२७ भाद्र २०७५, बुधबार ०३:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अब मन्त्रीहरूलाई पार्टी कार्यालयको ‘रुटिन’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मन्त्रीहरू पार्टी अनुशासनप्रति प्रतिबद्ध नभएको महसुस गर्दै लगाम लगाउने तयारी गरिरहेको छ ।
मन्त्रीहरूले आवश्यक नेता–कार्यकर्ता भेट्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभहानिका लागि अनावश्यक व्यक्तिहरूसँग घण्टौं बिताउने गरेकोसम्मका गुनासा र उजुरी आउन थालेपछि नेकपाले उनीहरूलाई लगाम लगाउने तयारी गरेको हो । पार्टी कार्यालय आउने नेता–कार्यकर्तामध्ये अधिकांशले एउटा मन्त्रीको पनि प्रशंसा गर्ने गरेका छैनन् । सुशासनको मामिलामा मन्त्रीहरूको प्रस्तुती करिब–करिब चिन्ताजनक देखिएकाले अबदेखि उनीहरू दैनिक पार्टी कार्यालयमा उपस्थित हुनैपर्ने गरी नेकपाले बैठकबाट निर्णय गराउने तयारी गरेको छ ।
धुम्बाराही र पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा आजभोलि थोरै नेता–कार्यकर्ता मात्रै पुग्ने गर्छन् । कस्तो प्रकारको नेता–कार्यकर्ताको काम उनीहरूले गरिरहेका छन् भन्ने नेकपासँग कुनै रेकर्ड पनि छैन । तत्कालीन एमालेमा राज्य व्यवस्था विभाग भएकाले उक्त विभाग र केन्द्रीय कार्यालय सचिवमार्फत भएका सिफारिसका काम मन्त्रीहरूले गर्नुपथ्र्यो । तर, अहिले केन्द्रीय विभागसमेत नबनिसकेको अवस्थामा उनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुनै जानकारी वा रेकर्ड पार्टीसँगै छैन । यस्ता कारण स्थायी समिति र केन्द्रीय तहका नेताहरूमा मात्र होइन, जिल्ला र त्यसभन्दा तलका कार्यकर्ताहरूमा मन्त्रीहरूका कामप्रति असन्तुष्टि छ ।
यी सबै परिप्रेक्ष्यमा सबै मन्त्रीहरूलाई आलोपालो प्रणालीबाट पार्टी कार्यालयमा उपस्थित गराउने र संस्थागत रूपमा नेता–कार्यकर्ताहरूको माग, गुनासो सुनाउने र कामका लागि निर्देशन दिनेसम्मका काम गर्नेगरी नेकपाभित्र गृहकार्य भइरहेको छ । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले भेटघाट गर्ने सम्भावना नै हुन्न । जसका कारण अधिकांशले महासचिव विष्णु पौडेल र केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठमार्फत गुनासो पोख्ने गरेका छन् । यसरी आउने गुनासोका विषयमा नेताहरूले मन्त्रीपिच्छे दिनहुँ फोन गर्ने सम्भावना नभएकाले मन्त्रीहरूलाई नै पार्टी कार्यालयमा उपस्थित गराउने तयारी भइरहेको हो । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय सचिवालय या स्थायी समितिमा पार्टीले छलफल गर्ने केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए । ‘हरेक दिन पालो गरेर एक या दुई जना मन्त्रीलाई पार्टी कार्यालयमा उपस्थित गराउने विषयमा अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ । मन्त्रीहरूसँगको व्यक्तिगत छलफलपछि रुटिन टुंगिएला,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा पार्टीले सचिवालय र स्थायी समितिमा छलफल गरेर सकभर दसैंअघिबाटै लागू हुन सक्छ ।’
मन्त्रीहरूले गर्ने हरेक कामको निगरानी सूचना–प्रविधिको उच्चतम विकासले जनस्तरमा पुगिहाल्छ तर पनि उनीहरूले कार्यशैलीमा ख्याल नगरेको गुनसो व्यापक छ । आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका मातृका यादवले पेट्रोलपम्पहरूलाई अनियमित गर्न छुट दिएको, डिपो प्रमुखहरूले देशभरका करिब २१ सय पेट्रोल पम्पबाट मासिक प्रति पेट्रोलपम्प १२ हजार रुपैयाँ उठाउने गरेकोसम्मका गुनासा पार्टी कार्यालयमा पुग्ने गरेको छ । यसैगरी, थुप्रै मन्त्रीबारे गुनासो र उजुरी बढिरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।