बैंक संख्या किन घट्दै छ यसरी ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू घट्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि वित्तीय संस्थाहरू कि त लगानी थप्नुपर्ने कि त मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यतामा परे । लगानी थप्न सम्भव नभएपछि अधिकांश संस्था क्रमशः मर्जरमा गइरहेका छन् ।
दर्ता भएका र कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने मुख्यतया दुई विधि नै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग उपलब्ध थियो । कि त खारेजी (लिक्विडेसन) मा लैजानुपथ्र्यो, कि त एकआपसमा गाभिई संख्या घटाउन दबाब दिनुपथ्र्यो । हुन त राष्ट्र बैंकले तयार पारेको एक अध्ययनअनुसार अहिले देशको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बैंकिङ प्रणालीको पहुँच पुगेको छ । २१ प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण रूपमा अनौपचारिक, २१ प्रतिशत नै जनसंख्या सहकारीजस्ता अन्य वैकल्पिक वित्तीय सेवाका पहुँचमा छन् भने १८ प्रतिशत जनसंख्या यस्तो कुनै पनि किसिमको पहुँचमा छैनन् । जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार २९ वाणिज्य बैंक, ८६ विकास बैंक, ४४ वित्त कम्पनी र ४१ वटा लघुवित्त बैंक गरी कुल बैंकिङ संस्थाहरूको संख्या १ सय ८२ मा झरेको देखिन्छ । यो संख्या कम गर्दै लैजाने राष्ट्र बैंकको प्रयासको उल्लेख्य नतीजा पनि हो ।
राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स नीतिमा कडाइ गर्नुपूर्व २०६८ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंक संस्थाहरूको संख्या ३१, विकास बैंक ८७, वित्त कम्पनी ७९ र लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या २१ गरी बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २ सय १८ पुगिसकेको थियो ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझावमा २०६७ सालबाट सुरुमा स्वेच्छिक मर्जरको घोषणा गरिएको थियो भने त्यसलाई व्यवस्थित तुल्याउन २०६८ मा मर्जरसम्बन्धी विनियमावली ल्याइएको थियो । त्यो विनियामावली ल्याइएयता २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा ९६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्ज भई ३५ वटा संस्था बनेका छन् ।
त्यसैगरी, एउटा वाणिज्य बैंकले दुईवटा वित्त कम्पनीहरू र एक विकास बैंकले अर्को एक विकास बैंक किनेका (एक्विजिसन) छन् । प्रक्रियागत रूपमा केही नमिलेका कारण प्रभु बैंक र ग्रान्ड बैंक मर्जर भएको भनिए पनि वास्तविकताचाहिँ प्रभुले ग्रान्ड किनेको बताइन्छ । वाणिज्य बैंकहरू नै गाभिनेहरूमा बैंक अफ काठमाडौं र लुम्बिनी गाभिएर बैंक अफ काठमाडौं लुम्बिनी पछिल्लो बैंक बनेको छ ।
२०७१ पुस मसान्तसम्ममा ६८ वटा बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिइ २५ वटा संस्था बनेकामा त्यसयता २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा ९६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्ज भई ३५ वटा संस्था बनेको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ । यसबाट २ वर्षमा २८ संस्था आफ्नो अस्तित्व गुमाएर मर्ज भएको पाइन्छ ।
विगतमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले १० वटा वाणिज्य बैंकहरू भए पुग्छ भन्ने अभिव्यक्ति नदिएका पनि होइन्् । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले एकैपटक दुई वर्षभित्रमा चारगुणा पुँजी बढाउने नियम ल्याउनुको मूल कारण पनि बैंक–वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी मर्जरमा लाने नीति नै भएको आर्थिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पछिल्ला समय साना संस्थाहरूले त्रसित भएर कसैले मर्जर पार्टनर खोजिसकेको, कोही खोज्ने अवस्थामा रहेका बेला ठूला वाणिज्य बैंकहरू भने हकप्रद सेयर र बोनस सेयरसहितका वैकल्पिक पुँजी वृद्धिको उपाय अपनाउँदै छन् । तर, बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू मुस्किलले दुईवटा मात्र वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न सक्ने बताउँछन् र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि यो कुरालाई स्विकार्छन् ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था रिजोलुसन विनियममावली–२०७१ जारी गर्दै सुधार गरी सञ्चालन गर्ने अन्य विधि तथा प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्ने भए मर्जर वा बिक्रीमा जान सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताइन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदा सम्भव भएसम्म सक्षम, संस्थागत सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको र बृहत् कारोबारको आकार तथा कार्यक्षेत्र सन्तोषजनक भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको मर्जर गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइन्छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले सक्दो सहयोग र सरलीकरण गरिरहेको गर्भनर डा. चिरन्जीवी नेपालले बताउँदै आएका छन् ।
बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरू मर्जरमा आकर्षित भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गर्नुअघि नै आठवटा संस्था आपसमा गाभिएर चारवटामा झरिसकेका थिए । तर, ती संस्थाहरू एकै समूहले प्रवद्र्धन गरेका थिए भने त्यो समयावधि पनि निकै लामो थियो । लक्ष्मी बैंकले र हाइसेफ फाइनान्स गाभेर २०६१ साउन ११ गते लक्ष्मी बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गरेसँगै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा मर्जरको सुरुवात भएको हो । त्यसको तीन वर्षपछि अर्थात् २०६४ कात्तिक १ नेपाल बंगलादेश बैंकले आफ्नै समूहले लगानी गरेको नेपाल बंगलादेश फाइनान्सलाई गाभ्यो । यी दुईवटै मर्जर राष्ट्र बैंकको दबाबमा भएको हो । यसअवधिमा स्वतःस्फूर्त र फरक–फरक समूहले प्रवद्र्धन गरेका संस्थाहरूबीचको पहिलो मर्जर भने २०६७ कात्तिक १५ गते नारायणी फाइनान्स र नेसनल फाइनान्स गाभिएपछि भएको हो । पुँजीको आकार सानो भएका संस्थाहरूलाई बजारमा टिक्न कठिन हुन थाले पछि संस्थाहरू आफैं एकआपसमा गाभिने विकल्पमा पुगेका बैंकरहरू बताउँछन् ।
कसरी आयो यो अवस्था ?
बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेपछि वित्तीय क्षेत्रको सुशासनमा समस्याहरू देखिन थाले । सुशासन कमजोर बन्दै गएपछि सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न थाल्यो । प्रतिस्पर्धाका नाममा जथाभावी र अनियन्त्रित लगानी गर्दा केही संस्थाहरू धाराशायी बने । वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास कायम राख्न नियामक राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरी सुधार थाल्यो । तर, संस्थाहरूको संख्याको तुलनामा राष्ट्र बैंकको जनशक्ति पर्याप्त थिएन । एकपछि अर्को गर्दै संस्थाहरूमा समस्या देखिइरह्यो ।
घरजग्गा लगानीले समस्या
त्यसबेला नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गरेका थिए । तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले जोखिम मोलेरै भए पनि घरजग्गा व्यवसायमा बैंकहरूको लगानीको सीमा तोकिदिए । जसअनुसार बैंकहरूले आफ्नो कुल लगानीको २५ प्रतिशत मात्रै घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्न पाउने भए । त्यो व्यवस्थाले अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी ल्याइदियो । घरजग्गामा आएको मन्दीले घरजग्गा व्यवसायी डुबेसँगै यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्न थाल्यो । अकौतिर बजारमा लगानीयोग्य पुँजी तरलताको हाहाकार नै भयो ।
राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति आएपछि पहिलोपटक २०६८ असार १ गते हिमचुली विकास बैंक र वीरगन्ज फाइनान्स गाभिएर एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा कारोबार सुरु गरे । सोही वर्ष असार २६ गते इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र स्वस्तिक मर्चेन्ट बैंक गाभिए । त्यसयता त मर्जरको बाढी नै आयो ।
यसरी पारियो बाध्यता
२०७२ साउन ७ मा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २०७४ असार मसान्तसम्ममा ४ देखि २५ गुणाले बढाउनुपर्ने घोषणा ग¥यो । पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । यस्तो कुनै संस्था छैन किन जसले मर्जरको ढोका नखोलेको होस् । सानो आकारको पुँजी भएका संस्थाहरू बजारमा टिक्न कठिन हुने भएकाले पुँजी बढाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् । मुलुको विकासका लागि ठूलो लगानी चाहिएकाले पुँजीको आकार सानो भएका संस्थाले ठूलो लगानी गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले, चुक्ता पुँजी बढाइएकाले यसले दीर्घकालमा वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्र दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार संख्या नघटाई पुँजी बढाउने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र बैंकिङ क्षेत्रले २ खर्ब २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुँजी थप्नुपर्नेछ । जुन, हाल कायम रहेको बैंकिङ क्षेत्रको कुल चुक्ता पुँजीभन्दा दोब्बर बढी हो । यसमा लघुवित्त कम्पनीहरू समावेश गरिएको छैन ।
कर्मचारी मिलानमा समस्या
यता बैंक मर्जरमा कर्मचारी मिलान पनि समस्याका रूपमा देखा परेको छ । उदाहरणका लागि कुमारी र एनसीसी बैंकको मर्जर तोडिएको विषयलाई लिन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार एनसीसी बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र कुमारी बैंक आपसमा गाभिन गत पुस २९ गते सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्यले सहमति नतोडे पनि कुमारी र एनसीसी बैंक मर्ज हुने भनिएको अन्तिम दिन सहमति टुटाएका छन् । ठूलो वा उपल्लो तहका कर्मचारीमा अन्यत्र जाने तथा आफैं कुनै संस्था सञ्चालन गर्ने क्षमता भए पनि तल्लो स्तरका कर्मचारीको भने बिचल्ली नै हुने देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- शिक्षक रुपेश सर्राफ हत्यामा संलग्न ५ जना सार्वजनिक
- बारामा प्रिन्सिपलको हत्या प्रेमिकाकै ब्वाइफ्रेण्डबाट
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्तामा जुटेन सहमति
- देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्दै
- आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
- नेम्वाङको निधनले मर्माहत भएँ : प्रधानमन्त्री
- खार्तूममा हवाई आक्रमण, २० सर्वसाधारणको मृत्यु
- गौरा पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिममा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा
Leave a Reply