स्थानीय तहमा कस्ता उम्मेदवार छान्ने ?
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा २०५९ सालदेखि लथालिंग भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन करिब १४ वर्षपछि हुने घोषणा भएको कारण पार्टीले उठाउँदै आएको संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण कडीका रूपमा रहेको यो निर्वाचनले नेपाली जगत्मा उत्साह थपिएको छ । ६५ वर्षको अथक प्रयासपछि दोस्रो संविधान सभाद्वारा २०७२ आश्विन ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले जनतालाई अधिक अधिकार दिने उद्देश्य राखी स्थानीय सरकारकै हैसियतमा संगठित हुन पाउने बन्दोबस्त गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले संवैधानिक महŒव पाएको छ र २०४७ सालमा जारी संविधानद्वारा गठित प्रतिनिधि सभाले गरेको स्थानीय निकायको व्यवस्थालाई खारेज गरी वर्तमान संविधानले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तह÷सरकारको रूपमा पूर्ण रूपले अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । त्यहि अधिकारसम्म स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा सिंगै देश होमिएको छ । नेकपा (एमाले) सहित सबै पार्टी पंक्ति र सबै कार्यकर्तामा उत्साह तथा खुसी छाएको पाइन्छ । आगामी वैशाख ३१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एकैपटक ३६,३३९ जनप्रतिनिधि छान्न पाउने अवसर जनताले पाउँदै छन् । निर्वाचनपछि ७ सय ४४ स्थानीय सरकारको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले सम्हाल्नेछन् । १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ मतदाता माझबाट ४ सय ८१ गाउँपालिका, ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिकामा वडा सदस्यदेखि स्थानीय तह प्रमुखसम्म ३६,३३९ जना जनप्रतिनिधि छानिनेछन् । २०५९ सालमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको १४ वर्षपछि निर्वाचनको तयारी थालिएको हो ।
गाउँपालिकामा ५ देखि २१ र नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकामा ९ देखि ३५ सम्म वडा रहने गरी ७ सय ४४ स्थानीय तहमा ६,६८० वडा निर्धारण गरिएको छ । संविधानअनुसार प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष १ र सदस्य चारसहित ५÷५ जनप्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था छ । वडामा ३३ हजार ४ सय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । ४ सय ८१ गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९ सय ६२ जना र २ सय ६३ नगरपालिका (महानगर र उपमहानगरसमेत) मा प्रमुख र उपप्रमुख गरी ५ सय २६ जना छानिनेछन् । गाउँ र नगर सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँ सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला सदस्य, नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित पाँचजना महिला सदस्यका साथै दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँपालिकामा दुई र नगरपालिकामा तीनजना कार्यपालिका सदस्य र निर्वाचित गर्नेछन् । दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य छान्ने मतदाता स्थानीय व्यवस्थापिका सदस्यहरू हुनेछन् । सभाबाट निर्वाचित हुने त्यस्ता सदस्यको संख्या गाउँपालिकामा दुईजनाका दरले ९ सय ६२ र २ सय ६३ नगरपालिकामा ३ जनाका दरले ७ सय ८९ जना हुनेछन् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई समावेशी बनाउन महिला, दलित र अल्पसंख्यक प्रतिनिधिको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक वडाबाट छानिने चार सदस्यमा कम्तीमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले दुई महिला वडा सदस्यमा एकजना दलित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दुई महिला सदस्य हुनैपर्ने प्रावधानले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा १३,३६० सुनिश्चित भएको छ । ऐनले गाउँपालिकाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने दलले दुईमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानअनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार÷चारजना सदस्य र गाउँ सभाले निर्वाचित गरेको दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यसहितको गाउँ सभा÷नगर सभा रहनेछन् । गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले नै क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछन् । गाउँ वा नगर सभाले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ । सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, सेवासुविधालगायतका अन्य व्यवस्था प्रदेशकानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरूबाहेक गाउँ सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला र गाउँ सभाले निर्वाचित गरेको दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका दुई सदस्यसमेत रहेको गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ भने नगरकार्यपालिकाको हकमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूबाहेक नगर सभाले आफूमध्येबाट छान्ने महिला सदस्यको संख्या पाँच र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरिनेको संख्या तीन रहेको छ । जिल्लाभित्रका गाउँकार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने गरी जिल्ला सभा गठन हुनेछ । संविधानको धारा २ सय २० अनुसार जिल्ला सभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तीमा तीन महिला र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित कम्तीमा नौ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । जिल्लाभित्रको गाउँ वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिमा उम्मेदवार हुन पाउने छन् । गाउँ र नगर सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । जिल्लामा निर्वाचित भएका त्यस्ता व्यक्तिको गाउँ वा नगर सभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने संविधानमा व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलनका लागि अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहेको संघीय, प्रदेशका कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नेलगायतका भूमिका दिइसकेको छ ।
उपर्युक्तबमोजिमको जिम्मेवारीमा रही काम गर्न देहायबमोजिमको मापदण्ड उचित हुन्छ ।
१. पार्टीको नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमबारे जानकारी भएको ।
२. सम्भव भएसम्म कम्तीमा तीन वर्षदेखि पार्टीको संगठित सदस्य भई पार्टी काममा जुटेको ।
३. सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रमै कम्तीमा पाँच वर्षदेखि नियमित पार्टी काममा जुटेको ।
४. विगतमा स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि भई सफलता पूर्वक काम सम्पन्न गरेको अनुभव भएका लागि विशेष प्राथमिकता दिँदा उपयुक्त हुनेछ ।
५. मृदुभाषी, जनसेवी, जनतासँग घुलमिल हुन सक्ने स्वभाव भएको ।
६. मादक पदार्थ सेवन÷यौन दुराचार÷भ्रष्टाचार÷जुवातासजस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न रही विवादमा नपरेको ।
७. जनतासँग परिचित भएको ।
८. स्थानीय विकाससम्बन्धी विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान भएको ।
९. आफ्नो भनाइ स्पष्ट तथा निडरतापूर्वक राख्न सक्ने तथा राष्ट्र र जनताको हितका निम्ति निडर भएर उभिन सक्ने ।
१०. सम्भव भएसम्म वैकल्पिक रूपमा कुनै न कुनै पेसा वा रोजगारीमा संलग्न भएको, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने तलबभत्तामा मात्र आश्रित हुनुनपर्ने आर्थिक अवस्था भएको ।
११. गुटबन्दीमा संलग्न भई विवादमा नपरेकोे तथा सीमित घेरामा रहन नरुचाउने र खुला हृदय तथा विचार भएको ।
१२. महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने नगरपालिकाको हकमा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपध्यक्षका लागि कम्तीमा एसएलसी उत्तीर्ण हुनुपर्ने तर विगतमा स्थानीय निकायमा निर्वाचित भइसकेकाको हकमा यो नीति लागू नहुने गरी मापदण्ड तोक्दा उपयुक्त हुन्छ ।
यसरी माथि उल्लेख गरेबमोजिमको योग्यता प्राप्त व्यक्ति यदि स्थानीय तहमा हुन नसके स्थानीय तहको संरचनाअनुसार कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । जसबाट संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको कार्य स्थानीय तहले गर्न नसकी संवैधानिक भावनासँग मिल्दो जुल्दो कार्यहरू हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । त्यसकारण, पार्टीले उम्मेदवार छनोट गर्दा धेरै नै विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका साथसाथै स्थानीय सरकार जनताको दैनिक क्रियाकलापहरूसँग प्रत्यक्षतः सरोकार राख्ने हुनाले उनीहरूको प्रत्येक क्रियाकलापबाट सम्बन्धित पार्टीको हैसियत दैनिक रूपमा देखिने हुँदा उम्मेदवार छनोटमा विचार पु¥याउन नसके उम्मेदवारले विजय नै प्राप्त गरे तापनि एउटा व्यक्तिका कारण सिंगो पार्टी नै बदनाम हुने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । त्यसकारण यसतर्फ समयमा सबै पक्षको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
(लेखक अधिवक्ता तथा नेकपा (एमाले) केन्द्रीय निर्वाचन विभागका सचिव हुन् )
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply