२२ भाद्र २०७३, बुधबार ०६:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तराई–मधेस ः कति टिक्छ भ्रमको खेती ?

कांग्रेस–माओवादीको अप्राकृतिक गठबन्धन
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच सातबु“दे लिखित सहमति भएको छ । त्यसमा प्रमुख बु“दा नौ महिना आलोपालो गरी सरकार बनाउनेछ । संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन वा निर्वाचित गर्ने संसद्को अधिकारभित्र पर्दछ र नेताहरूको निजी स्वार्थमा परिवर्तन हुनुलाई अप्रजातान्त्रिक परिपाटी भनिन्छ । यो लोकतान्त्रिक, संसदीय वा संवैधानिक मात्र होइन, सम्प्रभु जनताको अधिकारका पनि विरुद्धमा हुन्छ । यस्तो त वंशुनागत वा अधिनायकवादमा मात्रै हुन सक्छ । संविधानमा नै व्यवस्था नभएका कुरामा सम्झौता गरिएको छ । त्यसमा मधेसी मोर्चा पनि हिस्सेदार भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उत्पत्ति र सिद्धान्तमा बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन व्यवस्था, प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित संसद्को वकालत गर्दै राणा शासनविरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने लिखित घोषणा गरेको थियो । यता, नेकपा माओवादीचाहि“ मुलुकमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र एकदलीय शासन व्यवस्थाको वकालत गर्ने पार्टी हो ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा साझा पहिचानका आधारमा सङ्घीयता अर्थात् प्रदेशको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेशको निर्माण जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसरी, अहिंसा र हिंसा, ब्यालेट र बुलेट, संसदीय र असंसदीय, साझा पहिचानको प्रदेश र जातीय–क्षेत्रीय पहिचानसहितको प्रदेशबीच कसरी सामञ्जस्य ल्याउने ? यो एकअर्काको पूरक होइन, विरोधाभास भएको अवस्थामा कसरी सामञ्जस्य ल्याउने हो ? अगामी दिनमा नेपाली जनताले मूल्यांकन गर्नेछन् । माओवादीले चर्को क्रान्तिकारिताको वकालत गर्दछ भने कांग्रेसले आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको मसिहा ठान्दछ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूबीच भएको गठबन्धन विरोधाभासपूर्ण मात्र होइन, अप्राकृतिकसमेत छ ।
संविधान निर्माणमा नेकपा (एमाले) को भूमिका
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा अगामी एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, एक वर्षभन्दा बढी समय भए पनि संविधान निर्माण भएन । त्यस्तो अवस्थामा नेकपा (एमाले) नेपाली कांग्रेस, एनेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)को संयुुक्त प्रयासमा संविधान निर्माणका लागि २०७३ जेठ २५ गते १६ बु“दे सहमति भएको थियो, जुन राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्र निर्णय थियो । नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धिपछि नेपालीले आप्mनो भूमिमा स्वतन्त्र रूपले देखिने गरी निर्णय लिएको यो पहिलोपटक हो भन्ने कोणबाट पनि चर्चा नभएको होइन । यसमा कतिपयलाई चित्त नबुझेको वा आप्mनो प्रभाव नभएको महसुस गरी अवहेलनाको अनुभूति भएको प्रस्टै देखा प¥यो । तर, नेकपा (एमाले) कै निर्णायक भूमिका र अडानले गर्दा विदेशीले संविधान घोषणा रोक्न खोज्दा पनि संविधान निर्माण र जारी भयो ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशतको उपस्थितिमा र ८६ प्रतिशतको मतद्वारा संविधान जारी भयो । तर, मधेस केन्द्रित दलहरू भने यसको विपक्षमा उभिए र यो संविधान तराई–मधेसको हितमा छैन भनेर विरोध गर्दै संविधानसभा नै बहिष्कार गर्न पुगे ।
संविधान र तराई–मधेस आन्दोलन
