१७ आश्विन २०७५, बुधबार ०४:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महालेखा नियन्त्रक नै लेनदेनमा व्यस्त

काठमाडौं । आर्थिक चलखेलको आधारमा केही दिनअघि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको छ । विगत वर्षहरूमा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा मापदण्ड र विधिका आधारमा गरे पनि यसपटकको सरुवामा भने आर्थिक लेनदेनलाई प्राथमिकता दिइएको देखिएको छ । सरुवामा आर्थिक चलखेलका साथै भनसुन र पहुँचले पनि काम गरेको बताइन्छ ।
सरुवामा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान र कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटीले चलखेल गरेको बुझिएको छ । नियन्त्रक प्रधान र उपसचिव सिवाकोटीको मिलेमतोमा आर्थिक लेनदेनलाई प्राथमिकतामा राखी सरुवा गरिएको छ । विगतमा सरुवाका बेला अपनाइने मापदण्ड र विधिलाई बेवास्ता गरेर दुवै जनाले अनियमित तरिकाले सरुवा गरेको देखिएको छ । नियन्त्रक कार्यालयमातहत करिब ४ हजार कर्मचारी रहेकोमा यसपटक भने करिब ७ सय कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ ।
सरुवा हुने अधिकांश कर्मचारी आकर्षक भनिएका कार्यालयबाट आकर्षक कार्यालयमा नै सरुवा भएका छन् । तर, कतिपय कर्मचारीले भने आफ्नो अनुकूल र घरपायक पर्ने सामान्य मानिने कार्यालयहरूमा सरुवा माग्दासमेत सरुवा नभएको देखिएको छ । तर, कमाउ मानिने कार्यालयहरूमा सरुवा गर्दा भने एक कर्मचारीबाट लाखौं रुपैयाँ लिएर मात्र सरुवा गरिएको बुझिएको छ । आकर्षक मानिने एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा हुनेहरूमा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापन आयोजनाका लेखा अधिकृत नवीन खनाललाई सार्वजनिक वित्तीय तालिम व्यवस्थापन केन्द्रमा, राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका लेखा अधिकृत भक्ति भट्टराईलाई वीरगन्जस्थित हुलाकी सडक कार्यालयमा, सीप विकास तालिम केन्द्र सुनसरीका लेखापाल गोपाल शर्मालाई डिभिजन सडक कार्यालय लहानमा, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर मकवानपुरका लेखापाल धु्रवसिंह घलानलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय मकवानपुरमा र कोलेनिका दार्चुलाका लेखा अधिकृत जयनन्द जोशीलाई रानीजमरा–कुलाही सिँचाइ आयोजनामा सरुवा गरिएको छ ।
नियन्त्रक प्रधान र शिवाकोटीले डिभिजन सडक कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा मोटो रकम प्राप्त गरेको बुझिएको छ । खासगरी, डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, तनहुँ, हेटौंडा, विराटनगर, कञ्चनपुर, बुटवललगायत ठाउँमा सरुवा गर्दा राम्रै आर्थिक उपार्जन भएको अनुमान गरिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाहरू र स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा सरुवा गर्दा आर्थिक लेनदेन भएको बताइन्छ । रानीजमरा–कुलाही सिँचाइ आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सनमा भने कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरूसँग पैसा लिएर उनीहरूलाई नै सरुवा गरेको देखिएको छ ।