१२ आश्विन २०७३, बुधबार ०७:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमालेको सातौं वैठकको निष्कर्ष र कार्यान्वयनको सवाल

    नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सातौं बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिका साथै पार्टीको आन्तरिक जीवन र संगठन सुदृढीकरणका सन्दर्भमा महŒवपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
वैठकले, यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको अस्थिरता, अन्योल र संविधानको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनमा वनेको वर्तमान सरकारको कार्यशैली नै जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा वनेको सरकारले स्थानीय तहको पुनःसंंरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ माघअगावै गर्ने गरी समय तालिका निर्धारण गरेकोमा वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगको कार्यलाई नै प्रभावित र विवादित वनाउने ढंगले निर्वाचनको कार्यलाई विषयान्तर गर्न खोजिरहेकोमा बैठकले गम्भीर रूपमा लिँदै नेकपा एमालेको सरकारले निर्धारण गरेको निर्वाचनको तालिकाअनुरूप निर्वाचन गर्न गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन, वर्तमान संविधान तथा २०४७ सालको संविधान निर्माणमा समेत महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी हो । तर, वर्तमान सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग कुनै परामर्श नगरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गरी संसद्मा प्रंस्तुत गर्न खोजिएकोमा वैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाका सदस्यहरूको समर्थनमा वनेको वर्तमान संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दुई÷चारजनाले चाहियो भन्दैमा संविधान संशोधन हुन सक्तैन भन्ने विषयमा एमालेले ठहर गरेको छ र संविधान संशोधनका नाममा देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, एकता र जातीय–साम्प्रदायिक सद्भावमा आघात पुग्ने गरी संशोधन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । मुलुकमा जसरी संविधान जारी गर्न नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरू सहमत भए र संविधान जारी भयो । त्यसैगरी, संविधानको कार्यान्वयन गर्न पनि मुख्य राजनीतिक दलहरू सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित नभई सहमतिका साथ राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । तर, नेपाली कांग्रेसको सर्वसत्तावादी सोंच, चिन्तन र व्यवहारले सहमतीय राजनीतिको रोडम्यापलाई भत्काइदिएको छ । आफूले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाए मात्र सत्ता गठबन्धनलाई स्वीकार गर्ने तर गर्न नपाए ठूला दल सबै सत्तामा रहनुहुँदैन भन्ने र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा वनेको सरकारमा रहन नचाहने र सरकारका हरेक क्रियाकलापको विरोध र असहयोग गर्ने काम ग¥यो, यसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनको गति अगाडि बढ्न सकेन । यस्तै, नेकपा माओवादीको अवसरवादी राजनीतिका कारण वाम वर्चस्व भएको सरकारबाट बाहिरिएर, दक्षिणपन्थीहरूको सहयोग र समर्थनमा बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । मधेसवादी दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग अवाञ्छित तीनबुँदे सम्झौता गरेर, सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्तमान गतिविधि र दृष्टिकोणले संविधानको कार्यान्वयन र निर्वाचनको काम हुन सक्नेमा आशंका उत्पन्न गरेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेकपा एमालेको यस सातौंं बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै आउने कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा पार्टीको श्रेष्ठता हासिल गर्न स्थायी कमिटीको ४३औं बैठकले पारित गरेको विशेष प्रस्तावलाई आवश्यक परिमार्जन गरी पार्टीको आन्तरिक एकता र प्रभावकारी परिचालनका लागि १० बँुदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । जस अनुसार पहिलो– पार्टीका संस्थागत निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक कामहरूलाई प्राथमिकता दिने । दोस्रो– पार्टीका सिद्वान्त, नीति, कार्यक्रम र निर्णयहरूलाई तदरुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र यसको सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा र प्रसार गर्ने । तेस्रो– पार्टीको विचार, प्रतिष्ठा र लोकप्रियतामा आँच पुग्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि नगर्ने तथा बहस र छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित कमिटी र संगठनका बैठकहरूमा विधान र नियमअनुरूप यथोचित रूपमा पद्धतिसम्मत रूपमा छलफल गर्ने । चौथो– विधि, नीति, पद्धति तथा पारदर्शिताको अनुशरण गर्दै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई योगदान, योग्यता, क्षमता, सक्रियता र इमानदारीका आधारमा कामको जिम्मेवारी दिने र कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रहपूर्ण पक्षधरताको व्यवहार नगर्ने । पाँचौं– पार्टीका अधिवेशन, जनसंगठनका सम्मेलन र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अतिथि र सहभागीको नाम निर्धारण सम्बन्धित कमिटी र संगठनको माग, सम्बन्धित कमिटी र संगठनको जिम्मेवारसँगको परामर्शका आधारमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने सम्बन्धित कमिटी र संगठनसँग प्रत्यक्षतः असम्बन्धित तथा उक्त प्रक्रियाबाट नतोकिएका व्यक्ति कार्यक्रममा सहभागी नहुने । छैटौं– कुनै पनि स्तरका कमिटी तथा जनसंगठनका निर्वाचनहरू प्यानल सूचीका आधारमा नगर्ने र उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, सक्रियता, योगदान, इमानदारी र लोकप्रियताका आधारमा निर्वाचित हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, यसो नगर्ने व्यक्ति र संगठनहरूलाई अनुशासनको कारबाही हुन सक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने । सातौं– सम्पूर्ण रूपमा एकताबद्ध भएर सबै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्दै जनताका अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै पार्टीलाई सक्रिय र गतिशील बनाउने । आठौं– पार्टीको संगठनात्मक जीवन र राष्ट्रिय जीवनका महŒवपूर्ण विषयमा सामूहिक छलफलको प्रणालीबाट निष्कर्षमा पुग्ने । नवौं– पार्टी सदस्यता, पार्टीका विभिन्न स्तरका अधिवेशन तथा जनसंगठनका सम्मेलनहरूका सम्बन्धमा विधि र पद्दतिलाई बलियो गरी अनुशरण गर्ने र यस सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूलाई उचित विधिबाट समाधान गर्ने । दसौं– पार्टी र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध हुने कुनै पनि कुप्रचार र प्रहारलाई सबै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूले तथ्यपरक किसिमले सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले संगठनात्मक पुनव्र्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै असोजभित्र सबै प्रदेश कमिटीको बैठक बसी ठोस कार्य योजना बनाउने, विधानको धारा २१ बमोजिम अञ्चल समन्वय कमिटीको जायजेथा सम्पत्ति तथा दायित्व प्रदेश कमिटीमा हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेशअन्तर्गतका कमिटीमा सदस्यतासम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्न प्रयत्न गर्ने, अवधि पुगेका जिल्लालगायत सबै तहका कमिटीको अधिवेशन गर्ने, प्रदेश र जिल्ला तहमा मोर्चा संगठन गठन गर्ने, प्रदेश कमिटीको कार्यालय सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा खोली नियमित सञ्चालन गर्ने, तोकिएबमोजिम लेबी, सदस्यता शुल्क र सांसद लेबी संकलन गरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने, पार्टीको नियमावलीमा उल्लेख गरिएको वैदेशिक, राष्ट्रिय सुरक्षा र संसदीय विभागबाहेकका विभागहरू आवश्यकताअनुसार गठन गरी पार्टी कामको जिम्मेवारी प्राप्त नगरेकालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, प्रदेश कमिटी मातहत स्थानीय कमिटीहरूमा देखा परेका अन्तरविरोधको व्यवस्थापन पार्टी केन्द्रबाट पारित संकल्प प्रस्तावअनुरूप गर्ने र स्थानीय तहको पुनःसंरचनासँगै निर्वाचनको तयारी गर्ने, निर्वाचनमा श्रेष्ठता हासिल गर्न पार्टी र अन्य प्रतिस्पर्धी पार्टीको वास्तविक अवस्थाको यथार्थ रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गरी पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्ने ठोस योजना बनाउने आदि कार्य गरी संगठनात्मक पुनःव्यवस्थापन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यतिखेर नेकपा एमालेले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका गतिहीनताको अन्त्य गर्न र वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई सच्याउन र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन नेकपा एमालेले नै जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । सरकारबाट चालिने राष्ट्रिय हितविरुद्धका कदममा खबरदारी गर्न र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न एमालेको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा सर्वत्र बढेको छ ।
पार्टीको आन्तरिक एकतालाई व्यवस्थित गर्न र गुटगत गतिविधिलाई न्यून गर्न केन्द्रीय कमिटीको वैठकले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्य असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ । पार्टीभित्र आन्तरिक एकता कायम गर्न र गुटवन्दीलाई अन्त्य गर्न छैंठौं महाधिवेशन यता थुप्रै पटक यस किसिमका प्रस्ताव पारित भएका थिए, तर तिनको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पार्टीमा गुटवन्दी झन झाँगिदै गएको छ । शिरदेखि तिरसम्म गुटवन्दीका कारण नेता तथा कार्यकर्ता विभाजित भएका छन । महाधिवेशनमा २ विचार समूह भएर निर्वाचन लडेपछि, संस्थापन पक्षबाट कसले कसलाई मत हालेको थियो भन्ने आधारमा वर व्यवहार भई रहेको, कतिपय सन्दर्भमा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको, पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय नगरि निर्णय हुने गरेको, पार्टीबाट आफ्ना नजिकका मानिसलाइ मात्र लाभ, अवसर र विदेश भ्रमणका अवसर प्रदान गरेको, निर्वाचनमा पराजित हुने वित्तिकै समानान्तर कमिटी र संस्था बनाई गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको, नेताहरूका नाममा पार्टीको आधिकारिक प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै, एनजीओ प्रकृतिका फाउण्डेशन खडा गरी आफ्नो पक्षधर कार्यकर्तालाई मात्र यस्ता संस्थाका गतिविधिमा सहभागी गराउने गरेको आदि गतिविधिले एमालेभित्र गुटगत गतिविधि तीव्ररूपमा वढीरहेको सार्वजनिक छ ।
पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूमा योग्यता, क्षमताका आधारमा सहमतीय हिसावले नेतृत्व निर्माण गर्नुका सट्टा गुटगत गतिविधि बढाउन, असक्षम, अयोग्य र त्यस्ता कमिटी र जनसंगठनमा हैसियत नहुँदा पनि जवरजस्त प्यानल नै बनाई उम्मेद्वार खडा गर्ने जस्ता क्रियाकलाप भईरहेको स्थितिमा एमालेको सातौं वैठकबाट पारित संकल्प प्रस्तावको कार्यान्यवनको गम्भीर महत्व छ । जनमतको हिसावले एमालेको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ, तर निर्वाचन हुँदा एमाले प्रथम हुन सकेको छैन, यसो हुनुमा गुटगत गतिविधि र अन्तरघात नै प्रमुख कारण बनेको छ ।
आशा गरौं, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित संकल्प प्रस्तावलाई केन्द्रीय नेतृत्व तहदेखि सबै तहका कमिटीमा विना शर्त दृढता पूर्वक लागु गर्न सबै एमालेहरू तयार होउन । संकल्प प्रस्तावलाई देखाउने र प्रचारको विषय बनाउन हुदैन । यसलाई व्यवहारमा इमान्दारीता पूर्वक लागु गर्ने र पार्टीका सबै तहका कमिटीमा हार्दिकता, एकता, र कमरेडली भावनाको विकास गर्दै संगठन सुदृढीकरण र विस्तारको अभियानलाई अगाडि बढाउन सके सबै तहका आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेको वर्चश्वलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।