पार्टीका आजका कार्यभारहरू
हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै २०७० साउन १ गते बल्खुस्थित केन्द्रीय कार्यालय प्रांगणमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसहित १ सय ६५ सदस्यीय नवनिर्वाचित नेतृत्वले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको दुई वर्ष नाघेको छ । विनाशकारी भूकम्पबाट बल्खुस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा गम्भीर क्षति भएका कारण आज नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको उत्तर–पूर्व धुम्बाराहीमा रहेको पासाङल्हामु स्मृति भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । दुई वर्ष दुई महिनाको छोटो समय कुनै राष्ट्रका लागि खासै गणनीय नहुन सक्छ । तर, पा“चवर्षे कार्यकाल भएको नेतृत्वका लागि यो समय ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छ । अब हामी आफ्नो कामको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्ने समयमा आइपुगेका छौं ।
नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा आगामी कार्यभारहरू निश्चित गरेको छ । महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ १४२ देखि १६४ सम्म र संगठनात्मक प्रस्तावको पृष्ठ ४० देखि ५५ सम्म पार्टीका कार्यभारहरूको सविस्तार चर्चा गरिएको छ । यस अवधिमा उपर्युक्त कार्यभारहरूलाई पूरा गर्न के–कस्ता कामहरू सम्पन्न गरिए भनेर समीक्षा गर्नुपर्दछ । कार्यभारहरू पार्टीको राजनीतिक तथा संगठनात्मक कार्यदिशालाई पूरा गर्ने कार्यक्रमहरू हुन् ।
यस अवधिमा पार्टीको सिंगो पंक्ति मूलतः संविधान निर्माणमा जुट्नुप¥यो र त्यसमा नेकपा (एमाले) को अगुवाइमा नेपाल राष्ट्रले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । संविधानको निर्माणस“गै आम रूपमा सम्पन्न भएको नेपालको प“ुजीवादी राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संविधानमार्फत संस्थागत गर्ने काम भएको छ । संविधानको घोषणास“गै लामो समयदेखि कायम रहेको संक्रमणकाल आधारभूत रूपमा समाप्त भएको छ । अब नेपालले लोकतान्त्रिक स्थायित्व कायम गर्दै तीव्र आर्थिक विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दिशा पक्रिनुपर्ने बेला आएको छ । यसको सफल कार्यान्वयनले हाम्रो पार्टीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा विनाशकारी भूकम्पका कारण राष्ट्रिय रक्तसञ्चारमा नै अवरोध सिर्जना हुन पुग्यो र लामो समय सिंगो राष्ट्रस“गै हाम्रो पार्टी पनि त्यसबाट प्रभावित बन्न पुग्यो ।
संविधान निर्माणमा पार्टीले पूरै सामथ्र्य लगाउनुप¥यो र त्यसलगत्तै लगाइएको नाकाबन्दी र तराई अन्दोलनले पार्टीका नियमित कामहरूलाई प्रभावित पा¥यो । सरकार सञ्चालनमा स्वयं पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुपरेको अवस्थामा आन्तरिक कामहरू त्यसबाट प्रभावित भए नै ।
