१९ पुष २०७४, बुधबार ०६:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रवक्ता फेरिएपछि सूचनामा ‘सेन्सर’

काठमाडौं । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेका कारण निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि चौतर्फी गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेका बेला रहस्यमय ढंगले प्रवक्ताको हेरफेर भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनअघिदेखि नै लामो समय प्रवक्ता रहेका नवराज ढकालको स्थानमा अघिल्लो हप्ताबाट सहसचिव दिनेश घिमिरेलाई ल्याइएको छ । ढकाल प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयोगमा सरुवा भएका हुन् । घिमिरे भने दुई महिनाअघि मात्र उद्योग मन्त्रालयबाट आयोग सरुवा भएका थिए ।
‘मिडिया फ्रेन्ड्ली’ मानिने ढकाललाई प्रवक्ताबाट हटाइएपछि आयोगका कार्यसम्पादनसम्बन्धी सूचना तुलनात्मक रूपमा धेरै कम मिडियामा आउन थालेका छन् । विपक्षी नेताजस्तो बनेर संंविधान निर्माण गर्ने प्रमुख दलका नेताहरूलाई नै चुनौती दिने भाषण गर्दै हिँड्न थालेका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवकै चाहनाबमोजिम प्रवक्ता हेरफेर भएको बताइन्छ । निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी र भूमिकामा अहिलेसम्मकै फितलो कार्यसम्पादन गरेर विवादमा तानिएका यादवले निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाविपरीत दलहरूका तर्फबाट समानुपातिक सूची बुझेपछि झन् विवादको भुंग्रोमा परेका छन् । आजकाल यादवमा अस्वाभाविक रूपले बेचैनी देखिएको आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ढकालले आफ्नो स्वार्थ र चाहनाविपरीतका सूचनाहरू मिडियालाई भन्ने गरेको भन्दै यादवले उनीमाथि केही समययता कर्के नजरले निगरानी गर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र समानुपातिक सूचीसँग सम्बन्धित काम अति गोप्य रूपमा गर्नुपर्ने भन्दै गोपनीयता कायम गर्नकै लागि यादवले घिमिरेलाई प्रवक्ता बनाएको स्रोतको दाबी छ । प्रवक्ता नियुक्तभएयता घिमिरेले आयोगले सबै काम संविधान र कानुनबमोजिम गर्ने भन्दै अस्पष्ट जवाफ दिने गरेका छन् ।
त्यसो त, आयोगमा कांग्रेसनिकटभनेर चिनिने आयुक्तद्वय ईश्वरी पौडेल, इला शर्मा, सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलसँग यादवले बढी नै सम्पर्क गर्ने गर्न थालेपछि आयोगकै कर्मचारीहरूले निर्वाचन परिणामसँग सम्बन्धित काम उनले निष्पक्ष ढंगले सम्पादन नगर्ने लख काट्दै आएका छन् । उता, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनयता नै प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले प्रतिव्यक्ति करिब १५ लाखसम्म बैठक भत्ताबापतको अस्वाभाविक रकम बुझ्न लागेको स्रोतको भनाइ छ । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइनसक्दासम्म भत्ताबापत प्राप्त गर्ने यो रकम अझ बढ्ने बुझिएको छ ।
उता, परिणाम यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म आयोगले एउटा पत्रकार सम्मेलनसमेत नगरी सबै कुरा गुपचुपमा राखिरहेको छ भने दलहरूलाई वातावरण बनाइदिन एउटा पनि सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाएको छैन ।