विश्व व्यवस्थामा चिनियाँ पाइला
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपालमा सी जिनपिङले धमाधम अनुदान दिन्छन् र नेपालको विकास हुन्छ भन्ने धेरै मान्छेको बुझाइ छ । चिनियाँहरू हामी त्यसरी अनुदान दिनेवाला छैनौं, ऋणका रूपमा दिन सक्छौं र हामी यस्तो योजना बनाऔं कि त्यसले हामी दुवैको लगानी उठोस् र दुवै पक्षलाई नाफा होस् भन्छन् । हामीले चीनको सीमिततालाई बुझ्न जरुरी छ । चीनले सित्तैमा एक पैसा पनि दिनेवाला छैन । म मन्त्री भएर चीन जाँदाको एउटा अनुभव सुनाउँछु । चलनचल्तीअनुसार जानुभन्दा अगाडि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री र विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह लिएँ । सल्लाहअनुसार नेपाललाई यो–यो चाहियो भनेर एक सय–दुई सय लामो सूची बोकेर गएँ ।
चीनमा वैदेशिक सहयोग पनि योजना मन्त्रालयले हेर्छ । त्यहाँका योजनामन्त्रीले मलाई भने– चीन तिमीहरूलाई पैसा दिन सक्ने अवस्थामा बसेको छैन, तिमीहरू त पैसा माग्न आएजस्तो मात्रै कुरा गर्छौं । तिमीहरूको कुनै प्राथमिकता छैन र सयवटा योजना मागेर पनि कुनै प्राथमिकता हुन्छ ? मेचीदेखि महाकालीको कुरा गर्नेलाई हामी वाह् क्या जान्ने भन्छौं । यसैगरी रसुवागढी, हिल्सा, ताप्लेजुङ सबैतिरको योजना माग्नेलाई हामी वाह् हाम्रो नेता कस्तो जान्ने भनिरहेका हुन्छौं । यसरी सबै कुरा मागेर केही नपाउनुभन्दा मुख्य प्राथमिकता यो हो भनेर एउटा योजना भन्न सक्नुप¥यो नि । हो, चिनियाँहरूबाट सिक्नुपर्ने अर्को कुरा यही हो ।
कुनै बेला चीनको सेन्जेनबाट मात्रै दैनिक ६ हजार मान्छे समुद्रमा पौडी खेलेर हङकङ र मकाउतिर भाग्दा रहेछन् । चिनियाँ नेताहरूको निष्कर्ष के रहेछ भने– कम्युनिस्ट मन नपराउनेहरू भागे । अब उनीहरू फर्किंदा कम्युनिस्ट शासन ढाल्नेगरी आउँछन् । त्यसकारण, सिमानामा सेना र प्रहरीको संख्या बढाउनुपर्छ भनेर लागेछन् । तर, जति नै कडाइ गर्दा पनि जाने क्रम रोकिएन । त्यसपछि तेङ स्याओपिङ सेन्जेन गएछन् । उनले खान नपाएर मान्छेहरू यसरी भागेका हुन् भन्ने बुझेछन् । पारिभन्दा यताको आर्थिक अवस्था मजबुद भएन भने भाग्ने क्रम रोकिँदैन भन्ने तेङले निचोड निकालेछन् । र, सन् १९७८ पछि चीनले चारवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र सुरु ग¥यो । आज त्यहाँबाट भाग्ने होइन कि सारा मान्छेहरू चीन जाने अवस्था छ । तेङको धारणा सही भयो । हाम्रो योजना हामीसँग हुनुपर्छ । चीनले गर्दिन्छ र हामी स्वतः माथि जान्छौं भनेर बस्यौं भने केही पनि हुनेवाला छैन ।
चिनियाँ व्यापार गर्ने जाति हुन्
चिनियाँ भनेको युद्ध गर्ने नभएर व्यापार गर्ने जाति हो भन्ने मान्यता छ । १२औं शताब्दीमै चंगेज खाँ युरोपसम्म व्यापार गर्न जान्थे । उनीहरू नरम कूटनीतिका माध्यमबाट अगाडि आउँछन् । उनीहरू आर्थिक कूटनीतिकै कारण अमेरिकालाई टक्कर दिने अवस्थामा आइपुगेका हुन् । चीनले सोयाबिन किन्दिन भनेपछि अमेरिकी किसानलाई समस्या पर्न थाल्यो । अहिले फेरि किन्न थालेको छ । अमेरिकी किसानसँग सोयाबिन किनेर अमेरिकालाई चीनसँग सम्बन्ध नबिगार्न दबाव दिइरहेको छ । सन् २०३५ सम्म चीनलाई ८ हजार ठूला जहाज बोइङ वा एयरबस चाहिने रहेछ । अब उसले त्यो जहाजका नाममा बार्गेनिङ गर्न सक्ने अवस्था बनाइरहेको छ । चिनियाँहरू नयाँ कुरा पनि सिकिरहेका छन् । चीनबाट पढेर फर्केका एक विद्यार्थीले भन्दै थिए, तालिम सकिएपछि चिनियाँले वर्कसपमा पाँच देशका मेसिन देखायो । चारवटा मेसिनको राम्रो पक्ष समेटेर सस्तो र राम्रो मेसिन बनाएका रहेछन्, उनीहरूले अब नेपालले कति किन्छ भनेर सोधेका थिए रे । चिनियाँहरूले विदेशी समान किनेर मात्रै बसेन, क्षमता पनि बढाएको छ । चीनमा अमेरिकीहरूले लगानी गरेर यस्तो भयो भन्नेहरू पनि छन् । त्यस्तो बिल्कुलै होइन, हुवावेलाई नै हेर्नुस्, छैटौं पुस्ताको टेलिकम बनाउँदै छ । फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुसनको युग हो यो । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण १० वर्षभित्र १७ हजार अर्ब डलरको बजार बन्दै छ । त्यसमा ७ हजार अर्ब डलरको बजार त चीनले मात्रै ओगट्दै छ । अब उपचार गराउँदा डाक्टरले नभएर रोबेटले गर्नेछ । त्यतिबेला डाक्टरको काम नर्सको जस्तो बिरामीलाई आराम छ भनेर सोध्नेमै सीमित हुन सक्छ । हामीले पनि अब आफ्नो सन्दर्भमा लाभ लिने योजना बनाउनुपर्छ ।
अमेरिका चिनियाँले पत्ता लगाएका हुन्
अमेरिका कोलम्बसले पत्ता लगाएको भनिन्छ । तर, वास्तविकता त्यो होइन । चिनियाँ बादशाहले अनुसन्धान गर्न पठाएको टोलीले कोलम्बसले भन्दा पहिला अमेरिका पत्ता लगाएका थिए । पिछडिएको क्षेत्र भएकाले चिनियाँ बादशाहले अमेरिका त्यसै छोडिदिए । पछि युरोपियनहरू गएर अमेरिका पत्ता लगाए । युरोपले आधुनिक विज्ञानमा विकास ग¥यो । भौतिक, रसायन, जीव विज्ञानमा प्रगति गर्दै गए । चीन पूर्वी दर्शनमै मक्ख परेर बस्यो । धेरै कुराको आविष्कार गरेको चीन पछिल्लो समयमा पछि प¥यो । कोलम्बसभन्दा करिब २५ सय वर्षअघि नै चिनियाँहरू अमेरिका पुगेका थिए । अर्थतन्त्रले राजनीतिलाई ‘डोमिनेट’ गर्छ । सत्रौं शताब्दीसम्म विश्वको पहिलो नम्बर शक्ति चीन थियो । चिनियाँहरू विश्वको केन्द्रबिन्दु हामी हौं, हामीलाई स्वर्गबाट देवताले पृथ्वीमा शासन गर्न पठाएका मानिस हौं भन्थे । सत्रौं शताब्दीपछि बेलायत अर्थतन्त्रमा एक नम्बर भएर आयो । सन् १८९० सम्म पुगेपछि अमेरिका नम्बर एक भएर आयो । अर्थतन्त्रमा बेलायतलाई अमेरिकाले पछि पा¥यो । तर, त्यतिबेलासम्म पनि हतियारलगायत अरू कुरामा बेलायत नै पहिलो नम्बरमा थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धका बेलामा आएर मात्रै अमेरिका एक नम्बरमा आएको हो । एटोमिक हतियार बनाएपछि अमेरिका पहिलो नम्बरमा आएको हो । हवाईजहाज र एटोमिक हतियार बनाएपछि उसले सबैलाई सबै क्षेत्रमा पछि पा¥यो । आज पनि अमेरिका नै पहिलो नम्बरमा छ । चीनको उदयलाई यो सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ । चीनको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार डलरभन्दा बढी छ, जबकि अमेरिकाको ६० हजार डलर छ । व्यक्तिगत जीवनस्तरको हिसाबले भन्दा अमेरिकाभन्दा अझै पनि चीन धेरै पछाडि छ । अमेरिकाको २१ सय ३४ अर्ब डलर छ भने चीनको १४ सय २१ अर्ब डलर छ ।
