१ पुष २०७५, आईतवार ०६:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गरिबी निवारण गर्ने कोष आफैं गरिब हुँदै

काठमाडौं । सरकारले आफैं गरिबीले थिलथियो भएको गरिवी निवारण कोषमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका कोषका पदाधिकारीहरूमध्ये उपाध्यक्षले राजीनामा दिएर तथा कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएर खाली भएको ठाउँमा सरकारले हालै नयाँ नियुक्ति गरेको हो । विगतमा आफैं अस्तव्यस्त भएको कोष सम्हाल्न अहिले उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक छवि रिजाललाई चुनौती रहेको बताइन्छ ।
गरिबको हित गर्न भन्दै स्थापित भए पनि कोष आफैं चरम वेथितिको डंगुरमा फसेको छ । यसअघिका उपाध्यक्ष यमबहादुर थापाले चारित्रीक विवादमा परेर राजीनामा दिएका थिए भने कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले पनि राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । भदौमा डाकिएको कोषको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सामुन्ने बोर्ड सदस्यहरूबीच बाझाबाझा चलेपछि त्यसयता प्रधानमन्त्रीको नजरमा कोषप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहन सकेको थिएन ।
कोषमा उपाध्यक्षका रूपमा पदबहाली गरेका भट्टराईले पनि केही समय कोषको विषयवस्तु अध्ययन गर्नमै समय खर्च गरेका छन् । उनले पदबहालीका बेला कोषमा फरकपन देखाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि तत्कालै त्यस्तो हुन नसकेको कोष स्रोतले बतायो ।
ठूलो राशिको बजेट भएको गरिबी निवारण कोषमा पछिल्लो समय भाँडभैलो भएको छ । अहिले कोषको बोर्ड सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्याल, विज्ञका रूपमा डा. विजयनारायण श्रेष्ठ, महादेव बडू, नारायण कोइराला र विश्वशान्ति विष्ट मात्र रहेका छन् । तीन जना बोर्ड सदस्य अझै खाली छ । अहिले नै बोर्ड सदस्य र उपाध्यक्षहरूबीच बेमेल हुन थालिसकेको बताइएको छ । त्यसरी बेमेल हुँदा कोषले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्ने बताइन्छ ।
गरिबी निवारण कोषको हालसम्म एक्लो सहयोगी संस्था विश्व बैंक हो । विश्व ब्यांकले कोषलाई करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिइसकेको छ । कोषमा आर्थिक बेथिति देखिइरहँदा बैंकले आउँदो ३१ डिसेम्बरदेखि कोषसँगको सहकार्य समाप्त गर्ने जनाउ दिएको छ । त्यसो भएर पछिल्लो समय कोष मानिसहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेको छैन ।
अनुदान कार्यक्रम सकिएसँगै कोषलाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने निर्णयमन्त्री परिषद्ले गरिसकेको छ ।
अबको तीन महिनामा बाँकी रकम खर्च गर्न प्रक्रियागत किसिमले अप्ठ्यारो हुने बताइएको छ । गरिब जनताका लागि काम गर्न गठन भएको गरिबी निवारण कोषका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सामु बाझाबाझ गरेपछि राजनीतिक हस्तक्षेप गरी कोषलाई विघटनको सम्मुखमा पु¥याइएको बताइएको छ ।
सरकारले विद्यमान कोषलाई खारेज गर्दै कोषले गर्दै आइरहेको सबै काम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको महाशाखाअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोषको सबै सम्पत्तिसमेत मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष भएपछि गत भदौ ९ गते प्रधनमन्त्री कार्यालयमा नै राखिएको कोषको सञ्चालक समितिको बैठक सुरु हुनै लाग्दा कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. यमबहादुर थापा र बोर्ड सदस्य नारायण कोइराला प्रधानमन्त्रीकै अगाडि बाझ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली कोषका पदाधिकारीसँग रुष्ट बनेका थिए ।
पदाधिकारीहरू आफ्नै सामु बाझाबाझ गरेपछि रुष्ट भएका प्रधानमन्त्री ओलीले कोषका पदाधिकारी र उनीहरूले विगतमा गरेका क्रियाकलापबारे सूक्ष्म छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि कोषको खारेजी नभई पुनःसंरचना गरिएको बताइएको छ । कोषमा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता भएको र बेरुजु पनि व्यापक रहेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बेरुजु फस्र्योट गर्न कोषलाई निरन्तर ताकेता गरेको थियो । त्यसपछि कोषले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रु.३ करोड १ लाख ११ हजार ६८५ बराबरको विवरण पठाएको बताइन्छ । यस्तै, सम्परीक्षणका लागि कोषले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रु.८ करोड ४९ लाख ९२ हजार ९४४ को विवरण बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र महालेखामा पठाइएका दुवै विवरण स्वीकृत भएछ भने पनि कोषको कुल बेरुजुको अझै ५६ प्रतिशत अर्थात् रु.१४ करोड ४० लाख ९५ हजार ९१३ फस्र्योट हुन बाँकी रहन्छ ।
कार्यक्रम कनिका छरे जस्तो
