२७ चैत्र २०७५, बुधबार ०७:३४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एआईजीको दरबन्दी थप्न लबिङ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप्न केही अधिकारीहरू तीव्र लबिङमा लागेका छन् । सरकारले आईजीको दरबन्दी घटाएर तीनजनामा सीमित पारेसँगै तत्काल एआइजी पद रिक्त नहुने देखेपछि ती डीआईजीहरू दौडधुपमा लागेका हुन् । दरबन्दी थप्न सके हालका डीआईजीमध्येबाट वरिष्ठ डीआईजीहरू सो पदमा जाने सम्भावना छ ।
यसका लागि मेट्रोमा रहेका मनोज न्यौपाने र सुरेशविक्रम शाह कम्मर कसेर लागेको बताइएको छ । यता गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको नयाँ प्रहरी ऐनमा रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत ‘अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा’बाट बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघि गृह मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा रायका लागि गत साता लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । आइजी सवेन्द्र खनाल, गृह सचिव प्रेम राई र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने यस विषयमा सकारात्मक बनिसकेका छैनन् । तर आकाँक्षीहरू भने माथिल्लो निकायलाई प्रभावमा पार्ने खेलमा लागिरहेको बुझिन्छ । गृहले ल्याउन लागेको भर्ना, बढुवा तथा अवकाशका नयाँ प्रावधानसहितको ऐनलाई ‘नेपाल प्रहरी गठन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको छ । प्रस्तावित ऐन पारित भए आईजीपी र एआईजीको पदावधि घट्नेछ । हाल आईजीपीको चार र एआईजीको पाँच वर्ष पदावधि छ । नयाँ ऐनमा आईजीपीको तीन तथा एआइजीको कार्यकाल चार वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, डीआईजीको पाँच, एसएसपीको सात, एसपीको १० वर्ष कायम गरिएको छ । यता प्रहरीले करिव ४ सय सवारीसाधन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव अर्थले बेवास्ता गरेको छ । २०६८ यता कुनै सवारी खरिद नगरिएको र भएको समेत जीर्ण भएको भन्दै उनीहरूले सवारीसाधनको माग गरेका हुन् ।