पर्चेजिङ पावर प्यारिटी (पीपीपी) का आधारमा हेर्दा फेरि चीन अगाडि छ । यो वर्षको जीडीपी चीनको २७.४३ ट्रिलियन डलर र अमेरिकाको जम्मा २१.४१ ट्रिलियन डलर छ । अर्थात् पीपीपीका आधारमा चीनले अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ । सन् २०५० सम्ममा विकसित समाजवादी मुलुक बन्ने चीनको लक्ष्य छ । उनीहरूको यो यात्रा सहज देखिन्छ । धनी राष्ट्रको सूचीमा पर्नका लागि प्रतिव्यक्ति आय १३ हजार डलर कट्नुपर्छ । अहिलेको विकास हेर्दा उसले यो लक्ष्य सजिलै हासिल गर्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भने हामीले १२ हजार डलर भनेका छौं । धनी राष्ट्रहरूको संस्थाको सदस्यता लिन भने २५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी हुनुपर्दछ ।
विश्व बैंक पश्चिमाको कब्जामा
चीन वा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को चर्चा गर्दा संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) गठनको इतिहासलाई चटक्कै बिर्सन मिल्दैन । प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि ‘लिग अफ नेसन्स’ बन्यो । ‘लिग अफ नेसन्स’ बने पनि दोेस्रो विश्वयुद्ध भयो । अर्थात् ‘लिग अफ नेसन्स’ले यृद्ध रोक्न सकेन । ‘लिग अफ नेसन्स’मा सबै देशको अधिकार बराबर मताधिकार थियो । एक देश, एक भोटको नीतिकै कारण युद्ध रोक्न नसकेको हो भन्ने अमेरिकाको व्याख्या थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहँदा अमेरिकाले सन् १९४१ मा विश्व ‘पुलिसिङ’को अवधारणा ल्यायो । उसले युद्ध रोक्ने नै हो भने अब विश्वका केही शक्ति राष्ट्रले ‘बेसिक पावर’ लिनुपर्छ भन्यो । अमेरिका, रुस, चीन र बेलायतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सेक्युरिटी काउन्सिल सदस्य बनाएर विशेष अधिकार दिने प्रस्ताव स्टालिनलाई पठाइयो । सुरुमा स्टालिनले अमेरिकाको यो प्रस्तावको जवाफ दिएनन् । दुई वर्षपछि सन् १९४३ मा बनाउन उचित हुन्छ भनेर सहमति दियो । त्यसपछि बेलायतको प्रस्तावमा फ्रान्स पनि सदस्यका रूपमा थपियो ।
अमेरिकाले फ्रान्सलाई राख्न चाहेको थिएन । बेलायतले आफ्नो स्वार्थ हेरेर फ्रान्सलाई राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । फ्रान्समा पनि उपनिवेश भएकाले बेलायतले उसलाई लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो । किनभने, अमेरिका उपनिवेशको अन्त्य चाहन्थ्यो । त्यसैले यूएनको सदस्य बन्ने हो भने उपनिवेश अन्त्य गरेर जानुपर्छ भन्ने उसको भनाइ थियो । यूएन गठन हुँदाको विश्व पुलिसिङको अवधारणा आज पनि जीवित छ । त्यही अवधारणाले आज पनि विश्व व्यवस्थामा शासन गरिरहेको छ । त्यसमा परिवर्तन नआएसम्म विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । यूएन बन्नुभन्दा पहिला १९४४ मा ब्रिटेन एउटा सहमति बन्यो । त्यो सहमतिले अमेरिकालाई पहिलो नम्बरको देश बनाउने काम ग¥यो । उक्त सहमतिअनुसार बनेको संविधान (चार्टर) मा के छ भने अमेरिकाको राष्ट्रपतिले विश्व बैंकको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भनिएको छ । अहिले पनि त्यही व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको म्यानेजिङ डाइरेक्टर युरोपियनले नियुक्त गर्छ । र, डलरलाई विश्व विनिमय मान्ने भनिएको छ । विश्वको ८५ प्रतिशत कारोबार डलरमा हुन्छ ।