सन् २०२२ भित्रमा कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा नेपाललाई पु¥याउने भनी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसैले, नेपालले गरिबी निवारणका लागि अनेकौं कार्यक्रम ल्याएको छ । अहिले मुलुकभरका ५८ वटा जिल्लामा ३ सय ९८ गैरसरकारी संस्थामार्फत निर्धारित गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको गरिबी अनुपात बितेको १२ वर्षमा १७ प्रतिशतले घटेको भन्ने छ । अहिले मुलुकमा २३ दशमलव ८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक छ ।
गरिबी निवारण कोषलाई गरिबी निवारणका कार्यक्रम जिल्लामा लैजान र मातहतमा गैरसरकारी संघसंस्था छान्नमै हम्मेहम्मे पर्ने र त्यसमा ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । विपन्न एवं पिछडिएको वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने भनी ग्रामीण पहुँच कार्यक्रममार्फत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अघि सरेको देखिन्छ भने विपन्न जनताका लागि आवास दिने भन्दै सहरी विकास मन्त्रालय अगाडि आएको छ ।
गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम चलाएको छ भने शान्ति तथा पुनर्निर्माण एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका पनि गरिबी निवारणका देखाउने कार्यक्रम छन् । व्यक्तिको खर्च गर्ने हैसियत, मानव विकास सूचांक, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच, सामाजिक बञ्चित अवस्था, भौगालिक विकटता, घरायसी सुविधा लगायत ९ सूचांकको सर्वेक्षणबाट निकालिएको गरिबी पहिचान तथ्यांकमा एउटा व्यक्तिले वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्छ भने यसलाई गरिबीको सूचीमा राखिएको छ ।
आर्थिक रूपमा शुन्य हुँदै
विकास साझेदार विश्व बैंकको अनुदान सकिएपछि केही महिनादेखि गरिबी निवारण कोष आर्थिक रूपमा शून्य अवस्थामा पुग्ने भएको छ । १४ वर्षदेखि गरिबी निवारणको आयआर्जनका कार्यक्रम अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको कोषको अनुदान सकिएपछि शून्य अवस्थामा पुग्ने भएको हो । १४ वर्षमा २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । बैंकको अनुदान सकिने भएपछि सरकारले कोषमा आगामी रणनीति तय गर्न के गर्ने भन्नेबारे छलफल चलाउने बताइएको छ ।
कोषले आगामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोषको हालको ढाँचामा परिमार्जनसहित निरन्तरता दिने वा नाफा वितरण नगर्ने ढाँचामा सञ्चालन गर्ने वा गरिबी निवारण बैंक स्थापना गर्न लगायतको विकल्पहरूमा तुलनात्मक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको छ । हालसम्म विश्व बैंक, आइफाड र जेएसडीएफ तथा सरकारको सहयोगमा कोष सञ्चालनमा आएको छ । कोषले ३८ जिल्लामा ३२ हजार सामुदायिक संस्था गठन गरी ८ लाख ७५ हजार जनतामा सेवा पुर्याएको बताइन्छ ।
सुविधा वृद्धिमा ध्यान
गरिब जनताको आर्थिक स्तर माथि उकास्ने उद्देश्य बोकेको गरिबी निवारण कोषले उपाध्यक्षको मासिक तलब २ लाख नाघ्ने गरी बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । सामान्य तहका कर्मचारीको पनि मुख्य सचिवसरह तलब स्केल हुने सो कोषमा त्यतीले नपुगेर २० प्रतिशतले तलब वृद्धि गर्न खोज्दा विगतमा पनि विवाद भएको थियो । कोषका उपाध्यक्षको तलव त्यतीबेला बढेको भए मासिक तलब राष्ट्रपतिको भन्दा १ लाख ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने थियो । तर चौतफी विरोधपछि बढ्न पाएन । अहिले पनि कोषका उपाध्यक्षले राष्ट्रपतिभन्दा करिब ७० हजार रुपैयाँ बढी बुझ्दै आएका छन् । कोषका उपाध्यक्षको हालको मासिक तलब १ लाख ७८ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ छ । त्यसमा २० प्रतिशत बढाएर २ लाख १३ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ पार्न खोजिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको मूल्यवृद्धिको आँकडाबमोजिम खाईपाई आएको तलब कमी हुन गएको भन्दै कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेले कोषको बोर्ड बैठकमा २० प्रतिशत तलब बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तै, कोषका कार्यकारी निर्देशकको तलब १ लाख ५७ हजार २ सय ७३ रुपैयाँ रहेको छ ।
जिल्लाजिल्लामा यसरी हुन्छ लुट
गरिवी निवारणमा सहयोग पु¥याउन अधिकांश जिल्लाहरूमा विश्व बैंकको ऋण र अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको गरिबी निवारण कोषको रकममा कागजी प्रतिवेदन खडा गरेर कोषको रकम व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ । विगतमा कोषका उपाध्यक्ष वाईबी थापा र कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले ब्रह्मलुट गरेकै कारण कोषको गरिबी निवारण गर्ने कार्यक्रमहरू जस्तै तरकारी खेती, बाख्रा पालन, गाईभंैसी पालन, बंगुर पालन, कुखुरा पालन, माछा पालन, फलफूल खेती, साना व्यवसाय, घरेलु उद्योगको कार्यक्रममा अनियमितता भएको हो । घुम्ती कोष सञ्चालनमा समेत जिल्ला प्रबन्धक, सामाजिक परिचालक, संस्थाका संयोजक, तिनीहरूले गाउँगाउँमा खटाएका सुपरभाइजरहरूले समूहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सदस्यहरूसँग दिएको अनुदान रकमको ३० प्रतिशतसम्म कमिशन माग्ने प्रवृत्ति रहेको बताइन्छ । जिल्ला प्रबन्धकहरूले विपन्न समूहका सदस्यसँग सहयोग रकम दिलाए वापत रकम माग्ने गरेको बताइएको छ ।