संविधान घोषणा हुनुपहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले २०७२ भदौ १ गतेदेखि अनिश्चितकालीन तराई–मधेस बन्द–हडताल आह्वान ग¥यो । ‘यो संविधान मधेसी विरोधी हो’ भन्दै नागरिकता, संघीयता, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली आदि मुद्दा उठाएर मधेसमा आन्दोलन सुरु गरियो । आन्दोलनले उग्ररूप लियो र हिंसात्मकसमेत भयो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हु“दा नै ११ जना सरकारी सुरक्षाकर्मी र ३४ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । धेरैजना घाइते भए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्बन्ध सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेस समाजवादी पार्टी तथा अन्य ११ राजनीतिक दलले यो आन्दोलनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरे ।
संविधान जारी भएपछि नया“ संविधानलाई गतिशील र वैधता दिन संसदीय परम्पराअनुसार संसद्मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा पूर्वसहमतिविपरीत नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उम्मेदवार हुनुुभयो । संविधान जारी भएबापत भारतीय पक्षबाट नाकाबन्दी लगाइएका बेला नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो । यहा“नेर रमाइलो कुरा के छ भने जुन सरकार (सुशील कोइराला) का बेला आन्दोलन सुरु भयो र त्यति जनधनको क्षति भयो, मधेसी मोर्चाका सांसदहरू त्यही प्रधानमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर मतदानमा भाग लिन आउनुभयो । त्यतिबेला उहा“हरूले मधेसीहरूलाई सडकमा छोडेर राजधानी आउनुभयो । सौभाग्य वा दुर्भाग्यवश, उहा“हरूले मत हालेको उम्मेदवारले जितेको भए उहा“हरू त्यतिबेलै सरकारमा आउनुहुन्थ्यो । संसद्मा निर्वाचनमा सहभागी हुने समयमा संविधान मधेसीका हितमा कसरी भयो र निर्वाचनमा भाग लिन किन आउनुभयो ? अनि, त्यसपछि कसरी त्यो संविधान मधेसी जनता विरोधी भयो र उहा“हरू पुनः आन्दोलनमा फर्किनुभयो ? यी प्रश्न अद्यापि अनुत्तरित छन्
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि मधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दियो । तर, आन्दोलनप्रति मधेसीहरूको विश्वास देखिएन । मोर्चा मधेस छाडी काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आयो । तर, त्यसले पनि केही अर्थ राखेन । सरकारले मोर्चास“ग वार्ता आग्रह गर्दै वार्ता टोली गठन गरे पनि मोर्चाका नेताहरू परिणाममुखी वार्ता गर्न इच्छुक देखिएनन् ।
मधेसी मोर्चाका माग कति जायज ?
विभिन्न समयमा तराई–मधेसका दलहरूको गठबन्धनले नेपाल सरकारस“ग ८, २२, २६ र ११ बु“दे सम्झौता ग¥यो र गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि खिलनाथ रेग्मीको पालासम्म सरकारका महŒवपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेर नेताहरू सहभागी भए । तर, मधेसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदिमा कुनै थप काम भएन । यस अवधिमा ५६ जना मधेसी नेता सरकारमा सामेल भएको तथ्यांक छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा ११ बु“देमा मागमा प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जनसंख्या र भूगोलमा अधारित, राष्ट्रिय सभा जनसंख्याका आधारमा, बहुभाषा प्रणाली तथा बहुराष्ट्रियता मुख्य छन् । नेपालको संविधान संशोधन गरी मौलिक अधिकारमा नै राज्यको हरेक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या र भूगोलमा आधारित क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ भने उल्लेख भइसकेको छ ।
नेपालको संविधानको भाग २ को धारा ६ मा नेपाली नागरिकस“ग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी विदेशी महिलाले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । यस आधारमा नेपालको संविधानको घोषणापछि करिब ४ हजारभन्दा बढीले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म मैले नागरिकता पाएको छैन भने नेपाल सरकारसमक्ष कसैले निवेदन दिएको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा इन्डियन सिटिजन एक्ट–१९५३ अनुसार कुनै पनि विदेशीले सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरे मात्र भारतको नागरिकता पाउ“छ, नेपालमा जस्तो विदेशी महिलाले विवाह गर्नासाथ नागरिकता पाउ“दैन ।