सहमतिअनुसार विश्व बैंकको चार्टर परिवर्तन गर्नका लागि ८५ प्रतिशत सेयर भएका देशको समर्थन चाहिन्छ । साढे १६ प्रतिशत सेयर अमेरिकाको छ । अमेरिका विनाका देशहरूले यो चार्टर परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । किनभने, अमेरिकाबाहेकका सबै देशको सेयर जम्मा साढे ८३ प्रतिशत हुन्छ । अर्थात््, अमेरिकाले चाहे मात्रै विश्व बैंकको चार्टर संशोधन हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा अमेरिकी वर्चस्वको कारण यो हो । यस्तो व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर धेरै बहस भयो । राष्ट्रिय आम्दानीका आधारमा सेयर बढाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्यो । अन्य देश पनि विश्व बैंकको अध्यक्ष हुन पाउनुप¥यो भन्ने आवाज उठ्यो । यी दुवै कुरा अमेरिकाले मानिरहेको छैन । र, यही सन्दर्भमा पछिल्लोपटक रुस, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालगायत देशहरूले ब्रिक्स बनाएका हुन् । त्यसैको पर्यायका रूपमा एआईबी बनाएका हुन् । भलै यो अहिलेसम्म त्यसको विकल्पका रूपमा आउन सकेको छैन । हुन त चीनलाई अरूको नक्कल नगर्ने देश पनि भनिन्छ । नक्कल गरेको पनि हो । तर, त्यसो गर्दा उनीहरूले धेरै धोका पनि पाइसकेका छन् । वास्तवमा चीन आफ्नै किसिमको सिर्जनशीलताबाट विकसित भएको देश हो । विश्वको ८५ प्रतिशत व्यापार अमेरिकी डलरमा हुन्छ । यही आधारमा अमेरिका टिकेको छ । र, यो विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न अरू देश सक्षम भइसकेका छैनन् । किनभने वल्र्ड बैंकको सेयरमा १६.५ प्रतिशत अमेरिकाको हिस्सा छ । अमेरिकाले समर्थन नजनाउँदासम्म विश्व बैंकको चार्टर (संविधान) संशोधन हुन्न अर्थात् अमेरिकाले चाहँदा मात्रै विश्व बैंकको संविधान संसोधन हुन्छ । त्यसैले, आज पनि विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिमा अमेरिकाको वर्चस्व छ ।
विश्व बैंकको यही व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । भ्याइस टु द पार्टिसिपेसन भनेर विश्व बैंकभित्र ठूलो आवाज उठिरहेको छ । भ्वाइस भनेको कुनै पनि देशले आफ्नो आम्दानीअनुसार विश्व बैंकको सेयर हिस्सा पाउनुपर्छ भन्ने हो, अमेरिकाको घट्नुपर्छ भन्ने हो । पार्टिसिपेसन भनेको जुनसुकै देशले आफूले चाहेको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउन पाउनुप¥यो भन्ने हो । विश्व अर्थ व्यवस्थामाथि अमेरिकाको यही वर्चस्वका विरुद्ध रुस, चीन, ब्राजिल, भारत र दक्षिण अफ्रिका मिलेर ब्रिक्स गठन गरेका छन् । चीनको अगुवाइमा विश्व बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक गठन गरिएको छ । यद्यपि, यो अहिलेसम्म अमेरिका र विश्व बैंकको प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा आइसकेको छैन ।
(सम्बोधनमा आधारित)
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply