४ बैशाख २०७६, बुधबार ०५:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘प्रधानमन्त्री’को नाममा अनियमितताको खेती

काठमाडौं । नयाँ वर्षको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘व्यावसायिक स्याउ फार्मलाई प्रोत्साहन गर्न मनाङ पुगेको छु ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीले स्याउ फार्मलाई प्रोत्साहन गर्न मनाङ पुगेको विषयलाई गर्वका साथ उठाए पनि त्यसको तीतो पक्ष भने अर्कै रहेको छ ।
गएको वर्ष असोजमा प्रधानमन्त्री ओली मनाङ पुग्दा हिमाली जिल्लाका किसानहरूलाई १ लाख बोट स्याउको बिरुवा दिने घोषणासमेत भएको थियो । प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजनाअन्तर्गत इटालीबाट १ लाख स्याउको बिरुवा ल्याउनेगरी प्रक्रिया अघिसमेत बढेको थियो । मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, हुम्ला, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लाका किसानलाई स्याउको बिरुवा वितरण गर्ने योजना रहेको थियो । तर, सो परियोजनाका कर्मचारीहरूको लापरबाही र कमिसन नआउने भएपछि गएको हिउँदमा रोप्नुपर्ने स्याउको बिरुवा इटालीबाट आएन र त्यो कार्यक्रम त्यत्तिकै तुहिन पुग्यो । इटालीबाट स्याउको बिरुवा ल्याउन परियोजनाले १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । त्यति रकमले इटालीबाट उच्च जातको स्याउको बिरुवा ल्याउने योजना रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको सो परियोजनाका कर्मचारीहरूको भ्रष्ट र अनियमित प्रवृत्तिका कारण स्याउको बिरुवाको प्रकरणलगायत थुप्रै घटना हुन पुगेका छन् । यसैबीच, काभेपलाञ्चोक जिल्लामा सुरु गर्न लागिएको क्यानिङ (जुस, जाम, क्यान्डी प्रशोधित उद्योग) उद्योगका लागि पूर्वाधार नपुगेको एउटा कम्पनीलाई योजना पार्न कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू अहिले सक्रिय रहेका छन् । फलफूल प्रशोधन कार्यका लागि परियोजनाबाट स्वीकृत १५ करोड रुपियाँमा कमिसन पाइने भएपछि तीन÷तीनपटक आवेदन दिएर पनि अस्वीकृत भएको एउटा कम्पनीलाई सो कार्यक्रम दिलाउन मन्त्रालयको योजना महाशाखाका प्रमुख, वरिष्ठ अधिकृतलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूले अहिले सक्रियता देखाइरहेको बताइन्छ ।
यसरी नै, सो परियोजनाको काभ्रेमा सञ्चालित आलु सुपर जोन कार्यान्वयन इकाइमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सो सुपरजोनका करिब अढाइ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिन पुगेको थियो । देशका अरू भागहरूमा सञ्चालित विभिन्न सुपरजोन र जोनहरूमा समेत अनियमितता देखिएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो पद जोडिएको उक्त योजनाबाट प्रधानमन्त्री नाम हटाउन यसअघि नै सार्वजनिक रूपमै सुझाव दिएका थिए ।
पछिल्लो समय, सो परियोजनामा व्यापक अनियमितता भइरहेको कुरा सतहमै आइरहेका छन् । मन्त्रालयको अहिलेसम्मकै ठूलो सो परियोजनालाई दुहुनो गाई बनाउन मन्त्री, सचिव, सहसचिवहरू नै सक्रिय रहेको बताइन्छ ।