गृहमन्त्री र गृहसचिवकै खर्च डेढ करोड
मन्त्रिपरिषद्को २०५० जेठ १३ को निर्णयअनुसार शान्ति सुरक्षाका लागि एकपटकमा गृहमन्त्रीले .५० हजार र गृहसचिवले २० हजारसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष गृहमन्त्रीबाट ७२ लाख र गृहसचिवबाट.७३ लाख ९ हजार गरी १ करोड ४५ लाख ९ हजार खर्च भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एकपटकको खर्चको सीमा तोके पनि दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक अवधि किटान नगरेकाले मनपरी खर्च हुने गरेको छ । तत्कालीन शान्तिसुरक्षाको अवस्थाका आधारमा लागू भएको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी खर्च नियन्त्रण गर्न विगतदेखि नै पटकपटक औंल्याउँदा पनि यसमा सुधार आउन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।
हेलिकोप्टर भाडामा मात्र ५ करोड ७७ लाख ९३
गृह मन्त्रालयले प्राकृतिक तथा अन्य विपद उद्धार तथा सुरक्षा प्रयोजनका लागि हेलिकोप्टर भाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत वर्ष विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ३ करोड ९६ लाख ९५ हजार र चालु खर्च शीर्षकबाट १ करोड ८० लाख ९८ हजार गरी ५ करोड ७७ लाख ९३ हजार हेलिकोप्टर भाडा भुक्तानी गरेको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषबाट शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन तथा सोलखुम्बु र भोजपुरमा नियमित काममा सुरक्षाकर्मी पु¥याउन क्रमशः १४ लाख ३६ हजार र ३५ लाख २६ हजार भुक्तानी भएको छ । सो रकम उद्देश्यअनुसारका काममा उपयोग भएको नदेखिएको भन्दै महालेखाले यस्तो कार्य नियन्त्रण हुनुपर्ने जनाएको छ ।
विभूषणमै गोलमाल
विभूषण नियमावली, २०६५ मा १२ श्रेणीका ४ मानपदवी, ९ अलंकार र १३ पदकबाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्तिहरूलाई विभूषित गर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष पुरस्कृत व्यक्तिलाई विभूषित गर्ने प्रयोजनका लागि ३४४ मानपदवी, ८७ अलंकार र ८७ पदक तयार गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाटनलाई ५ करोड २७ लाख ५० हजार पेस्की र ४० लाख ३६ हजार शोधभर्ना गरि ५ करोड ६७ लाख ८६ हजार, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तामा र चाँदीका लागि ९० हजार र सुन्दरीजल आर्सनललाई हुकपट्टीसमेतका लागि १ लाख ५१ हजार गरी ५ करोड ७० लाख २७ हजार खर्च गरेको छ ।
विभूषण तयार गर्दा समावेश गर्नुपर्ने धातुको परिणाम २०६८ साउन १५ कोे सचिवस्तरीय निर्णयले तोकेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको विल भर्पाई परीक्षण गर्दा ३ सय ३७ मानपदवी, ६० अलंकार र २६ पदकसमेत ४ सय २३ विभूषणमा प्रयोग भएको सुन तथा चाँदीलगायत धातु खरिदको बिल, ज्यालाजर्तीका आधारमा परिणाम र मूल्य खुल्ने नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्राविधिक सहायताको लेखापरीक्षण नै छैन
प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण (२०७५÷७६) अनुसार महिला तथाबालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना गर्न एसियाली विकास बैंकबाट २०१५ मेदेखि २०१८ सेप्टेम्बरसम्म अविधि रहनेगरी ५ लाख अमेरिकी डलर स्वीकृत भएको थियो । सो सहायतामध्ये गत वर्ष अमेरिकी डलर ८ हजार प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी न्याय सृदृढीकरणका लागि एकीकृत कार्यक्रम तथा न्यायसेवाको आधुनिकीकरण र सुधारका लागि प्रहरी परिचालन परियोजनामा २०१५ देखि २०२० डिसेम्बरसम्म संयुक्त विकास साझेदारबाट स्वीकृत अमेरिकी डलर ४ करोड ३० लाखमध्ये अमेरिकी डलर ७० लाख प्राप्त हुने देखिन्छ । सहायता रकमको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण लेखापरीक्षणका लागि पेस नभएको जनाइएको छ । उक्त प्राविधिक सहायता रकमको नियमानुसार लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ ।
विपद् कोषको रकम खर्च भएन
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी १ अर्व ६८ करोड ५७ लाख ८३ हजारमा गत वर्ष २ करोड थप गरी जम्मा १ अर्व ७० करोड ५७ लाख ८३ हतार भएको थियो । सो रकममध्ये १३करोड ६१ लाख ६० हतार खर्च भई. १ अर्व ५६ करोड ९६ लाख २३ हजार मौज्जाद रहेको छ ।
बढी जोखिमयुक्त नदीहरू छनोट गरी पूर्वसूचना प्रदान गर्न आधुनिक प्रणाली जडान गरी विपद् व्यवस्थापनको काम संघीय संरचनाअनुसार सञ्चालन गर्न १ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा खर्च भएको छैन । प्रदेशस्तरको विपद् सामना गर्न विपद् व्यवस्थापन सामग्री खरिदका लागि १ करोड ७५ लाख बजेट व्यवस्था गरेकोमा निकासा तथा खर्च नभएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
गृहले गत वर्ष मात्र बाँड्यो नियमविपरीत १३ करोड
गृह मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्र औषधोपचार र आर्थिक सहायताका नाममा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को दफा १२ मा राष्ट्रिय जीवनका महŒवपूर्ण व्यक्तिहरूलाई औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सोही दफामा टेकेर मन्त्रालयले सो रकम बाँडेको हो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षभरिमा देशभरका १ सय ७४ जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि ३० लाखसम्मका दरले जम्मा ९ करोड ८० लाख ८८ हजार, विभिन्न घटनामा उपचारबापत ३३ लाख ७ हजार र संस्थागत अनुदान २ करोड ९१ लाख गरी जम्मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार वितरण गरेको हो ।
आर्थिक सहायता वितरण गर्दा पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड तर्जुमा नगरिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सहायता माग गर्दा निवेदन, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, उपचार सहायता समितिको सिफारिसजस्ता कागजात संलग्न गरिएको छैन । कार्यविधिको दफा १२.१ (ग) मा सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिका लागि बिमा ७ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता लिन सकिने भनिए पनि उक्त सीमा नाघेर एकै व्यक्तिलाई .३० लाखसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यविधिको पालना गरी तोकिएको सीमाभित्र रही आर्थिक सहायता प्रदान गरी मापदण्डभन्दा वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
सम्बन्धित समाचार
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- शिक्षक रुपेश सर्राफ हत्यामा संलग्न ५ जना सार्वजनिक
- बारामा प्रिन्सिपलको हत्या प्रेमिकाकै ब्वाइफ्रेण्डबाट
- खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
- सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्तामा जुटेन सहमति
- देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्दै
- आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
- नेम्वाङको निधनले मर्माहत भएँ : प्रधानमन्त्री
- खार्तूममा हवाई आक्रमण, २० सर्वसाधारणको मृत्यु
- गौरा पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिममा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा
Leave a Reply