नेपालको झन्डै अढाइ सय वर्ष लामो इतिहासमा हामीले केही ऐतिहासिक अन्तरविरोधहरूलाई हल गर्दै यहा“सम्म आइपुगेका छांै । एकीकरणको कालमा मूलतः बाइसे–चौबिसे राज्यलाई कायम राख्ने कि एकीकृत बलियो राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने विचारको बीचमा बलियो, सुदृढ र एकीकृत नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने फैसला भयो । उक्त कदम त्यो बेलाको सन्दर्भमा एउटा प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी कदम थियो । त्यसले विश्व मानचित्रमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली राष्ट्रियताको पहिचान स्थापित गरिदियो । विश्वमा भइरहेका क्रान्ति, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र समयको परिवर्तनस“गै विकसित चेतनाले एकीकरणले निर्माण गरिदिएको सामन्ती तथा केन्द्रीकृत राज्य र जनतामा जागृत हु“दै गएको लोकतान्त्रिक चेतनाको बीचमा अन्तरविरोधहरू प्रकट भए । त्यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित आधुनिक राज्य निर्माण गर्ने पक्षमा फैसला भयो ।
मूलतः सन् १९५० को क्रान्तिले नै यसको निरुपण गरिदिएको भए तापनि बीचबीचमा भएका प्रतिक्रान्तिहरूले यसेको समयावधिलाई लम्ब्याइदियो । सन् १९९० को परिवर्तनपछि उत्पन्न चेतना र विकसित परिस्थितिमा राज्यलाई समावेशी बनाउनुपर्ने आवाजहरू अगाडि आए र तिनबाट एउटा अर्को अन्तरविरोध सिर्जना भयो । पछिल्लो तानातानले नेपालबाट राजतन्त्र अन्त्य भयो र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्रको स्थापनालाई जोड दियो । आज केही सामन्ती अवशेषका बाबजुद नेपाली समाज पु“जीवादी उत्पादन सम्बन्धमा विकसित भएको छ । औपचारिक लोकतन्त्रले सामाजिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले कार्यमूलक लोकतन्त्रको अवधारणा अघि आएको छ । राज्यको शक्ति र स्रोतमा सबैको पहु“च स्थापित हुने विषय संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । समावेशी र समानुपतिक सिद्धान्तले लामो समयदेखि नेपाली समाजमा रहेका सामाजिक विभेदहरूलाई समानतामा आधारित भएर समाजको पुनःसंरचना गर्नेछ । राष्ट्रिय तथा उद्यमशील पु“जीको विकास गर्दै वर्ग विभेदले ल्याउने समस्याहरूलाई हल गर्नेछ ।
यसरी नेपाली समाजमा प्रगतिशील पु“जीको विकास हु“दै समाज क्रमशः समाजवादी यात्राका लागि आधार तयार हु“दै जानेछ । सिंगो रूपमा आजको नेपाली क्रान्तिको केन्द्रीय कार्यभार पनि त्यही हुनेछ । जसलाई संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘…मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । कम्तीमा आउने तीन÷चार दशकसम्म पनि सिंगो राष्ट्र र यहा“का राजनीतिक दलहरूको कार्यभार यसैमा आधारित हुनेछ ।
नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभाबाट ९० प्रशितभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा संविधान जारी भएको छ । तर, यसबारे निर्माणको चरणदेखि नै केही प्रश्न उठाइएको छ र असन्तुष्टिहरू प्रकट गरिएका छन् । आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको राजनीतिक कार्यभार पछि अब राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो कार्यभारमा पुनः संयोजन गर्नुपर्ने भएको छ । सामाजिक तथा वर्गीय मुद्दाहरूले आपसमा समन्वयको खोजी गरिरहेका छन् । पार्टीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको औचित्य र परिस्थितिमा बदलाव आएको छ । सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण त छ“दै छ, यसको बुझाइमा पनि भिन्नताहरू प्रकट भएका छन् । भूराजनीतिक अवस्था र त्यसस“गै देखा पर्दै गएको भूआर्थिक सम्बन्धले नया“ विश्लेषणसहितको बाटोको माग गरिरहेको छ ।
क्रान्तिको चरण, क्रान्तिका उपलब्धिलाई संविधानमा संस्थागत गर्ने चरण र अब कार्यान्वयन वा पुनर्निर्माणको चरणमा संगठनको स्वरूप, चरित्र, ढा“चा तथा परिचालनबारे नया“ उचाइबाट सोच्नुपर्ने भएको छ । पार्टी सरकारमा हु“दा होस् वा प्रतिपक्षमा रह“दा यसका मुद्दाहरूलाई सापेक्षिक रूपमा स्थिर राख्ने सवाल पनि आजको ज्वलन्त पक्ष बनेको छ । यिनै सन्दर्भमा यहा“ महाधिवेशनले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रका कार्यभारहरूमा अधारित भएर केही तत्कालीन कार्यभारको चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ ः
१. संविधानको रक्षा, संवद्र्धन र कार्यान्वयन
संविधान बन्न नदिने र नेपाललाई सधैं अस्थिरताको चक्रव्यूहमा राखिरहने नियतविरुद्ध संविधानसभाको दुवै कार्यकालमा नेकपा (एमाले) ले सबैभन्दा अग्रभागमा रहेर तीव्र संघर्ष गरेको सबैलाई स्मरण नै छ । देशभित्र र बाहिरबाट उत्पन्न भएका गलत प्रवृत्ति र दबाबलाई सामना गर्दै २०७२ असोज ३ गते संविधानको घोषणा भएको हो । संविधान घोषणाको अन्तिम क्षणमा पनि नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी नेतृत्वले खुट्टा कमाइरहेको दृश्य एकपटक फेरि सम्झनुपर्दछ । संविधान जारी गर्ने वा नगर्ने तानातानमा नेकपा (एमाले) ले बल, विवेक र बुद्धि सबै लगाएर डोरी संविधान निर्माणको पक्षमा खिच्यो ।
संविधान निर्माणका सन्दर्भमा प्रकट–अप्रकट सबै परिदृश्यहरूले यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि यो संविधानको जननी मुख्यतया नेकपा (एमाले) नै हो । संविधानको सबैभन्दा बढी अपनत्व कसैस“ग छ भने त्यो नेकपा (एमाले) स“गै छ । त्यसकारण आज नेकपा (एमाले) को पहिलो र अनिवार्य कार्यभार यो संविधानको रक्षा गर्नु हो । उग्र जातीय, उग्र साम्प्रदायिक, उग्र धार्मिक तथा उग्र क्षेत्रीयतावाद साथै उग्रवामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी साथै हाम्रो भूराजनीतिलाई नेपालको स्वतन्त्रताविरुद्ध उपयोग गर्न चाहने विचार र प्रवृत्ति नै आजको दिनमा संविधानलाई तहसनहस गर्ने मुख्य नकारात्मक प्रवृत्तिहरू हुन् । यी सबै गलत धारहरूस“ग संघर्ष गर्दै संविधानको सम्वद्र्धन गर्नु नेकपा (एमाले) को कार्यभार हो । संविधान गतिशील दस्तावेज हो र यो आजको शक्ति सन्तुलनको सम्झौताको दस्तावेज पनि हो भन्ने कुरा नेकपा (एमाले) लाई राम्ररी हेक्का छ ।
नेपालको क्रान्ति नै निरंकुशताविरुद्ध लोकतान्त्रका पक्षमा विभन्न विचार र वर्गमा आधारित राजनीतिक पार्टीहरूको संयुक्त नेतृत्व र पहलमा भएको हुनेले यसको प्रतिफललाई संस्थागत गर्न पनि संयुक्त योगदान नै अनिवार्य छ । त्यस अर्थमा हाम्रो क्रान्तिको विशिष्टता सम्झौता पनि हो । संविधानको संशोधनको प्रसंगमा यो बुझ्न जरुरी छ कि यो क्रान्तिको मुख्य शक्ति नेकपा (एमाले) हो, त्यस अर्थमा यो पार्टीको सहमति र नेकपा (एमाले) स“गको सार्थक सम्झौताबिना संविधान संशोधन हुन सक्दैन । यसका लागि मनोगत आग्रह र प्रतिशोधभन्दा वस्तुगत आवश्यकता र औचित्यका आधारमा विषयवस्तुहरूको निरूपण गर्नुपर्दछ । तर, आजको समय संविधानको संशोधनभन्दा पनि यसको रक्षा र सम्वद्र्धन प्रमुख कुरा हो । त्यसैगरी, नया“ संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यका संरचनाहरूको निर्माण गर्ने, संविधानअनुरूप ऐन तथा कानुनहरू निर्माण गर्दै संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा ठोस भूमिका खेल्नु नै आजको सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) को प्रमुख कार्यभार हो ।
२. राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरण
कुनै पनि मुलुकमा कुनै खास बेलामा कुनै खास कुराले त्यस मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अभिमानलाई अभिव्यक्ति दिएको हुन्छ । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूले विश्व विजय गर्ने महŒवाकांक्षालाई आफ्नो राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने आधार बनाउ“छन् । विगत लामो समय हाम्रो देशमा राजतन्त्र र त्यसले निर्माण गरेको सामाजिक÷सांस्कृतिक संस्था तथा संरचानालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा बुझाउन खोजियो, तर त्यो भ्रम मात्रै थियो । पछिल्ला क्रान्तिस“गै पुराना संरचनाहरू भत्किरहेका छन् । नया“ निर्माण भइरहेका छन्, तर त्यसले अपेक्षाकृत गति लिन सकिरहेको छैन । यो संक्रमणकालले मानिसहरूको सोचाइ तथा व्यवहारमा समेत अलमल देखा पर्नु अस्वाभाविक होइन ।
आजको दिनमा नेपालको राष्ट्रिय एकताको एक मात्र आधार हाम्रो संविधान हो । परम्परागत रूपमा देखिएका सामाजिक विभेदहरूको समाधान प्रतिशोध तथा निषेधका आधारमा हुन सक्दैन, त्यो बाटोले नया“ द्वन्द्वहरू सिर्जना गरिदिन्छ, जसले नेपाली समाजलाई अनन्तकालसम्म गिजोलिरहनेछ । संविधानले सबै सामाजिक पहिचानलाई सम्बोधन गरेको छ, त्यसको समाधानका लागि समावेशी, समानुपातिक तथा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको ‘प्रेस्काइब’ प्रस्तुत गरेको छ । यी प्रावधानहरूको अभ्यासले आउने एक÷दुई दशकपछि नेपालमा कुनै पनि प्रकारको सामाजिक विभेद नरहने स्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ । यदाकदा देखा पर्ने तथाकथित ठूलो जातीय अहंकारवाद र सानो जातीय वा भौगोलिक संकीर्णताबाट माथि उठेर राष्ट्रको समृद्धिका लागि साझेदारी सम्बन्धलाई स्थापित गर्न सकियो भने नेपालमा सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउन सकिन्छ र त्यसका आधारमा राष्ट्रिय एकतालाई समेत सुदृढ बनाउन सकिन्छ । आजका दिनमा हाम्रो पार्टीको सिंगो पंक्तिका लागि यो अर्को महŒवपूर्ण कार्यभार हो ।
३. क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हाम्रा लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । १९औं शताब्दीमा युरोप महाशक्ति बन्यो, २०औं शताब्दीमा आएर अमेरिका महाशक्ति बन्यो भने अब २१औं शताब्दी एसियाको शताब्दीका रूपमा व्याख्या गरि“दै छ । विकसित घटनाक्रमहरूले यसको पुष्टि पनि गरिरहेका छन् । एसिया भन्ने बित्तिकै तीव्र रूपमा विकास भइरहेका चीन र भारत नै हुन् । विश्वको आधा जनसंख्या, आर्थिक विकास, विशाल भूगोल र विशाल उपाभोक्तासहितका हाम्रा छिमेकीहरू सकारात्मक रूपमा हाम्रा लागि अवसर नै हुन् । नेपाल राष्ट्रले यो अवस्थाबाट फाइदा लिनुपर्दछ । तर, सानो मुलुक, बिस्तारै अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र, देशभित्रको सामाजिक विविधता, गरिबीजस्ता पक्षमा यो अवसरलाई राम्ररी उपयोग गर्न सकिएन भने नेपालका लागि यो पक्ष नै दुर्गतिको कारण पनि बन्न सक्छ । अब भूराजनीतिको मात्र कुरा छैन, भूअर्थतन्त्र पनि जबर्जस्त बन्न पुगेको छ । इतिहासमा नेपालको छिमेकीस“गको सम्बन्ध त्यति सन्तोषजनक हुन सकेन ।
