२६ पुष २०७५, बिहीबार ०६:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समृद्धिको लागि सेवामुखी शासन र प्रशासन

वर्तमान नेपालको राजनीतिक घटना क्रममा समृद्ध नेपालको कल्पनाले चर्चा–परिचर्चा निकै पाएको छ । विद्युतीय र कागजी सञ्चार माध्यमहरूमा यो शब्द निकै लोकप्रिय बनेको छ । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन सफल भई संघीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि अबको आन्दोलन भनेको विकास र समृद्धिको नै हो । हामी सबै मन्त्री, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, प्रहरी सेना तथा नागरिक समाज विकास निर्माणका लागि नयाँ नीति, जाँगर र सामाजिक श्रमको भावना लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
हाम्रो विकासको पद्धति पुरातनमुखी छ । विकास निर्माणका काममा ठेकेदारदेखि कर्मचारीहरूबाट अवरोध सिर्जना गरिन्छ । समयमा काम पूरा हँुदैन । विकासे कार्यालयहरू काम सुरु गर्नुपहिल्यै ठूलो रकम ठेकेदाहरूलाई पेसकी दिन्छन् । पेस्की रकम पाएपछि ठेकेदार भूमिगत हुन्छन् । यस्तो विडम्बना किन ? किन सुरुवातमै बढी पेस्की दिने ? के विकास कार्यालयका हाकिमहरू जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्दैन देश र जनताप्रति ? यसको उत्तर कसले दिने हो र कसले नियन्त्रण र नियमन गर्ने हो । यसमा सबै नागरिक समाज, सरकार र सम्बन्धित निकाय सचेत र जवाफदेही हुनैपर्छ ।
समृद्धि भनेको जनताको जीवनस्तर माथि उठ्नु हो । किसान, मजदुर र नागरिक समाजलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको उचित व्यवस्थापन हुनु नै नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा समृद्धि हो । बम, बारुद, आणविक तथा जैविक हतियारहरूको विकास नेपालका लागि वर्तमान अवस्थामा त्यति आवश्यक छैन तर विकास निर्माणको आवश्यकता हेरी आणविक क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । पहिलो प्रथमिकता भनेको कृषि, जलविद्युत्, सिँचाइ, स्वास्थ, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा फड्को मार्नु हो । त्यसपछि आणविक शक्तितर्फ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । देशका वैज्ञानिकहरूलाई पनि प्रगतिपथमा अगाडि वढाउनुपर्छ ।
विकास र समृद्धि आफैं आउने होइन । यसका लागि सरकार, कर्मचारी तथा जनता सबै सचेत र कर्तव्यनिष्ट हुनैपर्छ । विकास भनेको निरन्तर प्रयास हो । प्रगतिशील मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई सही व्यवस्थापन गरी व्यवहारमा अगाडि नबढी पुरानो ढर्राले समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।
नेपालमा समृद्धि हासिल गर्न शासकीय तथा प्रशासकीय जडतामा सुधार हुनैपर्छ । नेता, मन्त्री र कर्मचारी शासक होइन जनताको सेवक वन्नु पर्छ । कर्मचारीतन्त्र त्यति भरपर्दो छैन । यसलाई सुधार गरी कर्मचारीहरूलाई जनता तथा सरकारप्रति उत्तरदायी गराउनुपर्छ । अमेरिकामा झै केही निश्चित कर्मचारीलाई ‘हायर’ तथा ‘फायर’ पनि गर्ने नीति र कानुनको विकास गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान समयमा पनि कर्मचारी जनताको सेवक होइन कि शासक बनेर कुर्सीमा बसेका छन् । उनीहरू काम छिटो गर्दैनन् । अतिरिक्त भत्ताको आस गर्ने तर समयमा काम नगरी फाइल लुकाएर चाङ लगाउने परिपाटीको अन्त्य कहिले होला ?
देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ क्षितिजमा प्रवेश गरे पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रमा ताŒिवक उल्लेखनीय परिवर्तनले छलाङमार्न सकेको छैन । छलाङ नमारी केही हुनेवाला छैन । सबै निकायहरू पुरानै शैली र ढाँचामा चलेका छन्, त्यसैले समृद्धिको छलाङ मार्न नेतृत्व, सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा पुरातन सोचाइ र कामगराइको तरिकामा क्रमभंगता आवश्यक छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा भएको ढिलासुस्ती र शासकीय प्रवृत्तिलाई नागरिक समाजले पनि घच्घच्याउनुपर्दछ । कर्मचारीहरू पनि नयाँ सोच र जागरका साथ मातृभूमिको सेवा गर्न र देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान नयाँ परिपाटीअनुसार क्रियाशील हुनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । स्थायी सरकारले मात्र विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सकिँदैन त्यसका लागि पुरातन सोचमा परिवर्तन गरी नयाँ ढंगले विकास निर्माण र जनसेवामा समर्पित हुनु आवश्यक छ । नेताहरूले भाषण मात्र दिने, उद्घाटन र शिलान्यास मात्र गर्ने परिपाटी बन्द गरी सामाजिक जनश्रमदानमा पनि लाग्नुपर्छ । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू पुरानो सत्ता र शासनका विकृति र बेथितिलाई चुनौती दिएर सरकारमा आएका हुन् । त्यसैले, नयाँ सरकारले प्रगतिशील शैलीमा विकासका काम र जनसेवा गर्नुपर्दछ । जनताहरूले चुनावमा उत्साहका साथ दिएको मतलाई निराशामा होइन आशाका किरणहरूमा बदल्नुपर्छ । ग्रामीण समाजका जनजीविकाका सवालहरूको उचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सरकारप्रति नागरिकहरूका गुनासा बढ्न दिनु राम्रो हुँदैन । भाषणले मात्र विकास हँुदैन । जनतालाई पनि उत्साहित गराई विकास निर्माण तथा अन्य उत्पादनशील कार्यमा लगाउनुपर्छ । राष्ट्रका सबै निकाय, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, सेना, शिक्षकलगायत सरकारी कोषबाट तलब खाने भूतपूर्व तथा वर्तमान राष्ट्रसेवकहरूले एक वर्षमा एक महिनाबराबरको तलब राज्यलाई विकास निर्माणका लागि दिनुपर्ने नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ । राज्यले विकास र समृद्धि कोष स्थापना गरी देश विदेशमा बस्ने सबै नेपालीबाट सहयोगको हात अगाडि बढाउन सबैलाई अनुरोध गर्नुपर्छ । सबै नेपालीले आफ्नो इच्छा तथा गच्छेअनुसार राष्ट्रको विकास तथा समृद्धि कोषमा सहयोग गर्नु नै मातृभूमिप्रतिको सच्चा माया हुनेछ । यसका लागि सरकारले समाज सेवामा समर्पित नागरिक समाजका अग्रज व्यक्तिहरूको समेत परामर्श र सहयोग लिई अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो छिमेकी देश चीनले त्यसै विकासको फड्को मारेको होइन । जनताको श्रम, स्थायी सरकार, कडा कानुन कार्यान्वयन, राम्रो मान्छेको सम्मान, नैतिकवान् नागरिक समाज आदि कारणले चीन आज विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढ्दै छ । त्यसैले, हामीले पनि विकास र समृद्धिका लागि केही चिनियाँ मोडल पनि लागु गर्ने कि ? माक्र्सवादलाई समाजमा रहेको असमानता, शोषण, अन्याय, अन्धविश्वास र कुरीति हटाएर उच्चस्तरको समाज निर्माण गर्ने काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रकृति जगत् र समाज सञ्चालन गर्ने नियमहरूको ज्ञानलाई माक्र्सवाद भनिन्छ । माक्र्सवाद संसारलाई चिन्ने र व्याख्या गर्ने वास्तविक र वस्तुगत तथ्यमा आधारित वैज्ञानिक दर्शन हो । त्यसैले, माक्र्सवादलाई सिर्जनात्मक रूपमा व्यवहारमा प्रयोग गरी नेपालको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको थालनी गर्नुपर्दछ ।
सामूहिक पहल, सामुदायिक विकास र सामूहिक काम गर्ने परिपाटीलाई अगाडि बढाए विकासको गतिले तीव्रता लिनेछ । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । पुराना फोहोर र बिचौलिया पद्धतिलाई सफाइ गर्न केही समय त लाग्छ नै । खण्डहर भएको नेपालको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, माफिया सिस्टम, विकृति र विसंगतिलाई चिरी नयाँ संस्कार र संस्कृतिको सुरुवात गर्न केही समय लाग्छ । त्यसैले, हामी नागरिक समाजका नागरिकहरू आशावादी भएर बसौं । दुईचार वर्षभित्र सुधारका धेरै कुरा तथा विकास र समृद्धिका पाइलाहरू देख्न पाइनेछन् । हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद पनि यही विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ । समाजमा रहेका कुरीति, अन्धविश्वास, विभेद, असमानता र असंगतिहरूलाई निर्मूल नगरी समाज अग्रगमनमा जान सक्दैन, त्यसैले त्यस्ता विकृति र कुरीतिविरुद्ध वैज्ञानिक सचेतना फैलाई जनतालाई भौतिकवादी चेतनाले लेश गराउनु समृद्ध नेपालका लागि चाहिने अर्को सामाजिक पक्ष हो ।
सामाजिक सद्भाव नै समृद्धिको मुख्य आधार भएकाले सबै जाति, समुदाय, वर्ग र लिंगमा भएका विभेदको अन्त्य गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई व्यवहारमा परिणत गर्नुपर्दछ । देशमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचैन, सुशासन तथा सरल सेवा प्रवाह, सामाजिक सुधार तथा सामाजिक रूपान्तरण, समन्वय र सहजीकरण, सदाचार तथा आर्थिक अनुशासन कायम गराई सरकारले विकासको गतिलाई हाँक्नु आजको आवश्यकता हो । नेताहरूले भाषणमा जनतालाई बाँडेको सपना पाँच वर्षभित्र केही न केही देखिने गरी जनतालाई प्रतिफल दिनेछन् भन्ने कुरा आमनेपालीले आशा र विश्वास लिएर बसेका छन् । त्यसैले, जनताको आशा र विश्वासलाई सरकारले पूरा गर्नेछ र साहस, दृढता र आत्मविश्वासका साथ विकासका कार्यमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा समयको माग हो ।