नेपालको संविधानमा नेपाली अंगीकृत नागरिकले राष्ट्र««पति, उपराष्ट्र««पति, प्रधानमन्त्री प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा संवैधानिक अङ्गका प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था नेपाल मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि छ । भारतमा नेहरू सरकारका समयमा होले सकरका दुई श्रीमतीमध्ये एक विदेशी भएकाले उनका सन्तानलाई उत्तराधिकारीको मान्यता दिइएको थिएन । सोनिया गान्धी विदेशमा जन्मेकै कारण कांग्रेस (आई) को बहुमत हु“दा पनि प्रधानमन्त्री हुन नपाएको दृष्टान्त छ । पश्चिम बङ्गालकी अभिनेत्री सोनाक्षीले इटलीमा नौ वर्षभन्दा बढी स्थायी रूपमा बसोबास गरे पनि नगरपालिका वडाको निर्वाचनमा भाग लिन पाइनन् । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा त्यही मुलुकभित्र जन्मेको व्यक्ति मात्रै राष्ट्र««पतिको उम्मेदवार बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । यसप्रकार मधेस–तराईमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएकोमा ८३ वटा सिट हुन आउ“छ । अहिलेको अवस्थाअनुसार ७९ देखि ८० वटा स्थान हुन आउ“छ । यसमा जम्मा तीन सिटको समस्या छ । विगतको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कुल २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय १६ निर्वाचन क्षेत्र तराई–मधेसमा रहेको छ । यसलाई दुवै पक्ष बसी वार्ताद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ ।
मधेस र प्रदेशको सीमांकन
मधेसी मोर्चाका नेताहरूको सबभन्दा ठूलो माग प्रदेशको सीमांकन हो । जबसम्म प्रदेशको सीमांकनको निर्णय हु“दैन, तबसम्म आन्दोलन र समस्याको समाधान हु“दैन र वार्ता पनि हु“दैन भन्ने धारणा उनीहरूले राख्दै आएका थिए । मधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने माग गरिएको छ । तर, त्यसमा एउटा सहमति बनेर टुंगो लागिसकेको छ ।
बहुभाषा र प्रदेश
नेपालको संविधानको भाग १ को धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आप्mनो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र««भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, उपधारा ३ मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । यसको समाधान छलफल र वार्ताको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । तर, नेपालमा १ सय २३ भाषा छन् । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र व्यावहारिक रूपले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विचार पु¥याउनुपर्छ ।
मधेस र बहुराष्ट्रियता
राष्ट्रियताको परिभाषा धेरै गाह्रो छ । संयुक्त राष्ट्र«« संघले राष्ट्रियतासम्बन्धी परिभाषा दुई प्रकारले गरेको छ, जसमा सिभिक नेस्नालिज्मलाई बढी व्यावहारिक र कानुनी भनिएको छ । भाषा, संस्कृति, जाति र धर्मका आधारमा इथ्नो नेस्नालिज्म भनिन्छ । मधेसमा एउटा भाषाभन्दा बहुभाषा छन् । पूर्वमा मैथिली, मध्यमा बज्जिका र भोजपुरी अनि पश्चिममा अवधी । मधेसमा ५६ भन्दा बढी जातिको आफ्नै संस्कार र संस्कृति छ । यादवको संस्कृति थारूस“ग मिल्दैन, त्यस्तै हिन्दु र मुस्लिमको धर्ममा एकरूपता छैन । यसले भोलिका दिनमा कस्तो परिस्थिति हुन्छ ? त्यसको गहन अध्ययन गनुपर्दछ ।
साथै, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व, मधेस आन्दोलनको समय भएका ज्यादती, स्थानीय निकाय आदिबारे राष्ट्रिय स्तरमा व्यावहारिक व्यवस्थाको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
मधेस आन्दोलनको दोषी को ?