त्यसमा नेपाल र नेपाली नेतृत्वको कमजोरी मात्र होइन, छिमेकीको व्यवहार र सोचाइ पनि कारण बन्यो । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो । अरूलाई जस्तै यसलाई पनि आफ्नो अखण्डता प्यारो छ । नेपालमाथि पटकपटक किन नाकाबन्दी लगाइयो ? स्पष्ट छ, नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनि राख्न । तर, नेपालले कसैको पनि छाता ओढ्दैन । असंलग्न आन्दोलन तथा पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा हामी सबैस“ग मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं र विशेष गरी नेपालको स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै दुवै छिमेकी मुलुकहरूको प्रगतिबाट फाइदा लिन चाहन्छौं । नेकपा (एमाले) विश्वकै अति सुन्दर यो भूभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको द्वन्द्वको अखडा बन्न दिनुहु“दैन भन्ने सवालमा स्पष्ट छ । हामी दुवै छिमेकीका जायज चासोहरूलाई स्विकार्दछौं, साथै त्यसअर्थमा नेपालका पनि चासोहरू छिमेकीले बुझून् भन्ने कुरा नेकपा (एमाले) स्पष्ट गर्न चाहन्छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले यो सवालमा उल्लेखनीय काम गरेको छ । पार्टी त्यसप्रति गर्व गर्दछ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई माथि राख्दै छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूस“ग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु पार्टीको अर्को कार्यभार बनेको छ ।
४. निर्वाचन गराउनु र बहुमत हासिल गर्नु
क्रान्तिपछि निर्माण भएको संविधानको कार्यान्वनको प्रस्थान नै नया“ निर्वाचनबाट हुने गर्दछ । संविधानले तीन तहमा जनप्रतिनिधि संस्थाको कल्पना गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय । संविधानले तीनै तहमा अधिकार र शक्तिको बाँडफा“ड गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधको अभावमा लोकतान्त्र कमजोर हुने मात्र होइन विकास र सुशासन नै भद्रगोल बनिरहेको अवस्था सिंगो मुलुकले भोगिरहेको छ । माथिल्लो तहमा जननिर्वाचित संस्था भएन भने मुलुक अधिनायकवादतिर जान्छ, जुन विगतमा हामीले भोगिसकेका छौं । यस दृष्टिले यो कामका लागि अब एक वर्ष पा“च महिना मात्र बा“की छ । तर, वर्तमान सरकारको सोच र नियत यतातिर फर्किएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । २०७४ माघ ८ गते पछि के हुन्छ ? यो सरकारले राम्ररी बुझ्नुपर्दछ । संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि समयभित्र निर्वाचन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने, प्रदेश र संघको निर्वाचन क्षेत्र निश्चित गर्ने काम यथाशक्य छिटो सम्पन्न गरी निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउन सबै क्षेत्रबाट पहल गर्ने र सशक्त दबाब सिर्जना गर्नु नेकपा (एमाले) को आजको महŒवपूर्ण कार्यभार हो । र, यी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत हासिल गर्ने गरी आजैदेखि आन्तरिक तथा बाह्य तयारीमा जुट्नु पार्टीको नेतृत्व, कार्यकर्ता, तहगत संगठनहरू, जनसंगठनहरू सबैको एकसूत्रीय कार्यभार बन्नुपर्दछ ।
५. पार्टीको सुदृढ एकता
