खाद्य संस्थानमा बेथिति नै बेथिति
काठमाडौं । संस्थागत रूपमा खाद्यान्न आपूर्ति कार्यमा संलग्न नेपाल खाद्य संस्थान पछिल्लो समय बेथिति र अव्यवस्थाका कारण तहसनहस हुँदै गएको छ । अधिकांश सार्वजानिक संस्थानलाई भ्रष्टहरूले अनेक तिकडम गरेर थिलथिलो पारिरहेको बेला खाद्य संस्थान पनि त्यही घानमा परेको हो । संस्थानका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिका नालायकीपनका कारण सो संस्था नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठले नेतृत्व सम्हालेयताका तीन वर्षको अवधिमा संस्थानको प्रगति शून्य रहँदै आएको छ । अहिले संस्थानले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनसमेत धौधौ पर्ने गरेको छ । संस्थान सुधारका लागि कुनै पहलकदमी लिन नसकेका महाप्रबन्धक श्रेष्ठले संस्थानलाई दुुहुनो गाई बनाउँदै आइरहेका छन् । महाप्रबन्धक श्रेष्ठलाई जोगाउन र जागिर थमौती गर्न अहिले तालुकदार मन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्रीसम्म कम्मर कसेर लागेका छन् । जनताले तिरेको करमा ‘तर’ मार्दै कुनै उपलब्धिविना खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धकको कुर्सीमा बसिरहने व्यक्तिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ ।
श्रेष्ठलाई आकर्षक तलब र सुविधा
चारवर्षे कार्यकालका लागि श्रेष्ठ खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकमा ०७० साउन ६ गते नियुक्त भएका थिए । वार्षिक एक लाखका दरले तलब वृद्धि हुने गरी र वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ बुझ्ने गरी उनी नियुक्त भएको संस्थान स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार उनले आर्थिक वर्ष ७०–७१ मा वार्षिक ७ लाख, आर्थिक वर्ष ७१–७२ मा वार्षिक ८ लाख र आर्थिक वर्ष ७२–७३ मा वार्षिक ९ लाख बुझ्ने गरी नियुक्ति लिएका थिए । यसमा भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधाहरू भने जोडिएका छैनन् । उनलाई महाप्रबन्धकको नियुक्ति दिँदा तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव जनार्दन नेपालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा नै ‘संस्थानको नोक्सानी घटाई चारवर्षे अवधिमा नाफामा ल्याउने, हिमाली पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित स्थानीय उत्पादनलाई मुख्य सहरी क्षेत्रमा ल्याई बिक्री वितवरण गर्ने, नयाँ उत्पादन लाई ‘ब्रान्डिङ’ गरी बजारमा लैजाने, वार्षिक रूपमा तीनवटा वस्तुको व्यापार व्यवसाय वृद्धि गर्दै लैजाने’ जस्ता सर्त राखिएको थियो ।
हात लागी शून्य
चारवर्षे अवधिमा संस्थानमा कुनै प्रगति देखिएको पाइँदैन । जुन लक्ष्य र उद्देश्यका लागि उनको नियुक्ति भएको थियो, सो अवधिमा कुनै उपलब्धि हासिल हुन नसकेसँगै संस्थानभित्रैका कर्मचारीहरूबाट विरोधको स्वर निस्कन थालेको छ । नियम नै छ, कुनै पनि सरकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र सञ्चालक समितिमा कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । तर, आफैंमा कुनै योजना नभएका तर नेताहरूको चाकडी गरेर र हरेक बिहान तालुकदार मन्त्री र सचिवकहाँ हात मोलेर जागिर पकाउन पल्किएका श्रेष्ठले चार महिनासम्म आफ्नो संस्थानको प्रगति विवरण पेस नै नगरेको बताइन्छ ।
कसैलाई टेर्दैनन् श्रेष्ठ
गत मंसिरसम्म प्रगति विवरण पेस नगरेसँगै सार्वजानिक संस्थान निर्देशन बोर्डले उक्त विषयमा चासो देखाएको थियो । बोर्डका उपसचिव उमेशप्रसाद गौतमले महाप्रबन्धक श्रेष्ठको नाममा पत्रै काटेर कार्य प्रगति विवरण पेस गर्ने निर्देशन दिएका थिए । तर, चतुर स्वभावका श्रेष्ठले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले पठाएको चिठी नै गायब पारिदिए । जुन सम्झौताअनुरूप उनी संस्थानमा नियुक्त भएका थिए, सोहीअनुसार कुनै प्रगति गर्न नसकेपछि जागिर नै धरापमा पर्ने देखेसँगै उनले चिठी नै गायब पारेको चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो । तर, तारन्तार सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको दबाबपछि गत माघ २९ गते सञ्चालक समितिसमक्ष श्रेष्ठले कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस गरेको बताइन्छ । खाद्य संस्थान स्रोतका अनुसार त्यहाँ पनि उनले गाईजात्रा नै देखाएका थिए । प्रगतिशून्य अवस्थामा रहेका संस्थानमा उनी आफैंले आफ्नो मूल्यांकन गरेर कुल १ सय पूर्णाङ्कमा आफैंले ९३ अंक हालेर प्रगति विवरण पेस गरेका थिए ।
महाप्रबन्धक अयोग्य नै ठहर
खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिले महाप्रबन्धक श्रेष्ठको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्न सञ्चालक समितिको सदस्य देवीप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा केशवप्रसाद प्रसाईं र अर्जुनकुमार खड्कासहितको तीन सदस्यीय महाप्रबन्धक कार्य सम्पादन समिति गठन ग¥यो ।सो समितिले परिणात्मक, गुणात्मक र विशेष गरी तीन तहमा मूल्यांकन ग¥यो । जसका आधारमा महाप्रबन्धक श्रेष्ठको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा परिमाणात्मक लक्ष्यतर्फ २० पूर्णाङ्कमा ६ अंक, गुणात्मकतर्फ ३० पूर्णाङ्कमा ११ अंक र विशेष कार्यक्रमतर्फ ५० पूर्णाङ्कमा १३ अंक प्राप्त गरी कुल ३० अंक मात्र प्राप्त गरे । नियमानुसार कार्यसम्पादनको मूल्याकन हुँदा परिणात्मक तथा गुणात्मक लक्ष्यसमेत वर्गीकरणका आधारमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको खण्डमा अयोग्य ठहरिने स्पष्ट छ । सञ्चालक समितिबाटै महाप्रबन्धकको मूल्यांकन हुँदा उनी अयोग्य ठहरिएसँगै उनी आफ्नो जागिर जोगाउन मन्त्रीहरूको चाकरीमा दिनरात नभनी लागेका हुन् । स्रोत भन्छ, ‘उनको अयोग्यता सार्वजानिक भएसँगै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस विषयमा छानबिन गरेर हटाउनुपर्ने हो । तर, त्यस समयमा आर्थिक भेटी हात पारेर मन्त्रीले उनलाई मन्त्रालयमै तानेका थिए ।’ यसअघिका आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनसँग सेटिङ मिलाएर उनलाई पुनः काजमै खाद्य संस्थान पठाइएको थियो ।
मन्त्रीको यस्तो छ दाउ
आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले उनलाई पुनः मन्त्रालयमै तान्ने चाँजोपाँजो मिलाइरहेका छन् । दसैंभन्दा अगाडिदेखि नै उनको फाइल आपूर्तिमन्त्री बोहोराको टेबलमा अड्किएको छ । स्रोत भन्छ, ‘अहिले उनलाई मन्त्रालयमा तान्ने सम्बन्धमा मन्त्री र उनीबीच बोलकबोल चलिरहेको छ । सोही अंकमा कुरा नमिल्दा कुरा अल्झिरहेको छ ।’यसरी सार्वजानिक संस्थानलाई टाट पल्टाउने महँगो हात्तीलाई जोगाउन अहिले आपूर्ति मन्त्री नै कम्मर कसेर लागेका छन् । तर, खाद्य संस्थानका कर्मचारी भने यस्ता अयोग्य हाकिमलाई तत्काल कारबाही गरी बर्खास्त गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस सम्बन्धमा सरकारले ठोस निर्णय नलिए संस्थानमा आन्दोलन चर्किने र सबै कामकाज ठप्प हुने बताइएको छ ।
डिपोमा कर्मचारी खटाउन सकेनन्
त्यसो त महाप्रबन्धक श्रेष्ठलाई कर्मचारीहरूले नै टेर्न छोडेका छन् । उनले खटाएका कर्मचारीहरू खटाएको डिपोमा नगई अन्यत्र बसेर तलब खाने गरेको बताइन्छ । सुदूरपश्चिमका खाद्य संस्थानका बिक्री डिपोमा कर्मचारीविहीन हुँदै गएपछि खाद्यान्न बिक्री–वितरण प्रभावित भएको छ । तर पनि महाप्रबन्धकले यसमा कुनै पहलकदमी लिन सकेका छैनन् । कर्मचारी नहुँदा कतिपय क्षेत्रमा कार्यालय सहयोगीले नै कार्यालय प्रमुखको काम गर्नुपरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । बिक्री डिपो कर्मचारीविहीन भएसँगै खाद्यान्न ढुवानीको ठेक्का पाउने ठेकेदारमार्फत नै खाद्यान्नको बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइएको छ । खाद्यान्न बिक्री–वितरणको काम सम्बन्धित क्षेत्रको गाविस सचिव, प्रहरी निकाय र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा हुने गरेको छ ।खाद्य संस्थानको सेती अञ्चल कार्यालयमा अधिकृत स्तरको १०, सहायक स्तरको ५० र श्रेणीविहीन ५० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल ३० जना मात्रै कार्यरत रहेको बताइन्छ । त्यस्तै, संस्थानको दार्चुला जिल्लास्थित पारीबगर, खण्डेश्वरी र सुनसेरा बिक्री डिपो, बैतडीको कुलाउ, मेलौली र पुँर्चौडीहाट र बझाङ जिल्लाको बिसौनामा रहेका बिक्री डिपो लामो समयदेखि कर्मचारीविहीन छन् ।
सम्बन्धित समाचार
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- शिक्षक रुपेश सर्राफ हत्यामा संलग्न ५ जना सार्वजनिक
- बारामा प्रिन्सिपलको हत्या प्रेमिकाकै ब्वाइफ्रेण्डबाट
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्तामा जुटेन सहमति
- देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्दै
- आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
- नेम्वाङको निधनले मर्माहत भएँ : प्रधानमन्त्री
- खार्तूममा हवाई आक्रमण, २० सर्वसाधारणको मृत्यु
- गौरा पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिममा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा
Leave a Reply