मधेस–तराईको आन्दोलनको समयमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो र त्यसबेलासम्म ४६ जनाको ज्यान गइसकेको थियो । त्यसपछि आठजनाको ज्यान गुमेको छ । यसको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? जिम्मेवार निकायले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । केही समूहको कुरा नेकपा एमालेका गृहमन्त्री हुनाले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने छ । संसदीय व्यवस्थामा नेतृत्वको जस–अपजस दुइटैमा जिम्मेवारी हुन्छ । साथै, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारमा गृहमन्त्री माओवादीका नेता थिए । तर, तराई–मधेसका राजनीतिक दलहरूले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रस“ग नै सम्झौता गरेका कारण अब वास्तविकता नेपाली जनताले बुझ्न पाउनुपर्छ ।
एमालेको सरकारले मधेसका लागि गरेका मुख्य कामहरू
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले वार्ताको आयोग गठन गरेको थियो । वार्ता पनि भयो, तर त्यहा“ के कुरा आयो ? प्रदेशको निर्माणमा सीमाङ्कन विषय प्रस्ट नभएसम्म उधारोमा सम्झौता ह“ुदैन ।
(क) मृतकका परिवारलाई रकम
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मधेस, थरुहट, सुर्खेत तथा जुम्ला आदिको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ जनाका परिवारले राहत पाएका छन् । केही पीडित परिवार सम्पर्कमा नभएकाले मात्र रोकिएको छ । मृतकको संख्यामा फरक दाबी भएपछि तथ्यांककै कारणले गर्दा काम गर्न गाह्रो भएको हो । गृह मन्त्रालयले बताएअनुसार ४१ जना तिनका परिवारले १० लाख रुपैया“को दरले रकम पाइसकेका छन् र तीनजनाले ५ लाख रुपैया“को दरले पाएका छन् । अर्थात्, ४४ जनाका लागि कुल ४ करोड २५ लाख रकम दिने ओली सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । साथै, घाइतेको उपचारका लागि एकमुष्ट ४० लाख रुपैया“ खर्च भइसकेको छ । यसर्थ, वर्तमान सरकारले मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख दिने निर्णय औपचारिक मात्र रहेको छ ।
(ख) घाइतेलाई आर्थिक सहयोग
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका १९ घाइतेहरूलाई औषधि उपचार र उनीहरूका कुरुवाहरूलाई गरी ३१ लाख १७ हजार ५ सय ६१ रुपैया“ ३२ पैसा उपलब्ध गराएको थियो । मोर्चाले मुलुकभर आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेको एकमुष्ट रकम भुक्तानीको माग गरेको छ । मधेस आन्दोलनको मृतक र घाइतेका नाममा ६ करोडभन्दा बढी रकम विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण भइसकेपछि अलग्गै रकम माग्नु आश्चर्यजनक कुरा छ । घाइतेहरूले पनि बिलका आधारमा रकम प्राप्त गरिसकेका छन् । वर्तमान सरकारले अब कुन आधारमा कसरी रकम प्रदान गर्छ ? त्यसको व्याख्या गर्नुपर्छ ।
(ग) बजेटमा तराई–मधेसलाई विशेष महŒव
नेकपा (एमाले) को सरकारले पेस गरेको बजेटमा तराई–मधेसका लागि विशेष कार्यक्रमको प्याकेज नै छुट्ट्याइएको छ, जुन काम अहिलेसम्मको बजेटमा भएकै थिएन । काठमाडांै–निजगढ दु्रत मार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २० करोड, तराई–मधेसका सीमावर्ती नाका जोड्ने आधुनिक सडकका लागि २ अर्ब, तराई–मधेसका १९ जिल्लाको सदरमुकामलाई ५०÷५० करोड, समृद्ध तराई मधेस सि“चाइ विशेष कार्यक्रमलाई २ अर्ब ३० करोड, विभिन्न सि“चाइ परियोजनाका लागि ५ अर्ब ३५ करोडको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई अहिलेसम्मको बजेटस“ग तुलना गर्दा तराई–मधेसमा सबभन्दा राम्रो व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
के एमाले मधेसविरोधी हो ?
नेकपा एमालेले यति गर्दा पनि मधेसमा यसलाई मधेस विरोधी किन भनिन्छ ? संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नेकपा एमालेप्रति किन बढी अक्रामक भएको छ । मोर्चाले उधारोमा कांग्रेस र माओवादीस“ग तीनबु“दे सम्झौता गरेको छ । जबकि, एमालेले ठोस रूपमै मधेसका लागि काम गरेको छ । अहिले मधेसी मोर्चाले गरेको तीनबु“दे सहमतिबारे देशभित्र र छिमेकमा विशेष प्रचार भइरहेको छ । जबकि, उक्त सम्झौताको पहिलो बु“दा हेर्दा नै यो कति उधारो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधसम्बन्धी प्रस्ताव संसद््मा पेस गर्ने भनिएको छ । हिजो एमालेले पनि यही कुरा भनिरहेको थियो । वार्तामा बसौं र वार्ताका माध्यमबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ, सहमतिका आधारमा त्यही गरौं भन्ने प्रस्ताव कसरी मधेस विरोधी हुन्छ ? अनि, अहिलेको अस्पष्ट र अनिर्णीत सम्झौता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? साथै, मोर्चाका नेताहरूलाई प्रस्ट जानकारी छ कि नेकपा (एमाले)को समर्थनविना संसद््मा दुई तिहाइ पुग्दैन र संविधान संशोधन हु“दैन । अनि, उहा“हरूले कुन आधारमा यस्तो सम्झौता गर्नुभएको छ ?
– नवयुग भदौ २०७३