संविधान, सरकार र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति
जनताले वर्तमान सरकारलाई पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएका हुन् । सरकारले राम्रो काम गरे नगरेको मूल्यांकन पाँच वर्षपछि सार्वभौम जनताले गर्नेछन् । यो सरकार कसैको निगाह बक्स भएर वा कुनै शक्तिकेन्द्रको चलखेलबाट जसोतसो संसद्मा अंकगणित पु¥याएर बनेको सरकार पनि होइन । संविधानबमोजिम संसदको दुई तिहाइ समर्थनबाट बनेको सरकार हो ।
नेपालको संविधान २०७२ कसैको हुकुमबाट जारी भएको संविधान होइन । यो संविधान हजारौं सहिदको रगत र लाखौं जनताको पसिना मिसाएर बनेको मसीले लेखिएको संविधान हो ।
नेकपाको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान ओली सरकार देश जनताको भलाइका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारण गरेर मजबुत राज्य निर्माण गर्न तल्लीन भएर लागेको छ । समाजमा आतंक सिर्जना गरेर विकासलाई बराल्ने प्रयास र देश विखण्डनको फँडा उठाउने प्रयासलाई निस्तेज गर्न कामयाबी बनेको यो सरकार छोटो अवधिमै सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सफल भएको देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङको राजकीय भ्रमण गराउन सफल यो सरकारले बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान खिच्दै छ । विश्व मानचित्रमा नेपाल नदेख्नेहरूलाई समेत घोत्लिएर हेर्न बाध्य पार्दै छ ।
त्यही प्रयासको फलस्वरूप दुई भीमकाय छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीन नेपाललाई सहयोग गर्न अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन् । यही अवस्थालाई केही वर्ष मात्र कायम गर्न सकिए देशको चौतर्फी विकासको ढोका खुल्ने निश्चित छ । अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र पाइपलाइनमा रहेको चिनियाँ सहयोगलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेकपा र उसले नेतृत्व गरेको सरकारको यही शक्तिले दशकौंदेखि सुल्झन बाँकी कालापानी सीमा विवादमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सफल भएको छ ।
संसदमा पटकपटक भएका बेमौसमी अवरोध र सिर्जित अन्योलका बाबजुद नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने ऐनकानुनको तर्जुमा गर्न यो सरकार सफल भएका कारण आज प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि संघीय सरकारकै लयमा कार्य सम्पादन गर्न थालेका छन् । निर्वाचनताका व्यक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमार्फत जनअपेक्षाको सम्बोधन हुन थालेको छ ।
भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सरकार आमरूपमा निष्कलंक भएर काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी बनाइएको छ । ‘हाम्रा’ मानिस खोज्ने विगतको परम्परालाई बिस्तारै ‘राम्रा’ मानिस भर्ती गरेर प्रभावकारी राज्य सञ्चालनको परम्पराले विस्थापन गर्दै छ । सरकार नातावाद, कृपावाद पार्टीवाद, गुटवादजस्ता विकृत्तिबाट मुक्त छ । सरकारलाई चाहिने जनशक्ति करारमा नियुक्ति गर्दासमेत विगतमा जस्तो पार्टीकरण नगरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर पारदर्शी ढंगले योग्य मानिसको नियुक्ति गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गरेको ७ सय ५३ जना कर्मचारीको नियुक्तिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
संविधान, ऐनकानुनको कार्यान्वयनमा कुनै सौदाबाजी र ढिलासुस्ती यो सरकारले गरेको देखिँदैन । ऐनकानुनको बर्खिलाप कार्य गर्ने गृहमन्त्रीका सहोदर भाइलाई सरकारले मुद्दा चलाएको छ । सभामुख पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ भने अभियुक्त संघीय सांसद र प्रदेश सांसद प्रचलित कानुनको कठघरामा छन् । जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको एक विशेषता कानुनको शासन हो । कम्युनिस्टहरूको दुई तिहाइ सरकारको पालामा यसको प्रत्याभूति भएको छ । नेपालमा प्रचलित उखान ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’मा अब सत्यता छैन भन्ने यो घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ । संविधान र कानुनको नजरमा सबै बराबर छन् भन्ने व्यावहारिक रूपमै स्थापित भएको छ ।
विगतको हाम्रो मागेर चलाउनुपर्ने अर्थतन्त्र अब स्वाधीन अर्थतन्त्रका रूपमा विकास हुँदै छ । कुनै कारणले विदेशी सहायता नआउने वा कम आउने अवस्थामा समेत अब देशको विकास र समृद्धि रोकिनेवाला छैन ।
तर सडकमा अर्कै माहौल सिर्जना गर्न खोजिँदै छ ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध र तमाम प्रगतिशील आन्दोलनको बलले चिहान पु¥याइएको सामन्तवादी अवशेषका केही तŒवहरूलाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, संविधान र सरकारविरुद्ध अत्यन्त अशोभनीय ढंगले उरालिँदै छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई अत्यन्त प्रदूषित बनाइएको छ ।
गरिमामय संसद्मा समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीजस्ता जनताले बनाएका सम्मानित पदको मानमर्दन गरिँदै छ ।
समाजमा विभिन्न प्रकारका भ्रमको खेती गरिँदै छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण पाँच वर्षे स्थिर सरकार देख्न र भोग्न नपाएका नेपाली जनतामाझ सरकारप्रति आतेस सिर्जना गर्न खोजिँदै छ ।
लोकतान्त्रिक संरचनाको परिपक्वता र सबलीकरणमा जुटेको सरकारलाई अधिनायकवादीको बिल्ला भिराइँदै छ ।
तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको ऐतिहासिक एकताबाट बनेको सरकारलाई कमजोर पार्न पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने खेल खेलिँदै छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत हँसीमजाक गरिँदै छ । उहाँलाई ‘आराम दिन’ र पार्टीका अरू ‘योग्य’ प्रधानमन्त्री छान्न डाक्टरी सिफारिस गरिँदै छ ।
सत्तारूढ नेकपाको एकता प्रक्रियामा ढिलाइ भएका कारण पार्टी पूर्णरूपेण चलायमान हुन नसक्दा निर्मित शून्यतामा यस्ता अनगिन्ती खेल खेल्ने प्रयास भएका छन् । एकताको पूर्णता र पार्टीको सम्पूर्ण क्रियाशीलता भएपछि यो चलखेल वर्षाको पानीको फोकासरह बिलाएर जानेछ ।
हाल सतहमा देखापरेका सामन्तवादका अवशेषलाई लल्कार्न सकिन्छ– तिम्रा सबै हर्कतहरू मृगमरिचिका साबित हुनेछन् । र, यावत् अवराधहरूलाई छिचोेलेर देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत नेपाल आठ लेनको समाजवादी बाटोमा पुग्नेछ ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply