२३ माघ २०७५, बुधबार ०९:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेतृत्वकै योजनामा कार्यदल असफल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले केन्द्रीय अन्तत ः सचिवालयबाटै एकीकरणको बाँकी काम टुंगो लगाउने भएको छ । सोमबारको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले एकीकरणको बाँकी काम र कार्यविभाजनको गृहकार्यका लागि गठित कार्यदललाई तत्काल प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएपछि सचिवालयबाटै सबै टुंगो लगाउनेगरी तयारी अघि बढेको हो ।
एकीकरणयता चारवटा कार्यदल बने पनि नेकपाले अधिकांश निर्णयहरू सचिवालयबाटै गर्दै आएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिको बैठक नियमित बस्न सकेको छैन । नेतृत्वले नै विधि प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर एकीकरणसम्बन्धी काम गर्दै आएकोमा नेकपाभित्र व्यापक असन्तुष्टि छ । पछिल्लोपटक प्रदेश कमिटी इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयनमा मापदण्ड मिचिएपछि केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिमा नेताहरूले धेरै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ती सबै विषयलाई सम्बोधन गर्दै एकीकरणको बाँकी काम, पोलिटब्युरो गठन र कार्यविभाजन गृहकार्यका लागि नौ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । तर, संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक नै नबोलाएपछि कार्यदलमा एकीकरणसम्बन्धी विषयमा छलफल नै हुन सकेको थिएन । सहमतिका आधारमा मापदण्ड तय गरेर एकीकरणसहितका काम गर्ने जुन उद्देश्यका लागि कार्यदल बनेको थियो, त्यो उद्देश्यमा नेतृत्वकै असहयोग रहेपछि अन्ततः त्यसलाई काम नगर्ने निष्क्रिय र पंगु साबित गराइएको कार्यदलमै रहेका नेताहरूको आरोप छ । अध्यक्षद्वयले मापदण्ड मिचेर मनोमानी रूपमा एकीकरणको काम टुंग्याउँदै आएकाले सचिवालयमै सबै अधिकार केन्द्रित गर्नुको अर्थ फेरि पनि पार्टीलाई विधि, प्रक्रिया र मापदण्डबाट होइन, निजी कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न खोजेको सन्देश सम्प्रेषण भएको छ । एकीकरणमा झन् ढिलाइ हुने संकेतसँगै कार्यकर्ताहरू थप आक्रोशित बनेका छन् ।
यद्यपि, कार्यादेशअनुसार गृहकार्य गर्न असफल भएपछि सचिवालय बैठकले कार्यदललाई अहिलेसम्मको कार्यप्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । गत १२ पुसमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदललाई एकीकरणको बाँकी काम, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठनसहितको कार्यदेश भए पनि यी कुनै पनि विषयमा छलफल प्रवेश नगरेपछि निष्क्रिय बनेको थियो । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस मसान्तभित्र कार्यदेशअनुसार गृहकार्य सकेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । अन्तरिम विधानमा सहमति जुटे पनि प्रदेश कमिटीको नामावली पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने विषयमा मत बाझिएपछि कार्यदलमा थप विषयमा छलफलै हुन सकेको थिएन ।
कार्यदलले तत्काल प्रतिवेदन बुझाएपछि केन्द्रीय सचिवालयमा आवश्यक निर्णय गरेर स्थायी समिति बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘मंगलबारै अहिलेसम्मको कार्यप्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाउन निर्देशन दिइएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसबारे सचिवालयले आवश्यक निर्णय गरेपछि स्थायी समिति बैठकमा प्रस्ताव पेस हुनेछ ।’ उनले स्थायी समिति बैठकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार पार्टी एकीकरणसम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन तत्कालै प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।
नेकपाभित्र मापदण्ड मिचेर अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकीकरणसम्बन्धी एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको सचिवालयकै नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसअघि मापदण्ड मिचेर गरिएको दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी सच्याउनुपर्ने, प्रदेश कमिटी सदस्य मनोनयन पुनरावलोकन हुनुपर्ने, एकीकरणको बाँकी काम पनि नयाँ मापदण्ड बनाएर गर्नुपर्ने भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालयमै आवाज उठाएका थिए । वरिष्ठ नेता नेपालले त प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, संयोजक र सचिव चयनसम्बन्धी निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका थिए भने उनीसहित चार सचिवालय सदस्यले बैठकसमेत बहिष्कार गरेका थिए ।
पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा पनि सचिवालयकै असन्तुष्टि दोहोरिएपछि सम्बोधनका लागि कार्यदल बनेको थियो । नौ सदस्यीय कार्यदलमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपाल निकट तीन÷तीनजना नेताको प्रतिनिधित्व भएकाले सचिवालयमा नेताहरूले राख्दै आएकै विवाद दोहोरियो । कार्यदेशअनुसारका विषयमा सहमति खोज्न विकल्पमा छलफलै नभएपछि अन्ततः कार्यदल निष्क्रिय बन्यो ।