यसकारण दलित समदायको भोट एमालेलाई
एमाले, दलित समदाय र बजेट
२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक नेकपा (एमाले) का तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतकै भए पनि वामपन्थीको सरकार बन्यो । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०५१ साल पुस ११ गते पार्टीको सिद्धान्त र निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार सकेसम्म जनतालाई राहत दिलाउने विविध कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । समाजका विपन्न र कमजोर वर्गका पक्षधर राजनीतिक शक्तिले शासन व्यवस्थामा जाने अवसर नपाएको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूप सामन्ती शोषण र उत्पीडन समाप्त गर्दै जनताको समृद्धिका लागि तथा सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने काममा तत्कालीन सरकार अगाडि बढेको थियो । बजेटमार्फत सरकारले समाजका विपन्न, साधनविहीन र राज्यबाट उपेक्षित जनताको सर्वाङ्गीण उत्थानका निम्ति अगाडि बढ्ने सोच राखेको थियो । देशमा औद्योगीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि एवं आपूर्ति स्थितिमा सुदृढीकरण गर्ने प्रयास उक्त बजेटमा भएका थिए । नेपालको इतिहासमै निकै नौलो कार्यक्रम स्थानीय निकायलाई सबल बनाई देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ नामक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शिक्षा तथा समाज कल्याणतर्फ जोड, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, दक्षिण पूर्वी एसियामा नै पहिलोपल्ट सुरु गरिएको उदाहरणीय कार्य सामाजिक सुरक्षा (जसले सम्बन्धित नागरिकलाई पहिलोपटक राज्यबाट सम्मानित भएको आभास गराएको थियो) जनताका लागि बजेट भनेर अहिलेसम्म पनि उक्त बजेटलाई चिनिएको छ । उद्योगहरूको संरक्षण, यातायात र सञ्चारको विकास तथा विद्युतीकरणको विकासलगायतका महŒवपूर्ण कार्यक्रमहरू उक्त बजेटले ल्याएको थियो । यस अर्थमा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय एवं विकासकेन्द्रित बजेटका रूपमा उक्त बजेटलाई लिन सकिन्छ । अहिले मात्र होइन, त्यतिखेर पनि खासगरी डा. रामशरण महतलगायत नेपाली कांग्रेसनिकटका अर्थविद्हरूले उक्त बजेटलाई कनिका छरेजस्तो गरेर खर्च गरिएको भनेका थिए । तर, पछि उनी आफैं पटकपटक अर्थमन्त्री हुँदा तिनै कार्यक्रमहरूलाई यो वा त्यो नाममा निरन्तरता दिने गरेको इतिहास छ ।
नेकपा (एमाले) को नौमहिने अल्पमतको सरकारपछि पनि अहिलेसम्म आउँदा देशमा डा. रामशरण महत, तत्कालीन ज्ञानेन्द्र राजाका शासनकालमा मधुकरशमशेर राणा, भरतमोहन अधिकारी, डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन र हाल विष्णुप्रसाद पौडेल गरी सातजना अर्थमन्त्रीहरूले पटकपटक बजेट प्रस्तुत गरे । सारमा शाही कालको बजेटलाई छाड्दा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणका कार्यक्रमलाई नै बजेटको मुख्य उद्देश्यका रूपमा अगाडि सार्दै उदारवादी, खुला र बजारमुखी अर्थतन्त्रको पृष्ठपोषण गरेको र सोहीबमोजिमका कार्यक्रमहरू ल्याएको पाइन्छ भने आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं, सामाजिक सुरक्षालगायतका कार्यक्रमहरूलाई बाध्यतावश निरन्तरता दिएको पाइन्छ । त्यस्तै, माओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराई र वर्षमान पुनहरूले पनि नौमहिने शासनकालको लोकप्रिय बजेटबाट प्रभावित भई उक्त कार्यक्रमहरूका रूपलाई जबर्जस्ती फेरबदल गरी बजेट प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट अर्थमन्त्री भएका भरतमोहन अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णुप्रसाद पौडेल नै लोकप्रिय र विकास बजेट ल्याउनेमा अब्बल देखिनुहुन्छ ।
नेपाली जनताले लामो समयदेखि देख्दै आएको सपना साकार भई २०७२ असोज ३ गते संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण भएपछिको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम पारित भई बजेट वक्तव्यसमेत नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७३ साल जेठ १५ गते व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त बजेट वक्तव्यपश्चात् नेपालको अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै तरङ्गहरू आए । दलगत राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र मान्यताका हिसाबले बजेटलाई केन्द्रमा राखेर उठ्ने गरेका सकारात्मक वा नकारात्मक बहस, छलफल र टीकाटिप्पणीहरूलाई स्वाभाविक मान्दै सारमा यो बजेटले राष्ट्रलाई स्पष्ट रूपमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख दिशा देखाएको छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष–परोक्ष सबैले स्विकारेको अवस्था रह्यो । बजेट वक्तव्यपश्चात् उल्लासमय बनेको आम जनमनले पनि यस कुराको पुष्टि ग¥यो । अझ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति–कार्यक्रमबाट नै सशंकित भई सरकार परिवर्तनको खेल सुरु हुनु र बजेट वक्तव्यपश्चात् लगत्तै सरकार परिवर्तन गर्नुबाट पनि वास्तवमा लोकप्रिय बजेटबाट विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र कति अत्तालिएका रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । किनकि, कमरेड केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्धमा रातारात अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुको कारणमध्ये एउटा मुख्य कारण २०५१ सालमा जस्तै अहिले पनि नेकपा (एमालें) नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको लोकप्रिय बजेटबाट तर्सनु र त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिनु नै हो । सोहीबमोजिम यो वा त्यो बहानामा प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार अगाडि बढेको पाइन्छ ।
