ग्लोबल जस्टिस, न्यायपूर्ण समाज र नेपाल
‘ग्लोबल जस्टिस’लाई नेपालीमा विश्वव्यापी न्याय भन्न सकिन्छ । जस्टिसमा सामान्यतया ः जसको जुन वस्तुमा अधिकार हुन्छ त्यो मिल्नुपर्छ भन्ने हो । जस्टिस स्वतन्त्रता, समानता, समता र समान अधिकारको खम्बा हो । ग्लोबल जस्टिसमा विश्वका प्रत्येक मानिसको हक–अधिकार, हितको सुरक्षा गरी असल मानव समाजको कल्पना गरिन्छ । यसलाई एउटा राज्य वा समाजको साँघुरो घेराभन्दा बाहिर राखेर सम्पूर्ण मानवको भलाइ, अधिकार, अवसर र हितको विश्वव्यापी सरोकार र दायित्व हुन्छ भन्ने मानिन्छ । वर्तमानमा कुनै एक मुलुकले आफ्नो उद्योग, उत्पादन, विकास वा आविष्कारको प्रयोग गर्दा त्यसको असर र प्रभावबाट विश्वका अन्य मुलुक र समाजलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष क्षति हुन जान्छ भने त्यो कुरा उसको दायित्वभित्र पर्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ । वैज्ञानिक आविष्कार वा प्रयोगले मूलत ः वातावरणको विनाश, मानव बस्तीमा खतरा, प्राकृतिक स्रोतको अनुचित प्रयोगजस्ता काम भइरहेका छन् । त्यसैले ग्लोबल जस्टिसको व्याख्या र परिभाषा पनि आफ्नो मुलुक र आवश्यकताअनुसार हुने गरेकाले यसको बुझाइमा पनि एकरूपता देखिन्न । विश्वका कुनै पनि मुलुक र समाजका मानिसहरूलाई आफ्नो मुलुकमा मानवीय र सामाजिक न्याय भएन भने ग्लोबल जस्टिसको माध्यमबाट न्याय पाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विश्वका दार्शनिकहरूले समेत उल्लेख गरेका छन् । सत्रौं शताब्दीमा थोमस हब्स, ज्यान ज्याक रुसो, जोन लक, इमुनाइल कान्टजस्ता दार्शनिकहरूले समाजमा सामाजिक व्यवस्थाका लागि ‘सोसल कन्ट्याक्ट थ्योरी’ अर्थात् सामाजिक करारको सिद्धान्तमा जोड दिए । रुसोले मानिस जन्मँदा स्वतन्त्र जन्मन्छ र पछि अनेकौं कुराबाट बाँधिन पुग्छ भन्दै स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरे । जोन लकले ‘लाइफ, लिबर्टी एन्ड प्रोपर्टी’ अर्थात् ‘जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति प्रत्येक मानिसको अधिकार हो’ भनेका छन् । दार्शनिक प्लेटोले पनि रिपब्लिकामा न्यायपूर्ण समाजको पक्षमा आफ्ना धारणा दिएका थिए । जोन लकको धारणामै रहेर अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको घोषणामा थोमस जेफेरसनले जीवन, स्वतन्त्रता र खुसी अर्थात् ‘लाइफ, लिबर्टी एन्ड परस्युट अफ ह्यापिनेस’लाई मूल सूत्र बनाएर उल्लेख गरे ।
ग्लोबल जस्टिस विश्वव्यापी दायित्वको कुरा हो । जसमा समान मानवअधिकार र बाँच्न पाउने हक, मानवीय सम्मान र मानवीय मूल्य, अधिकार र अवसर, स्वच्छ वातावरण, गरिबी र भोगमरीबाट मुक्ति, सहयोग र फाइदा, नैतिक मूल्य, सामाजिक न्याय, आतंक र युद्धबाट पीडित हुनुनपर्नेजस्ता कुराहरूलाई महŒव दिइन्छ । तर समाज र मुलुकअनुसारको व्याख्या र बुझाइ हुने गरेकाले समस्या हुने गरेको छ । युरोपेली र अमेरिकी समाजमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयले प्रधान पाउँछ भने चीनजस्ता कतिपय मुलुकमा समानता अर्थात् सामाजिक न्याय र आमजनताको हितजस्ता कुराले महŒव पाउने गरेका छन् ।
जर्मन दार्शनिक कार्ल माक्र्सले मानिसका लागि गाँस, बास र कपास पहिलो कुरा हो भन्दै गरिब र मजदुरको पक्षमा खरो वकालत गरेका थिए । त्यसपछि विश्वमा सामाजिक न्याय, विश्वव्यापी न्याय र मानवअधिकारजस्ता विषयमा अनेक दार्शनिकहरू देखा परे । अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक जोन रावल्सले सन् १९७१ मा ‘अ थ्योरी अफ जस्टिस’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरे । जसले विश्वमा जस्टिसको बुझाइ र व्याख्यामा ठूलो हलचल ल्याइदियो । उनले सो पुस्तकमा ‘जस्टिस’ ‘ फियर एन्ड डिस्ट्रिब्युटिभ’ हुनुपर्ने भन्दै त्यो सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने भनेका छन् । ‘सोसल–इकोनोमिक एन्ड इक्वएल प्रिन्सिपल’मा जोड दिँदै रावल्सले कानुनी, अवसर तथा अधिकार सबैलाई बराबर हुनुपर्छ भन्दै ज्ञान, क्षमता र लगनमा भने भिन्नता हुन सक्ने बताएका थिए । अमेरिकी प्राध्यापक रोबर्ट नोजिकले ‘मिनिमल स्टेट’ अर्थात् राज्यले नागरिकको जीवनमा कमभन्दा कम हस्तक्षेप गर्ने सीमित सरकारको अवधारणामा जोड दिएका थिए ।
न्याय समानताको विषय आउनेबित्तिकै विश्वका सबै व्यक्ति र समाजले आफ्नै हित र अर्थमा त्यसलाई अथ्र्याउने गरेका कारण मानिसमा द्वन्द्व र असन्तुष्टिको आधार त्यहीँबाट सुरु हुने गरेको देखिन्छ । सन् १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा लाखौं–लाख मानिसले ज्यान गुमाए । अर्बौैं डरको भौतिक साधनको क्षति हुनुपुग्यो । त्यसपछि विश्वमा ग्लोबल जस्टिस चाहियो भन्ने धारणाले झनै व्यापकता पाएकोले संयुक्त राष्ट्रसंघको गठन गरियो । सन् १९४८ मा उसकै पहलमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा जारी गरियो । सन् १९६६ मा राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुरक्षा गर्न एकैपटक दुईवटा अनुबन्ध (सन्धि) ल्याइयो । जसलाई नेपालले पनि सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यसपछिका दिनमा ग्लोबल जस्टिसलाई टेवा दिन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको गठन र विस्तारले तीव्रता पाएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ ग्लोबल जस्टिसको चर्चा गर्दा विश्वका सबैजसो मुलुक आफ्नो देश, क्षेत्र, भूगोल, समूह र हितको सुरक्षामा बढी केन्द्रित भएर अन्तरदेशीय संरचना र संस्थाहरूको गठनमा समेत केन्द्रित भएका छन् । जस्तो युरोपियन युनियन, ‘जी ऐट’, ओपेक, ओएएस, आसियानजस्ता थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संरचना र समूह गठन गरिएका छन् । उनीहरूले आफ्ना उद्देश्यहरूमा ग्लोबल जस्टिसलाई महŒव दिई उल्लेख गर्ने गरे पनि समूहको हित र सुरक्षालाई नै बढी प्रधानता दिने गरेका छन् । नेपालसमेत सहभागी भएको संगठन ‘सार्क’ भने गठन र औपचारिकतामा सीमित रहेको छ । अर्काेतर्फ आजको समयमा मुलुक र समाजलाई विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण, निजीकरणजस्ता मान्यता, विचार र विषयले अति धेरै प्रभावित गर्ने गरेका छन् । भनिन्छ, अल पोलिटिक्स आर लोकल, अल ल आर ग्लोबल । अर्थात् कानुन र नीति निर्माणको विषय विश्वव्यापी चासो र सरोकार भयो । किनकि, विश्वव्यापी सञ्जाल र मार्केट भएका कम्पनीको मूल सरोकार भनेको आफ्ना वस्तु तथा सेवाको विस्तार र बिक्रीबाट विश्व बजारलाई कब्जा गर्नु हुन्छ । कसरी व्यापार विस्तार गरी धनी हुने भन्ने चासोले गर्दा विश्वका मुलुकहरूमा स्थानीय राजनीतिको चासो सीमित हुँदै आएको देखिन्छ । जसरी पनि बजार विस्तार गर्ने नीतिको कारण ग्लोबल जस्टिसको नाराले गरिब, पछि परेका वा बाँच्न संघर्षरत अवस्थाका मानिसहरूको हितको सुरक्षा आजको सन्दर्भमा बढी जटिल बन्दै गएको छ । अविकसित देशका सबैजसो समाज अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको वस्तु र सेवा बिक्री गर्ने एजेन्ट बन्न बाध्य भएका छन् । इन्टरनेट, फेसबुक, मोबाइल, कम्प्युटरजस्ता वस्तु र सेवा यसका नमुना हुन् । नेपालजस्तो मुलुकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका वस्तु र सेवाको विस्तारले व्यापकता पाएको देखिन्छ । ग्लोबल जस्टिस आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा र सम्मेलनहरूमा बढी उठाइने विषय मात्र भएको छ । त्यसलाई लोकप्रिय राजनीति गर्ने माध्यम बनाइँदै लगिएको छ । तर, यो त मानवीयता र मानवीय मूल्यसँग सिधै गाँसिएको गम्भीर सवाल हो । ग्लोबल जस्टिसको दायरा धेरै ठूलो हुन्छ । कुनै स्वतन्त्र मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि अन्य मुलुकले गर्ने कुनै प्रकारको हस्तक्षेपले ग्लोबल जस्टिसमा बाधा पार्छ । नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध भएको स्वतन्त्र मुलुक हो । यसले स्वतन्त्र मुलुकले पाउने सबै प्रकारका अधिकार, हक र सुविधा पाउँछ । त्यसमा आँच आयो भने पनि ग्लोबल जस्टिसको मान्यतामाथिको प्रहार हुन जान्छ । त्यसैले, ग्लोबल जस्टिसलाई कुनै देशको समाज र व्यक्तिको अधिकारसँग मात्र नबुझी मुलुककै अधिकारसँग पनि बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व र हैसियतमा प्रहार भयो भने नागरिकको स्वतन्त्रता पनि बच्न सक्दैन । प्रत्येक व्यक्ति र समाजको विकासको लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता पहिलो आधार हुन्छ । सारमा सन् १९९८ मा अर्थशास्त्रका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक अमत्र्य सेनको भनाइ मननीय देखिन्छ । उनले विकासको लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता, आर्थिक सुविधा, सामाजिक अवसर, पारदर्शीताको सुनिश्चितता तथा प्रत्येक नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई मूल आधार मानेका थिए । कम्तीमा यति पाँच कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रले नागरिकको सुरक्षा र हितको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने त्यहाँ ग्लोबल जस्टिसको आधार फराकिलो भइहाल्छ । एक लाइनमा ग्लोबल जस्टिस प्रत्येक देश र समाजका मानिसले ढुक्कसँग बाँच्न पाउने अवस्था हो ।
सम्बन्धित समाचार
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
- एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
- रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
- पक्राउ परे रिगल
- ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
- विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply