१९ मंसिर २०७५, बुधबार ०४:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘के यिनि नयाँ राजा हुन् ?’

काठमाडौं । ‘के महेश नयाँ राजा हुन् ?’ आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नीजि निवास नजिकै रहेको बालकोट चोकमा एक जना स्थानीयले कुराकानीका क्रममा गरेको प्रश्न हो यो । सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यक्रम राम्रो भएपनि प्रचारको शैलीका कारण सरकार धेरै आलोचित भयो । ‘नयाँ युगको शुरुवात’ लेखिएको पोष्टरसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बडेमानको तस्वीर विद्युतका पोलमा झुण्ड्याएको विषयलाई लिएर खासगरि सामाजिक संजालमा सरकार र प्रधानमन्त्रीको समेत धज्जी उडाइयो । जसका कारण दुई दिनपछि नै सबै पोलवाट ती पोष्टर हटाउन सरकार बाध्य भयो । तर, ती पोष्टर पोलबाट हटेपनि यस्तै प्रकृतिको अर्को पोष्टरका कारण भक्तपुरवासीमाझ त्यहाँका सांसद महेश बस्नेत दिनप्रतिदिन आलोचित बन्दै गएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको पोष्टर टाँगिएको एक दिन अघि भक्तपुरको मुख्य सडक गठ्ठाघर र ठिमीवीचको चारदोवाटो चोकमा रहेको ट्राफिक स्टैण्डमा सांसद बस्नेत र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठको फोटेो सहितको ठूलो पोष्टर टाँगिएको छ । जवकि त्यहाँ प्रदेशका सांसदको भने तश्वीर राखिएको छैन । राजा महाराजाको जस्तो चार दोवाटोमा यसरी फोटो झण्ड्याइएपछि त्यहाँ रमिता नै लाग्ने गरेको छ । फोटो टाँगिएकै दिन उक्त पोष्टरलाई हेरेर सवारी चलाउने क्रममा दुर्घटना समेत भएको थियो । पछिल्लो समय सांसद बस्नेताको रवाफवाट नेकपाकै कार्यकर्तासमेत खिन्न बनेका छन् । नेकपाका एक कार्यकर्ताका अनुसार अहिले सांसद बस्नेतकाकारण जिल्ला स्थित सबै सरकारी निकायका प्रमुखहरु नै हैरान बनेका छन् । उनी जहाँ जान्छन्, त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, गुप्तचर प्रखुखलगायतको टोली पछि लाग्ने गरेको छ । बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको निकटताको दुरुपयोग गरेको भन्दै स्थानीयहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राम्रो भएपनि प्रम ओलीको पोष्टरका कारण बद्नाम भए झै हनुमन्ते खोलामा करिडोर निर्माण कार्य राम्रो भएपनि सांसद बस्नेतकै कारण आलोचित हुन थालेको छ । सो करिडोर अन्र्तगत पहिलो चरणमा राधेराधे वाट ठिमीस्थित बालकुमारी पुलसम्म २.७ किलोमिटर सडक निर्माणको काम शुरु पनि भएको छ । यसको शुभारम्भ सांसद बस्नेतले नै गरेका हुन् । तर, उनको राजशी ( आफै नियम , आफै कानुन भने जस्तो) शैलीका कारण करिडोर प्रभावित क्षेत्रका जनता आक्रोशित बनेका छन् । एकातिर कडिडोर निर्माणमा ल्याण्ड पुलिगंजस्तो बैज्ञानिक प्रणालीबारे वास्ता नै नगर्ने त छदैछ, अर्कातिर सर्वोच्च अदालतले जनताको जग्गामा बाटो खन्दा क्ष्तिपुर्ति दिन सरकारका नाममा पटक पटक आदेश जारी गरेको छ तर क्षतिपुर्तिका लागि कुनै पहल नगरि आफू स्वविवेकले निर्णय लिने गरेको बताइन्छ ।