१५ भाद्र २०७३, बुधबार ०४:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘रोजगारीको नयाँ गन्तव्य’का नाममा करोडौं स्वाहा

काठमाडौं । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आकर्षक तलब सुविधासहितका रोजगारीका नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गएको आइतबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीलाई बोलाएर छलफल गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो । युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला व्यवस्थापिका संसदको समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी गर्ने काम वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड गर्दै आएको छ । बोर्डले यस विषयमा अध्ययनसमेत जारी राखेको छ । तर, कामदारको गाँस काटेर उठाइएको रकम नयाँ गन्तव्य खोजीका नाममा व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको बताइन्छ । पछिल्लो समय ती रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालिदिँदा झनै समस्या उत्पन्न भएको छ ।
दूतावासबाटै दुरुपयोग
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारबाट उठाइएको कल्याणकारी कोषको रकम विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट दुरुपयोग भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गत कामदार कल्याणकारी कोषअन्तर्गतको रकम समस्यामा परेका र मृत्यु भएका कामदारको उद्धारका लागि भन्दै बोर्डले दूतावासलाई दिए पनि कामदारको करोडौं रुपैयाँको हिसाबकिताब गोलमाल गरिएको बताइन्छ ।
दूतावासले करोडौं रुपैयाँको पेस्की फछ्र्योट नगरेको तथा उनीहरूले पेस गरेको खर्च विवरणको वैधानिकताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । बोर्डले अख्तियारलाई विभिन्न नौ मुलुकमा रहेका दूतावासको गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको विवरण पठाएको छ । बोर्डका अनुसार विभिन्न दूतावासको २०६५ सालदेखिका पेस्की रकम फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ ।
दक्षिण कोरियाको १ करोड १० लाख ६४ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ, मलेसियाको १ करोड ७ लाख २९ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ, कतारको ९१ लाख ८० हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ, साउदी अरबको ५५ लाख ६७ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) को २१ लाख ९७ हजार २५३ रुपैयाँ, ओमानको १२ लाख रुपैयाँ, इजिप्टको ४ लाख ४ हजार ८ रुपैयाँ, इजरायलको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र कुवेतको ३ लाख ४३ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ पेस्की बेरुजु देखिएको छ ।
प्रारम्भिक रकम यो देखिए पनि योभन्दा धेरै रकम फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष साउदी दूतावासले १ करोड ५२ लाख ६१ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ, कुवेतले ६३ लाख ९९ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ, कोरियाले ५० लाख ४२ हजार ६९ रुपैयाँ, कतारले ३७ लाख ३३ हजार ६८ रुपैयाँ र दुबईले २३ लाख १० हजार २५ रुपैयाँ पेस्की बेरुजु फछ्र्योट गरेका थिए । मलेसिया, ओमान, इजरायल र इजिप्टका दूतावासले भने गत आवमा बेरुजु रकम फछ्र्योट नै गरेनन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रचारमा आएजस्तो बोर्डले दूतावासमा पठाएको रकम उल्लेख्य मात्रामा बेरुजु नभएको बताउँछन् । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण केही रकम फस्र्योट हुन नसकेको सही भए पनि सबै स्थानमा यस्तो समस्या नरहेको बताइन्छ । बोर्डबाट पठाएको रकम आर्थिक वर्ष सकिए पनि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि तुरुन्त चाहिने भएकाले दूतावासमै राख्दा फछ्र्योट हुन नसकी बेरुजु देखिएको परराष्ट्रका कर्मचारीहरू दाबी गर्छन् ।
उद्धारको रकम खाजा खर्चमा
उद्धारका लागि भनी पठाइएको रकम दूतावासले सवारीसाधान खरिद गर्न, स्थानीय कर्मचारी राख्न, भ्रमणभत्ता, टेलिफोन खर्च, खाजा खर्च, खाना खर्च, फर्निचर, अतिथि सत्कारजस्ता अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । ती दूतावासले पठाएको खर्च विवरणमा यिनै शीर्षकहरू अत्यधिक रूपमा उल्लेख गरिने देखिएको छ । पेस्की फछ्र्योटमा सबैभन्दा बढी समस्या विदेशको लेखापरीक्षण नेपालमा गर्दा हुने गरेको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले दूतावासमा खर्च भएको विवरणको लेखापरीक्षण पनि दूतावासबाटै हुन सके धेरै समस्या सुल्झने बताए । ‘विदेशमा खर्च भएको विवरण यहाँ पठाइन्छ । लेखापरीक्षण गर्दा महालेखाले हामीलाई सोध्छ, त्यहाँ खर्च भएको विवरणको पुष्टि र जवाफ दिन हामीलाई समस्या