हुन त एउटा नागरिकका हिसाबले आव २०७३÷७४ को समग्र बजेटबाट नै प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा सिंगो दलित समुदाय लाभान्वित हुनु स्वाभाविक हो, तर पनि उक्त बजेटमा उल्लिखित प्रत्यक्ष रूपमा दलित समुदाय लाभान्वित हुने र हुन सक्ने महŒवपूर्ण कार्यक्रमहरू निम्न रहेका छन् ः
१. जनता आवास कार्यक्रम ः हुन त जनता आवास कार्यक्रमको सुरुवात विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारकै पालामा भएको हो । यसअन्तर्गत दलित, विपन्न, मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्धर्भ, बादी, वनकारिया, सुरेल, थामीलगायतका विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका थप २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गरिने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
२. मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको बाँकी कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने तथा मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने साथै आगामी आर्थिक वर्ष पुनःस्थापना गर्नुपर्ने हरुवाचरुवाहरूको पहिचान गरी पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
३. दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनका संस्थापक भगत सर्वजित विश्वकर्माको नाममा ‘भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र’ स्थापना गरिने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
यही कार्यक्रमअन्तर्गत कमरेड केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको कार्यकालमा नेकपा (एमाले) का नेता आनन्द पोख्रेल पर्यटन मन्त्री छँदा प्रथमपटक नेपालको दलित आन्दोलनमा उच्च योगदान पु¥याएबापत पदमसिंह विश्वकर्मा र पदम सुन्दासलाई मन्त्रालयले विशेष सम्मान प्रदान गरेको थियो ।
४. आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता, निरन्तरता र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउन लक्षित वर्ग, क्षेत्र र विपन्न समूहका बालबालिकाहरूलाई प्रोत्साहनमूलक सुविधाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
५. दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउन ‘उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
६. बादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमारलगायत अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय छनोट गरी पढ्न पाउने अवसर उपलब्ध गराउन भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था मिलाइने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
७. काठमाडांै, विजेश्वरीस्थित सहर्ष कपाली छात्रावासलाई स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न गराइने कुरा बजेटमा रहेको छ । ।
८. आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी तुल्याउन गाउँ विकास समितिलाई दिइने अनुदान दोब्बर बनाइने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
९. नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास गर्न आफ्नो नगर आफैं सजाऔं कार्यक्रमलाई अघि बढाउन नगरपालिकाहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानसमेत दोब्बर बनाइने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
स्थानीय निकायमा प्राप्त अनुदान बाँडफाँडका लागि स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अन्तर्गत रही कार्यविधि बनेको हुँदा सोहीअन्तर्गत विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थान विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित समुदायसमेत पर्ने हुँदा स्थानीय निकायमा जाने अनुदान रकमबाट दलित समुदाय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छ ।
१०. आगामी आर्थिक वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरिने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
पुँजीवादी अर्थनीति अपनाएका राष्ट्रमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप यस्तो प्रावधान पश्चिमका सबै पुँजीवादी राष्ट्रहरूले गर्दै आएको पाइन्छ । त्यहाँ आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने नागरिकका लागि हेरचाह गर्ने व्यक्तिको पनि व्यवस्था राज्यले गरेको हुन्छ । हामी अहिले नै त्यो अवस्थामा पुग्न त सक्दैनौं, तर लोककल्याणकारी राज्यको हैसियतले त्यसतर्फ पाइला भने २०५१ सालबाट नै चालेका हौं । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अन्यथा नबुझी त्यसै अर्थमा बुझ्नु–बुझाउनुपर्दछ ।
११. प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति’ गठन गरिने तथा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते सरकारी स्तरबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ मनाइने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
१२. दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राहरूका लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित २५ हजार सौर्य टुकी उपलब्ध गराइने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
१३. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुर न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
१४. सामाजिक, आर्थिक रूपले पछि परेका सीमान्तकृत, भूमिहीन र पिछडिएको वर्गलाई सहकारी खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरिने तथा पिछडिएको वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहित गरिने कुरा बजेटमा रहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply