२० माघ २०७३, बिहीबार ०५:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्न लागियो ?

काठमाडौं । आदिवासी जनजातिहरूको वृत्ति विकास र स्वरोजगारमा टेवा पु¥याउँदै आइरहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नेतिर सरकारले कदम बढाएपछि आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरू अहिले त्यसको तीव्र विरोधमा उत्रिएका छन् । १९ दिनअघि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठान, आयोग र विकास समिति गरी नौवटा संस्थाहरूको औचित्य लेखेर पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई परिपत्र जारी गरेपछि प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नेतिर सरकार लागेको देखिएको थियो ।
औचित्य लेखेर पठाउन भनिएका संस्थाहरूमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान, उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति, वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका साथै राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग रहेका थिए ।
सरकारले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने संकेत दिएपछि आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरूले माघ ९ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेलाई भेटेका थिए । ०५८ सालमा ऐन नै निर्माण भएर सो प्रतिष्ठान गठन भएको हुँदा खारेज गर्न नहुने कुरा उनीहरूले मन्त्री पाण्डेसामु राखेका थिए । तर, मन्त्रीले भने संघीय प्रणालीमा जाने भएपछि प्रतिष्ठानको औचित्य नरहेको बताएका थिए ।
मन्त्रीले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने संकेत दिएपछि आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू जनजातिबाटै उठेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विश्वासिला पात्र वर्षमान पुनकहाँ लबिङ गर्न पुगेका थिए । उनीहरूले लामो संघर्षपछि स्थापना भएको प्रतिष्ठान खारेज गर्न नहुने कुरा पुनसामु बताएका थिए र त्यसमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए । पुनले भने ऐन नै बनेर प्रतिष्ठान गठन भएको हुँदा खारेज नहुने आश्वासन दिएर उनीहरूलाई फर्काएका थिए ।
त्यसो त प्रतिष्ठान र विकास समितिहरूमा एमाले र राप्रपाका मानिसहरू मात्रै रहेका छन् । पूर्ववर्ती एमाले नेतृत्वको सरकारको बेला राप्रपा, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सो मन्त्रालय सम्हालेका हुँदा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन दलका कार्यकर्ताहरूले प्रतिष्ठान र विकास समितिहरूमा चयन हुने मौका पाएका थिए । नौ विकास समितिमध्ये माओवादी केन्द्रको भने गुम्बा विकास समितिमा मात्र उपाध्यक्ष रहेको छ ।
तर, प्रतिष्ठानका सदस्य–सचिव गोविन्दलाल माझी भने देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रीय तहको प्रतिष्ठानको औचित्य समाप्त नभइसकेको बताउँछन् । उनले बताए, ‘आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, लिपि र संस्कृति मात्रको कुरा होइन, प्रतिष्ठान गठन भएयता आदिवासी जनजातिहरूको स्वरोजगार र वृत्ति विकासमा पनि टेवा पुगेको छ । तसर्थ, प्रतिष्ठानलाई अहिले नै खारेज गर्नु उचित देखिँदैन ।’