पर्दा यति धेरै बेरुजु निस्किएको हो,’ उनले बताए । अझ कतिपय बिल पुरानो, फाटेको अवस्थामा तथा अरबी भाषामा लेखिएका हुने हुँदा बोर्डका अधिकारीले केही बुझ्नै नसक्ने बताइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्चका आधारमा बोर्डले एकमुष्ट रकम सम्बन्धित दूतावासलाई पठाउने र दूतावासले उतैबाट लेखापरीक्षण गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विवरण पठाई बाँकी रकम बोर्डमा पठाउन सके सबै समस्या समाधान हुने बोर्डको आशा छ । कार्यकारी निर्देशक काफ्ले भन्छन्– ‘यसरी दूतावासले खर्च गर्ने र विवरणको परीक्षण बोर्डमा गरिने परिपाटीका कारणसमेत कतिपय दूतावासले भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।’
कामदारको उद्धारका लागि दूतावासबाहिरका ठाउँमा जानु परे दूतावासका कर्मचारीले बोर्डबाट पठाएको रकमबाटै भ्रमणभत्ता लिने गरेका छन् । सो भ्रमणभत्ता दूतावासबाटै लिने वा बोर्डले पठाएको रकमबाट लिने भन्ने पनि प्रस्ट हुन आवश्यक रहेको बताइन्छ । जुनजुन प्रयोजनका लागि कोषको रकम खर्च हुनपर्दथ्यो, त्यसलाई नाघेर प्रशासनिक खर्च, अनावश्यक व्यक्ति र कामका लागि रकमको प्रयोग भएको भेटिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । विगतमा बोर्डले जस्तोसुकै विवरण आए पनि पेस्की फछ्र्योट गर्दै आएकामा पछिल्लो समय बोर्डले त्यसमा कडाइ गरेको छ ।
बिदेसिने प्रतिकामदारबाट कल्याणकारी कोषका लागि १ हजार उठाउने गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भए वा समस्यामा परे विदेशबाट उद्धार गर्नेदेखि मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई ३ लाख र घाइते वा अशक्त कामदारलाई उपचारबापत ३ लाखसम्म बोर्डले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कामदारबाट जम्मा गरिएको सो रकमको श्रम तथा रोजगारमन्त्री, कर्मचारीको विदेश भ्रमणदेखि विदेशमा दूतावासको अपारदर्शी खर्चसम्ममा दुरुपयोग हुने गरेको बताइएको छ ।
बोर्ड भन्छ ः अध्ययन जारी छ
बोर्डले युरोपलगायत विश्वका अन्य आकर्षक मुलुकहरूमा समेत गन्तव्य स्थापित गर्न अध्ययन थालेको थियो । तर, कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले अध्ययन जारी रहेको बताउँछन् । ‘यो विषय अध्ययन गर्न एउटा समिति गठन गरेको छ । त्यो समितिले केही काम अगाडि बढाएको छ । तर पनि त्यति धेरै प्रगति हासिल गरिसकेको अवस्था छैन ।’ तर, बोर्डमा यसमा गम्भीर अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । उनी भन्छन्– ‘नयाँ गन्तव्य खोज्ने र सम्पन्न मुलुकहरूमा समक्ष कामदार पु¥याउने कुरा त्यति सहज विषय पनि होइन । त्यो मुलुकको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति तयार गर्ने कुरा नै अहिले मुख्य चुनौती छ ।’
ती मुलुकहरूले अहिलेसम्म अन्य मुलुकबाट कामदारहरू ल्याइराखेका छन् । त्यसलाई विस्थापित गर्ने क्षमता नेपालले राख्न नसकेकाले पनि यो समस्या आएको बताइन्छ । कार्यदलले त्यसका लागि केही सुझावहरू पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
एक महिनाभित्र कार्ययोजना
खासगरी साउदी अरेबियामा रोजगारीका अवसर गुम्दै गएको सन्दर्भमा नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्न निर्देशन दिइएको हो । समितिले नयाँ गन्तव्य मुलुक र तिनमा कामदारले पाउने सेवासुविधाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमातहत रहेका नियोगमार्फत सम्पर्क गरी एक महिनाभित्र कार्ययोजना पेस गर्न पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कस्ता कामदार पठाउने भन्नेबारे यकिन नभई नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान गर्न अप्ठ्यारो भएको बताइन्छ । त्यसो त नेपाली कामदारहरू अदक्ष र अर्धदक्ष भएका कारण उनीहरूले खाडी मुलुकमा आकर्षक तलब पाउन नसकेको हो । आकर्षक सुविधा कामदारको सीपसँग सम्बन्धित भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने कामदारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय हुन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विभिन्न दूतावासमा रहेको पेस्की बेरुजु
दक्षिण कोरिया ः १ करोड १० लाख ६४ हजार ५ सय २४ रुपैयाँ
मलेसिया ः १ करोड ७ लाख २९ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ
कतार ः ९१ लाख ८० हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ
साउदी अरब ः ५५ लाख ६७ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ
दुबई ः २१ लाख ९७ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ
ओमान ः १२ लाख रुपैयाँ
इजिप्ट ः ४ लाख ४ हजार ८ रुपैयाँ
इजरायल ः ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ
कुवेत ः ३ लाख ४३ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