४ पुष २०७५, बुधबार ०५:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गलपासो बन्दै कर्मचारी समायोजन

काठमाडौं । एक साताअघि ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति कर्मचारीहरूको तीव्र असन्तुष्टि रहेपछि कार्यान्वयनमा तीव्र कठिनाइ देखिएको छ । समायोजन अध्यादेशविरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारीले दुई दिनअघिदेखि काम नै ठप्प पारेका छन् भने विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले पनि असहमति जनाएका छन् ।
गएको मंसिर २३ गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय तहका कर्मचारी युनियनहरू आन्दोलन परिचालन समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा होमिएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको आन्दोलनले स्थानीय तहको कामकाज ठप्प हुन पुगेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ दफा ७ उपदफा ४ बमोजिम स्थानीय सेवामा समायोजन हुने सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न साविकको स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको समकक्षता निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरू श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई दुई ग्रेड थप्नुपर्ने, सहायक स्तरमा सबै तहका पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई दुई ग्रेड थप र पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएकालाई एक तह वृद्धि गरिनुपर्ने, पाँच वर्ष पूरा भएका सहायक पाँचौं तहकालाई अधिकृत छैटौं तहमा वृद्धि गर्नुपर्ने, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएका अधिकृतस्तर छैटौं तहलाई दुई ग्रेड थपसहित सातौं तह दिनुपर्ने, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका छैटौं तहकालाई आठौं तशह दिनुपर्नेजस्ता माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यसैगरी, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएका अधिकृतस्तर सातौं तहकालाई दुई ग्रेड थप गरी आठौं तह दिनुपर्ने, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका अधिकृतस्तर सातौं तहलाई नवौं तह दिनुपर्ने, पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएका आठौं तहकालाई दसौं तह दिनुपर्ने र पाँच वर्ष सेवा पूरा भएका आठौं तहकालाई ११औं तह दिनुपर्नेजस्ता माग पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अघि सारेका छन् । यसरी नै जिल्ला समन्वय समितिमा स्थानीय तहको नै दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने र जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी, सामाजिक परिचालक कर्मचारीको सेवा निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
अध्यादेशमा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने निजामती कर्मचारीहरूको एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा नहुने, प्रशासन र प्राविधिकतर्फका उपसचिवको बढुवा नहुने, लोकसेवा पास गरेका र राजनीतिक दलको आडमा भर्ती गरिएका कर्मचारीको हैसियतबराबर भएकोमा त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अध्यादेश आएसँगै कर्मचारी वृत्तमा हल्लाखल्ला मात्र भएको छैन, अध्यादेश लागू हुन कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अनुमानसमेत लगाइन थालिएको छ । अध्यादेशलाई लिएर कुनै कर्मचारीलाई चित्त नबुझे अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन सकिने भएको हुँदा कर्मचारीहरू अदालत जाने मनस्थितिमा पनि पुगेको बताइन्छ । अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको १५ दिनभित्र अदालतमा जान सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसका निम्ति आगामी पुस ८ गतेसम्म समय रहेको छ । निजामती सेवा नियमावलीको दफा ५८ मा ‘निजको सेवा प्रवेश हुँदा बखतको सेवा, सर्त र सुविधा घट्ने गरी कुनै कानुन बनाउन पाइनेछैन’ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा कर्मचारीहरूले त्यही नियमावलीका आधारमा अदालत जान सक्ने देखिएको छ ।