राष्ट्र निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण, संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा गर्दै समातामूलक तथा समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने पूर्वसर्त नेकपा (एमाले) को वैचारिक तथा सांगठनिक रूपमा सुदृढ एकता नै हो । यो जगमा मात्र पार्टीलाई आउने जुनसुकै प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ साबित गर्न सकिन्छ । जनताको बहुदलीय जनवादजस्तो सही विचार बोकेको, विशाल कार्यकर्ता पंक्ति र विस्तारित संगठनात्मक सञ्जाल भएको, जनसंगठन, पेसागत तथा सरोकारवाला संगठनहरूको राष्ट्रव्यापी प्रभाव रहेको, भरलाग्दो नेतृत्व पंक्ति भएको, क्रान्तिकारी इतिहास भएको, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विश्वास आर्जन गरेको, आजका समकालीन मुद्दाहरूमा सबैभन्दा स्पष्ट अडान भएको पार्टी हो– नेकपा (एमाले) । पार्टीभित्र देखा पर्ने अन्तरविरोध, वैचारिक समूहहरू विश्वव्यापी सत्य हुन् । सवाल त्यसको सही व्यवस्थापन गर्दै पार्टीलाई हरदम एकताबद्ध राखिरहनु हो । एकताका सुखद तथा विभाजनको दुःखद अनुभव हासिल गर्दै आएको यो पार्टीका लागि आउ“दा दिन एकताको मात्र दिन हुनेछन् ।
ऐतिहासिक कार्यभारलाई सम्पादन गर्दै नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी बोकेको र त्यसलाई नजिकबाट महसुस गरिरहेको नेतृत्वका अगाडि एकताबद्ध र सुदृढ पार्टी निर्माण गर्नुको अर्को विकल्प छैन । महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निश्चित गरेको नीति, विधि र नेतृत्व नै पार्टी एकताको आधार हो । बेलाबखत देखा पर्ने आन्तरिक अन्तरविरोधको पहिचान गरी त्यसलाई सम्मानजनक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने काम नेतृत्वको हो । नीति, विधिको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादी ध्येय बोकेको पार्टीले स्वयं पार्टीभित्र न्याय र समानताको अनुभूति सिर्जना गर्ने कुराले नै पार्टी एकतालाई भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा बलियो बनाउ“छ । उपर्युक्त आधारमा पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नु आजको अनिवार्य कार्यभार हो । यसैक्रममा नेकपा (एमाले) लाई यो देशको वाम तथा लोकतान्त्रिक शक्तिको मूल प्रवाहका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न विचारमा विभक्त भएका उपर्युक्त चरित्र भएका पार्टी वा व्यक्तिहरूलाई नेकपा (एमाले) मा समाहित गर्दै पार्टीको जनसमर्थनको दायरा फराकिलो बनाउनु पनि पार्टीलाई बलियो र सुदृढ बनाउने अर्को पक्ष हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ ।
६. संगठनको पुनःसंरचना
संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यका तहगत संरचना तथा प्रक्षेपण गरिएको शक्तिको बा“डफा“डले पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई समेत प्रभावित गर्ने अवस्था आएको छ । हिजोदेखि चालू संगठनको अभ्यास छोड्नुपर्ने र नया“ अभ्यास गर्नुपर्ने ठाउ“मा पार्टी पुगेको छ । यसले केही समय अप्ठ्यारो सिर्जना हुने नै छ । यसबीचमा बाधा अड्काउ फुकाउको माध्यमबाट प्रदेश संगठन कमिटी गठन गर्ने र तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने काम गरिएको छ । अबको संगठनात्मक संरचनालाई सम्बोधन गर्न यो मात्र पर्याप्त छैन, यो केवल थालनी मात्र हो । संविधानले राज्यका तहहरूलाई अधिकारको प्रक्षेपण गरेजस्तै अब पार्टीको पनि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई निश्चित गर्नुपर्ने भएको छ । सङ्घ र प्रदेशका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरू अलगअलग हुने भएपछि, क्षेत्रीय कमिटीहरूको परिभाषा र कामलाई नया“ रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएको छ ।
