१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०५:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चलखेलमा शिक्षा मन्त्री देखिए अब्बल

काठमाडौं । विवादास्पद दुर्गा प्रसाईंको लगानी रहेको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन अग्रसर रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ध्यान मन्त्री भएदेखि नै सम्बन्धन दिलाउनमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । पछिल्लो समय उनले विभिन्न विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिँदै आएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालयहरूलाई दबाब दिएपछि केही विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन लागेका छन् । जसका निम्ति मन्त्रालयमा फाइलसमेत अघि बढिसकेको छ । सोमबार मात्रै सचिव रामप्रसाद थपलियाको टेबुलमा नौवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिने फाइल पेस भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रालयकै एक समितिले ती कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन सिफारिस गरेको हो ।
सम्बन्धनको प्रक्रिया करिब २ वर्षदेखि रोकिएको थियो । २०६५ सालमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले कलेजहरूलाई सम्बन्धन नदिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसयता सम्बन्धन दिन रोकिँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय भने मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन दिन फुकुवा गर्ने निणर्य गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन फुकुवा गरेलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।
बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दबाब दिएपछि त्यसको सर्वत्र आलोचनासमेत हुन थालेको छ । नियमअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयले मेडिकल विषयको सम्बन्धन दिन मिल्दैन । तर, प्रक्रिया मिचेरै भए पनि सो कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन उनी लागिपरेका छन् र प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेका छन् । विवादास्पद छविका प्रसाईंको सो मेडिकल कलेजले स्वीकृत नपाएपछि प्रसाईले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतृत्वसँग लविइङ गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिन चाहने कलेजहरूलाई पनि सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अस्थिर भएको हुँदा र कुनै पनि बेला सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा मन्त्री श्रेष्ठले यही अवधिमा नै कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने कार्य टुंग्याउन सक्रियता देखाइरहेका छन् । उनको र सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरूको पूरै ध्यान सम्बन्धनका लागि आवेदन दिएर रोकिएको कलेजहरूसँग बार्गेनिङ गर्नेमा केन्द्रित रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले जथाभावी सम्बन्धन दिँदा गुणस्तरीयतामा ह्रास आउने ठहर गर्दै सरकारलाई सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको थियो । विज्ञहरूको सुझावलाई शिरोधार्य गरेर सरकारले सम्बन्धन दिने कार्य रोके पनि पछिल्लो समय भने आर्थिक चलखेल गर्ने उपयुक्त माध्यम सम्बन्धन नै भएको हुँदा मन्त्री श्रेष्ठको धेरै ध्यान सम्बन्धन दिलाउनमा नै तानिएको बताइन्छ ।