४ असार २०७६, बुधबार ०८:२० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकार दुर्भाग्यपूर्ण कार्यमा लाग्दैन ः मन्त्री पण्डित

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेको ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी पदपूर्ति गर्न खुलाएको विज्ञापन अनुसार १ लाख २९ हजार ७ सय २७ व्यक्तिहरूले आवेदन दिइसकेका छन् । तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन असमावेशी भयो भन्दै लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न दिएको निर्देशनले अन्योल छाएको छ यस विषयमा सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका आयोगको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ यो रोकिन्छ भन्ने विषयमा आमजनमानसमा तीव्र जिज्ञासासमेत बढेको छ । यसै सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै नेपाली प्रशासनमा लामो विताएका प्रशासन क्षेत्रका विज्ञहरूको निकाससहितको धारणा आवश्यक ठानी सञ्चार केन्द्र नेपालले ‘लोकसेवा आयोगले थालेको स्थानीय तहको परीक्षा र जनमानसमा सिर्जित अन्योलताको निकास’ विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नासम्बन्धी अगाडि बढाएको प्रक्रिया रोक्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनसम्बन्धी विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले कुनै अन्योल र भ्रम नरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्चमा यो मुद्दा परिसकेको छ र सर्वोच्चको निर्णय नै सर्वमान्य हुनेछ ।’ मन्त्री पण्डितले संसदीय राज्यव्यवस्था समितिले कुनै अनुगमन नै नगरी दिएको निर्देशन दिए पनि सरकार दुर्भाग्यपूर्ण कार्यमा नलाग्ने स्पष्ट पारे । स्थानीय निकायमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गरिदिन स्थानीय तहहरूको मागका आधारमा मन्त्रालयले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न पठाइएको भन्दै यसलाई रोक्न समिति दिएको निर्देशन नै त्रुटिपूर्ण रहेको मन्त्री पण्डितको आरोप थियो ।
त्यसैगरी पूर्वप्रशासक एवं पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले सातवटै प्रदेशमा चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोगको गठन गर्न जरुरी देखिएको बताए । ‘जसको कोही छैन उसको लोकसेवा छ’ भन्दै पूर्वमन्त्री कोइरालाले वर्षौंदेखि जनताको भरोराको केन्द्र अहिले आएर विवादमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै यसले सुशासन, समृद्धि र विकास नै जोखिममा पर्न सक्ने उनको तर्क थियो । कोइरालाले पछिल्लोपटक स्थानीय तहमा खुलाइएको विज्ञापनअनुसार पदपूर्ति गर्दा पनि अझै ४१ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै आवश्यक भए प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म करारमै भए पनि कर्मचारी भर्ना गरेर काम नरोक्न सुझाव दिए ।
त्यसैगरी लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले संविधानसम्मत रूपमा विज्ञापन गरेको जिकिर गरे । उनले आयोग स्वच्छ निकाय भएकाले कानुन र संविधानको पूर्ण पालना गर्ने विश्वास दिलाए । लोकसेवा आयोग पहिचान शून्यता संस्था भएको बताउँदै उनले भने, ‘आयोगले योग्य र भरोसायोग्य जनशक्ति नियुक्ति गर्छ । आयोग विवादमा आउँदैन ।’ शर्माले आयोग उम्मेदवारप्रति पनि उत्तिकै उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । हाल लोकसेवा आयोगमा १ लाख २९ हजार ७ सय २७ जनाले आवेदन दिइसकेकाले आयोगको प्रक्रिया सफल बनाउन सबैसँग सहयोगका लागि आग्रह गरे ।
त्यसैगरी पूर्वसचिव सुकदेव भट्टराईले निजामती ऐन, संघीय कानुन लोकसेवा आयोगको विधान र ऐनअनुसार नै आयोगले कर्मचारी भर्ना गरेको औंल्याए । भट्टराईले राज्यव्यवस्था समितिले निर्देशन दिनुपूर्व पर्याप्त गृहकार्य नगरेको र विज्ञहरूसँग राय नलिई आदेश दिएकाले समितिको आदेशले कुनै अर्थ नराख्ने आक्रोश पोखे । ‘हिजोको दिनमा समेत संसदीय समितिहरूको निर्देशनमाथि प्रश्न उठेको र कार्यान्वयनसमेत भएको छैन’ भन्दै पूर्वसचिव भट्टराईले समितिको निर्देशन बाध्यकारी होइन, यसलाई मान्नैपर्छ भन्ने छैन लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम गर्दा हुन्छ भन्ने धारणा राखे ।
अर्का वक्ता तथा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले लामो समयदेखि स्वच्छ छवि बनाउँदै आएको लोकसेवा आयोग पछिल्लो समय विवादित बन्दा आफू दुखित भएको बताए । आफू खरदारदेखि सहसचिवसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाटै पुग्न सफल भएको स्मरण गर्दै लोकसेवा आयोगको गरिमामाथि प्रश्न खडा गर्ने कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप गर्न नहुने तर्क गरे ।
राज्य व्यवस्था समितिले पछिल्लो समय दिएको निर्देशनले समावेशीको नाममा युवाहरूमा विभाजन आएको, कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले लिएको लक्ष्य जनशक्तिको अभावका कारण पूरा नहुने, करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्य युवाहरूले अवसर नपाउने र करारमा आएका कर्मचारी राजनीतिक पहुँचमा आएका हुनाले सेवाग्राहीप्रति शासकका रूपमा प्रस्तुत हुनेलगायत समस्या आउने उल्लेख गर्दै समितिको निर्देशन कानुनतः नदेखिएको बताए । उनले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनलाई स्वतः कार्यान्वयनमा लैजान समितिले सहयोग नगरे सुशासन समिति नै सुशासनमाथि आघात गर्ने समितिमा परिणत हुने तर्क गरे ।
त्यस्तै अर्का पर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले आफू गाउँमा जन्मिँदा केही नबुझ्ने अबुझ भए पनि लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता र स्वच्छताकै कारण राज्यको अधिकांश निकायमा रहेर सेवा गर्ने अवसर पाएको बताउँदै यसलाई विवादमा नपार्न सुझाव दिए । राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन संविधानअनुरूप नभएकाले लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रक्रिया रोक्न आवश्यक नरहेको दाबी गरे ।
त्यस्तै उपभोक्ता कर्मीले राज्यले सेवा प्रदान गर्दा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समय राज्यव्यवस्था समितिले यसलाई असर पुग्नेगरी दिएको निर्देशनको कडा भत्र्सना गरे । लोकसेवा आयोगलाई विवादमा फसाए उपभोक्ताको तर्फबाट समितिविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्नुका साथै आफू कानुन व्यवसायीसमेत रहेकाले मुद्दा अदालतमा गइसकेको अवस्थामा सरकार र लोकसेवालाई मुद्दा जिताउन सहयोग गर्ने प्रद्धिबद्धता व्यक्त गरे ।