अधिकारसम्पन्न गाउ“ तथा नगरपालिकाहरूमा पार्टी कमिटीका हैसियतहरू कस्ता हुन्छन् ? जिल्लाको अवस्था कस्तो हुन्छ ? प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सम्बन्ध कस्तो बनाउने ? जनसंगठन तथा पेसागत र सरोकारवाला संगठनहरूको परिचालनका लागि कस्तो प्रबन्ध गर्ने, आठौं महाधिवेशनस“गै पार्टीभित्र अवलम्बन गरिएको खुला निर्वाचनका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । एकातिर यो प्रणालीले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अघि बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर पार्टीभित्र अनगिन्ती समस्या पनि सिर्जना गरेको अनुभूति भइरहेको छ । यो प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासस“गै अझ परिस्कृत कसरी बनाउन सकिन्छ ? यस सवालमा पार्टी र जनसंगठनका सबै तहहरूमा गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी छ । यसरी नया“ संरचना निर्माण गर्दै अघि बढ्नु र पार्टीभित्रका थुप्रै संगठनात्मक प्रश्नहरूको विधिसम्मत ढङ्गले निरूपण गर्न अब छिट्टै नै विधान अधिवेशन गर्नुपर्ने भएको छ । पार्टीका लागि यो अर्को कार्यभार हो ।
७. पुनर्निर्माणमा पार्टी
पुनर्निर्माणको कुरा गर्दा तीनवाट विषयहरूलाई एकसाथ बुझ्नुपर्दछ । पहिलो विनासकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, दोस्रो माओवादीको दसवर्षे हिंसाले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र तेस्रो राजनीतिक क्रान्तिपछिको अनिवार्य राष्ट्रिय पुनर्निर्माण । उपर्युक्त पुनर्निर्माणको अभियानले नेपाल राष्ट्रलाई आर्थिक तथा सामाजिक पक्षमा बहुआयामिक रूपमा पुनःसंरचना गर्नेछ । संविधान र हाम्रो पार्टीले अघि सारेको लक्ष्य र उद्देश्यको परिपूर्ति हु“दै जनताको बहुदलीय जनवादलाई लागू गर्दै सामाजवादको दिशामा अघि बढ्न महŒवपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । यस्तो महान् र पवित्र काममा पार्टीको सिंगो पंक्ति योजनाबाद्ध रूपमा परिचालित हुनुपर्दछ । यो अभियानले भत्किएका केही संरचना ठड्याउने मात्र होइन कि विकासका ठूला आयोजनामार्फत पूर्वाधारको विकास हुनेछ, देशको आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन हुनेछ । गरिब र धनीबीचको खाडल कम हु“दै जानेछ । देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन, जसले आर्थिक, बौद्धिक तथा श्रमको पलायन रोक्नेछ । आर्थिक अभियानले सामाजिक विभेदलाई हटाउ“दै लानेछ ।
यसले समाजिक समानता स्थापना गर्न सहयोग पुग्नेछ । प्रतिव्यक्ति आयमा बढोत्तरी हुनेछ । हरेक नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र रहनसहनमा व्यापक सुधार हुनेछ । क्षेत्रीय तथा जातीय अन्तरविरोधको मित्रवत् रूपमा हल गर्न सहयोग पुग्नेछ । निष्कर्षमा राष्ट्र आफैं आफ्नो बलियो खुट्टामा उभिनेछ । विश्वमा नेपालको पहिचान बदलिनेछ । यसमा सबै पार्टी संगठन तथा जनसंगठनहरूले योजनाबद्ध रूपमा आफ्नो पंक्तिलाई परिचालित गर्नुपर्दछ । यसरी पार्टी राष्ट्रको पुनर्निर्माणको अभियन्ता हुनेछ र पटक–पटकका प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्ने सकिनेछ । पार्टीभित्र गुटबन्दीका उनुत्पादक सुसेधन्दाहरू आफैं बन्द हुनेछन् । यसरी पुनर्निर्माणलाई पार्टीले महŒवपूर्ण कार्यभारका रूपमा अंगीकार गर्नुपर्दछ ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply