२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०५:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सत्याग्रहको ‘अराजक’ आन्दोलनमा समर्थन छैन ः गेसो

काठमाडौं । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले ‘संत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति’को नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलनप्रति असहमति जनाएको छ । गोरखाहरूको समस्या समाधान कूटनीतिक पहल र शान्तिपूर्ण संघर्षबाटै गरिनुपर्ने भन्दै गेसोले भन्दै गेसोले सहयात्री संगठन जारी राखेको गतिविधिप्रति आफ्नो समर्थन नरहेको जनाएको हो ।
सोमबार गेसोले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्याग्रहले गरी जारी राखेको आन्दोलनले बाँकी सम्भावनाको ढोकाहरूसमेत बन्द गर्ने खतरा रहेको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सभापति कृष्णकुमार राईले गोरखाहरूको समस्या सम्बोधनको निम्ति कूटनीतिक पहल र शान्तिपूर्ण कार्यक्रम जारी रहेको बेला अवस्थालाई उत्तेजित बनाउने प्रयास भएको बताए । ‘गोरखा भर्तीको यति लामो अवधि र गोरखा आन्दोलनको यति लामो इतिहासमा पहिलोपटक बेलायत सरकार आफैं सहभागी भएर गोरखाहरूको समस्या लिपिबद्ध भएको अवस्था छ,’ सभापति राईले भने, ‘यो अवस्थामा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या सम्बोधनका निम्ति त्यसअनुरूपको दबाब अभियान र आन्दोलन गरिनुपर्नेमा अवस्थालाई उत्तेजित बनाउने र वार्ताको सम्भावनालाई रोक्नेगरी यस्तो आन्दोलन हुनु गोरखाहरूका लागि पनि बिडम्बनापूर्ण विषय हो ।’
‘संत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति’ले गोरखा भर्तीविरुद्ध अभियान, गोरखा टे«निङ बन्दका लागि पत्रचार, ब्रिटिस गोरखा क्याम्पमा तालाबन्दी, बेग्लै गोरखा राज्य माग्ने, गोरखा वेल फेयर सेन्टर बन्द गर्ने, सधैंका लागि वार्ता भंग गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू घोषणा गेसोको दाबी छ । यसैगरी संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बेलायत भ्रमण गर्दा कालो झन्डा देखाउने, भूमीगत हुने, सशस्त्र आन्दोलन गर्नेसम्मका चेतावनीहरूसमेत दिएको भन्दै गेसोले असमति जनाएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, बेलायतस्थित नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलगायतले गोरखाहरूको समस्या सम्बोधनको निम्ति पहल गरिरहेको बेला वार्ताविरोधी कार्यक्रम गर्नुलाई गेसोले अशंकको रूपले हेरेको सभापति राईले बताए । उनले सोधे, ‘यस्तो अराजक, गैरजिम्मेवार र उत्तेजनापूर्ण कार्यक्रमहरू किन हुँदै छ ? न्यायको पखाइमा रहेका गोरखाहरू फेरि एकपटक सशंकित बनेका छन् । उनीहरू कताबाट परिचालित छन् ? प्रश्नको विषय बनेको छ ।’
सभापति राईले त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाउँदा ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लांकास्टरले वार्ताको माध्यमबाट संस्मरण गर्दै तत्काल वार्ताको वाताबरण बनाउन माग गरे । सभापति राईले भने, ‘हामीले भन्दै आएका छौं, बेलायत सरकार आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछाडि नफर्कियोस् । आफ्नै लागि लडिदिने सैनिकहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता नभुलोस् । यदि भुल्यो भने यो लज्जाको विषय हो । नेपाल सरकारले पनि आफ्ना लाखौं नागरिकसँग जोडिएको यो मुद्दालाई बेवास्ता नगरोस् ।’ हामी चाहन्छौं, ‘वार्ताको माध्यमबाट समाधान होस् ।’