४ बैशाख २०७६, बुधबार ०५:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एउटैलाई यति धेरै जिम्मेवारी ?

काठमाडौं । पटकपटक असक्षमको बिल्ला भिरिसकेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एकजना सहसचिवलाई धेरै जिम्मेवारी दिइँदा अधिकांश कामहरू प्रभावित बन्न पुगेको छ । वरिष्ठ सहसचिवलाई पन्छाएर कनिष्ठ सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीलाई क्षमताभन्दा बढी जिम्मेवारी दिइए पनि उनले ती कामहरू राम्रोसँगले सम्पादन गर्न नसकेको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय, सहसचिव सुवेदीलाई योजना महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयको महŒवपूर्ण मानिने सो महाशाखाको जिम्मेवारी उनले केही दिनअघि मात्रै पाएका हुन् । सो महाशाखा हेर्ने सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीको ३ नम्बर प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि उनले सो महाशाखाको समेत जिम्मेवारी पाएका हुन् । मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव डा. गोविन्द शर्मालाई कृषि व्यवसाय महाशाखामा थन्क्याएर कनिष्ठ सुवेदीलाई योजना महाशाखामा ल्याइएको छ ।
योजना महाशाखाको जिम्मेवारी पाए पनि सुवेदीले यसअघि सम्हालेको कृषि विकास महाशाखा भने छाडेका छैनन् । उक्त महाशाखा पनि उनले नै हेरिरहेका छन् । यसबाहेक सुवेदीलाई कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि कायम नै राखिएको छ । कालीमाटी तरकारी बजारका बिचौलियाहरूसँग मिलेर काम गरेको आरोप उनलाई पटकपटक लाग्ने गरे पनि अहिलेसम्म उनले सो समितिको अध्यक्षको पद त्यागेका छैनन् ।
सहसचिव सुवेदीलाई दक्षिण कोरियाली सरकारको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित उच्च मूल्य फलफूल तथा तरकारी विकास आयोजनाको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । उक्त आयोजनाका उनी आयोजना प्रमुख नै हुन् । यसरी नै, उनी कृषि विकास रणनीतिको प्राविधिक कमिटीको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि छन् । केही समयपूर्व मन्त्रालयद्वारा गठित प्रांगारिक कृषि उत्पादनको लागि गठित कार्यदलको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी पनि उनले नै जिप्ट्याएका थिए । सुवेदी मन्त्रालयको प्रवक्तासमेत हुन् ।
चलाख कर्मचारीका रूपमा चिनिने सुवेदीलाई कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको आशीर्वाद रहेको हुँदा उनले एकपछि अर्को जिम्मेवारी जिप्ट्याउन सफल भएको मानिन्छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजनाको प्रमुख हुँदा उनी अनियमिततामा मुछिएका थिए । यसअघि सो आयोजनालगायत विभिन्न आयोजनाको प्रमुख हुँदा आर्थिक अनियमिततामा मुछिए पनि र कार्यसम्पादनमा कमजोर रहे पनि उनलाई नै धेरै जिम्मेवारी किन दिइयो ? यो प्रश्न मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूले गर्न थालेका छन् ।