३ भाद्र २०७७, बुधबार ०६:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

१८ लाख कोरोना भत्ता फिर्ता

काठमाडौं । कोेरोना भत्ताबापत ३२ लाख खर्च गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवाद सिर्जना भएको छ । तनहुँस्थित जिल्ला अस्पताल दमौलीका सबै कर्मचारीहरूले आइसोलेसनमा बिरामी नराखेको अवधि सबै गणना गरी असारको अन्तिममा चारै महिनाको दोब्बर भत्ताबापत ३२ लाख खर्च गरेपछि उक्त रकम लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजुमा पर्ने भएको छ ।
चारवटा क्वारेन्टाइनमध्ये सबै केन्द्रमा काम र कर्मचारी खटाइको चार हेरेर रकम वितरण गर्नुपर्नेमा सबै जिल्ला अस्पतालका कर्मचारीले एकलौटी ३२ लाख रुपैयाँ भत्ताबापत खाएर बाँकी रहेको १८ लाख बाँकी तीनवटा केन्द्रलाई बाँड्न खोजेपछि उक्त रकमको विषयमा विवाद भएको हो । अन्ततः तीनवटै केन्द्रहरूले आफूले मनपरीसँग खाएर बचेको रकम दिन खोजेको भन्दै उक्त भत्ता रकम नलिने गरी फिर्ता पठाइदिएपछि पहिले खाएको ३२ लाख पनि जिल्ला अस्पतालका कर्मचारीबाट असुल्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई समस्या परेको बुझिएको छ ।
जिल्ला अस्पताल तनहुँका कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारले पठाएको ५० लाख रकममध्ये ३२ लाख रुपैयाँ त्यसैगरी मनपरी ढंगले भत्ताका नाममा खर्च गरेका छन् । आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा सिटामोलसम्म पुग्न नसकेको बेला सबै आइसोलेसन केन्द्रमा अत्यन्त जटिलताका बीच खट्ने स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूले काम गरेका आधारमा भत्ता दिन भनी पठाइएको उक्त रकम अन्य आइसोलेसन केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई थाहै नदिइ ३२ लाख रुपैयाँ रातारात खर्च गरिएको हो ।
यो खबर बुधबार साप्ताहिकमार्फत बाहिरिएसँगै प्रदेश सरकारले पनि गम्भीर चासो राखेको छ भने तनहुँस्थित आँबुखेरेनी, बन्दीपुर र दुलेगौंडामा रहेका आइसोलेसनका कर्मचारीहरूले उक्त भत्ता नखाने भनेर १८ लाख रकम फिर्ता पठाइदिएका छन् । हुन त सरकारले कोरोना कहरबीच फ्रन्टलाइनमा खट्ने कर्मचारीहरूलाई काममा खटेको बखत शतप्रतिशत भत्ता र अन्य कर्मचरीहरूलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिन मिल्ने भनेर नीतिगत निर्णय गरिदिएको थियो । त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टिन केन्द्रको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले र आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले हेर्ने भनेर समेत निर्णय गरिएको थियो ।
असारको अन्तिममा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आएको सो ५० लाख रकम जिल्ला अस्पताल तनहुँका कर्मचारीहरूले मात्र जोखिम भत्ता वा अन्यत्र शीर्षकको भत्तालगायतको बहानामा कागजपत्र मिलाएर ३२ लाख खर्च गरिसकेका हुन् । जबकि, सो रकम कोरोनामा खट्नेबाहेक स्वास्थ्यका पनि अन्यत्रका कर्मचारीले खान पाउँदैनन् । चैत ११ देखि लकडाउन जारी भए पनि सो अस्पतालमा करिब १५ दिन मात्र एकाध बिरामी रहेको बताइन्छ । बरु, बिरामीको चाप दुलेगांैडास्थित जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा बढी घुइँचो लागेको जिल्ला अस्पतालका एक कर्मचारीले बताए ।
आइसोलेसन सञ्चालन गरेका सबै कार्यालयका कर्मचारीका लागि भनेर आएको बजेट अघाउन्जेल जिल्ला अस्पतालका कर्मचारीले भत्ताका रूपमा खाएर बाँकी रहेको रकम भने अन्य केन्द्रलाई समेत दामासाहीले बाँडिदिने भन्दै कागजपत्र मिलाएर रकम लिन आउन सूचना गरेको बताइएको थियो र तर उक्त समाचार बुधबारमा प्रकाशित भएपछि तीनवटै केन्द्रले प्रदेश सरकारबाट आएको उक्त रकम नलिने घोषणा गरिदिएका हुन् । जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्ड डा. सुनिल पौडेल छन् । उनी सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनले अन्तिम चरणमा बजेट आएको र समयम खर्च नगरे फ्रिज हुने भन्दै फिर्ता पठाउनुभन्दा कर्मचारीलाई भत्ता खुवाउनू भन्दै बाध्यताले नै खर्च गरिएको बताएका थिए ।
सरकारी नीतिविपरीत तजबीजमै एकमुष्ट भत्ता खाएको भन्दै उक्त रकमबारे कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रश्न उठाएको र उस्तै प्रकारको सेवा गर्ने केन्द्रले भत्ता नलिने निर्णय गरेपछि जिल्ला अस्पतालका कर्मचारीहरूले खाएको भत्ता रकम निल्नु र ओकल्नु भएको बुझिएको छ ।