२५ पुष २०७५, बुधबार ०६:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कडा आचारसंहितामा बाँधिए कार्यदलका नेता

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको साढे सात महिना पुगेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भइसकेको यति लामो समय भइसके पनि एकीकरण र कार्यविभाजनले पूर्णता नपाउँदा नेकपाको संगठन माथिदेखि तलसम्म लथालिंग छ ।
एकीकरणलाई पूर्णता र कार्यविभाजनको काम सकेर संगठनलाई पूर्ण गति दिन रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णुप्रसाद पौडेल, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन र रघुवीर महासेठ रहेको नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । तर, २५ गतेभित्र दुवै कामको प्रस्ट खाका तयार पार्नेगरी कार्यदेश दिइएको कार्यदलको औपचारिक बैठक भने अहिलेसम्म जम्मा दुईपटक मात्र बसेको छ । ललितपुरको समिट होटलमा बिहानदेखि साँझसम्म दुईपटक भएको छलफलमा कार्यदल सदस्यहरूले अहिलेसम्म जम्माजम्मी आचारसंहिता बनाउने र पार्टीको विधान र प्रदेश कमिटी एकीकरणका क्रममा भएका त्रुटिको समीक्षा गर्नेबाहेक थप छलफल नभएको एक सदस्यले बुधबारलाई बताए । जिल्ला र जनसंगठनको पदाधिकारी चयन, नेताहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठनको प्रस्तावजस्तो संवेदनशील कामको गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा स्थायी समितिमा प्रस्ताव नपुगेसम्म सूचना लिक नगर्नेगरी कार्यदलले कडा आचारसंहिता तयार पारेको बुझिएको छ । ‘सूचना लिक हुँदा नेतृत्वको आकांक्षीहरूबाट मात्र होइन, पार्टी नेताहरूबाट पनि ठूलो प्रेसर खेप्नुपर्ने भएकाले कडा आचारसंहिता बनाइएको हो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘मिडियासँग त झन् बोल्दै नबोल्ने नीति बनाइएको छ, यदि सूचना लिक गर्ने व्यक्तिबारे कार्यदलमा प्रश्न उठे स्वयंले नैतिकताका आधारमा अलग हुनुपर्नेगरी नियम बनाइएको छ ।’ यति कडाइका साथ आचारसंहिता बनाएर कार्यदलमा छलफल सुरु भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस उपलब्धि भने नभइसकेको कार्यदलका सदस्यहरूको भनाइ छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीको कार्यदिशा, विधानलगायतका महŒवपूर्ण विषय एकीकरणकै क्रममा टुंगिसके पनि नेकपाभित्र अहिले पनि कार्यदलमा भने विधान परिमार्जनको विषयले प्रवेश पाएको छ । गत १२ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकमा कमिटीले पारित गरेभन्दा फरक तरिकाबाट विधान प्रकाशन भएको भन्दै केही सदस्यले विरोध गरेपछि कार्यदललाई विधानको समेत समीक्षा गर्नेगरी म्यान्डेट दिइएको हो । विधानको प्रस्तावनाबाटै साम्यवाद हटाएर वैज्ञानिक समाजवाद राखिएको, स्थायी समितिको बैठक एक महिनाबाट तीन महिना पु¥याइएको, स्थायीको अधिकार कटौती गरेर सचिवालयलाई शक्तिशाली बनाइएको नेतृत्वमाथि नेताहरूले आरोप लगाएका थिए । पहिलो चरणमा ती विषय कसरी टुंग्याएर सुझाव दिनेतर्फ केन्द्रित रहेर कार्यदलमा छलफल भएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश कमिटीको नामावली हेरफेर गर्ने किन नगर्ने विषयले पनि कार्यदलमा प्रवेश पाएको छ । जिल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकीकरण, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनसम्बन्धी मापदण्ड कसरी बनाउने विषयमा भने अझै मापदण्ड नै तय नभइसकेकाले छलफल कम्तीमा दुई साता लम्बिन सक्ने बताइएको छ । खासगरी कार्यदलमा रक्षामन्त्री बादल, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि राखिएकाले उनीहरूले समय नदिँदा कार्यदलमा प्रभावकारी ढंगले निरन्तर छलफल हुन सकेको छैन ।