उठाउन थालेका छन् । चांंैंलागाईं सरकार विस्तारका क्रममा दुईपटकसम्म मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेर पनि अवसर नपाएका नेता हुन् । ंपार्टीभित्र कुशल संगठकका रूपमा छवि बनाएका चौंलागार्इंं युवा संघ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । पार्टी विभाजनताका संघको नेतृत्वमा रहेर चौंलागाईंले संंगठन निर्माणमा पुर्‍याएको योगदानलाई लिएर अहिले पनि एमालेवृत्तमा विशेष चर्चा हुने गर्छ ।
स्रोतका अनुसार पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट रहे पनि चौलागाईंलाई नै सभापति बनाएर पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता मजबुद बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि महासचिव ईश्वर पोखरेलसम्मका नेताहरू ‘कन्भिन्स’ रहेको बताइन्छ । महासचिव पोखरेलले पनि यसपटक चौंलागाईंलाई भूमिका दिने कुरा न्यायोचित हुने निकटवर्तीहरूसाग बताउन थालेका छन् । यद्यपि, ओलीनिकट एउटा सानो समूह भने चौलागाईंलाई भन्दा धेरै कनिष्ठ पर्वतका कान्छा सांसद विकास लम्साललाई सभापति बनाउनुपर्ने ‘लबिङ’मा लागेको बुझिएको छ ।
सभापतिमा एमालेको दाबीका विषयमा प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने बेलै भइनसकेको भन्दै केही बताउन चाहेनन् । समितिको सभापतिमा दाबी रहन्छ कि रहन्न ? बुधबारको प्रश्नमा ढकालले भने– ‘अहिले बेलै भइसकेको छैन, समय आएपछि कुरा गरौंला ।’