६ भाद्र २०७५, बुधबार ०५:२० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेकपाको सम्पर्कमा चार सय नेता बेरोजगार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विधान र नियमावली तयार पार्दा भएको एउटा गम्भीर त्रुटिका कारण काठमाडौंमा रहेर अहोरात्र पार्टी काममा खट्दै आएका झन्डै ४ सय नेता–कार्यकर्ता अन्ततः बेरोजगार हुने भएका छन् ।
पूर्वएमालेभित्र केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीअन्तर्गत प्रदेश र जिल्ला सम्पर्क मञ्चमा व्यवस्थित ढंगले निकै ठूलो नेता–कार्यकर्ता पंक्ति परिचालित छ ।
खासगरी विगतमा पार्टीले सञ्चालन गर्ने आन्दोलनको मोर्चामा होस् या जिल्लाको चुनावी मोर्चामा, तिनै सम्पर्क कमिटीअन्तर्गत काम गर्ने हजारौं नेता–कार्यकर्ताको पंक्तिले आन्दोलन सफल पार्न र पार्टीलाई चुनाव जिताउन सबभन्दा बढी योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकाको पार्टी काम र चुनावी मोर्चामा पनि निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका छन् । पार्टीको भूगोलको कमिटीलाई संगठन निर्माण र परिचालनमा आर्थिकदेखि अन्य प्रकारको सहयोग गर्ने, काठमाडौंमा आउने हजारौं युवा, विद्यार्थी, विभिन्न पेसाका जागिरे कर्मचारी, व्यवसायीदेखि सबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई एउटै मञ्चमा समेटेर पार्टी निर्माणमा ठूलो योगदान पु¥याउने काम तिनै सम्पर्क कमिटीअन्तर्गतका नेता–कार्यकर्ताहरूले गर्दै आएका छन् । यही कारण पूर्वएमालेले तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सुरुमा केन्द्रीय सम्पर्क कमिटी, केन्द्रीय सम्पर्क विभाग हुँदै केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीको प्रमुखमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई प्रमुख वा इन्चार्ज बनाएर कमिटी प्रणालीमै नेता–कार्यकर्तालाई व्यवस्थित र परिचालित गर्दै नेतृत्वसमेत विकास गराउँदै आएको छ ।
पार्टीमा बढी योगदान गर्दै आएका तर पेसा–व्यवसाय र जागिरका कारण जिल्लामा कम उपस्थितिकै कारण स्थानीयदेखि संघीय संसद्सम्म जनप्रतिनिधि हुने अवसर गुमाउँदै आएका तिनै नेता–कार्यकर्तामाथि नेकपाको एउटा गम्भीर त्रुटिले यसअघि क्रियाशील जिम्मेवार तहका पूर्वएमालेका नेता–कार्यकर्ता बेरोजगार बन्ने निश्चित भएको हो ।
पार्टी विधानले केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीलाई प्रदेश र प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीलाई भूगोलको जिल्ला कमिटी सोसरहको समान हैसियतको कमिटीका रूपमा मान्यता दिएको छ । सम्पर्क कमिटीअन्तर्गत अहिले पूर्वएमालेका ४० हजारभन्दा बढी संगठित सदस्यहरू नै आबद्ध छन्, लाखौं पंक्ति साधारण सदस्य छन् । तर, भूगोलका प्रदेश कमिटी १ सय ७५ देखि २ सय १७ जनासम्मको बनाउन पाइने विधानमा व्यवस्था गर्दा केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीमा भने २५ जना मात्र सदस्य रहन पाउनेछन् । उता, भूगोलका जिल्ला कमिटी १ सय ३५ देखि २ सय २५ सदस्यसम्म बन्दा विधानअनुसार प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटी भने जम्मा ७५ जनाको मात्र बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कमिटीको हैसियत समान हुने तर संख्यामा भने आधाभन्दा पनि धेरै कम राख्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरितको विधानको व्यवस्थाले पूर्वएमालेको एउटा प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीका जिम्मेवार तहमा रहेर वर्षौं काम गरेका कम्तीमा ५० जनाभन्दा बढी नेता बेरोजगार बन्ने निश्चित भएको छ ।
पूर्वएमालेको प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटी अहिले नै न्यूनतम ९० जनाको रहेको छ । यसमा पूर्वमाओवादीको प्रदेश समन्वय कमिटीबाट समायोजित हुँदा पूर्वएमालेको भागमा बढीमा ४० जना पर्नेछन् । यसरी बाँकी ५० देखि ५५ जना प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटी सदस्यहरू कम्तीमा एउटा प्रदेशमा एकीकरणका क्रममा समायोजित हुनबाट वञ्चित हुनेछन्, उनीहरू महŒवपूर्ण जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुनेछन् । सातवटै प्रदेशको हिसाब गर्दा कम्तीमा ३ सय ५० जनाले जिम्मेवारी पाउनेछैनन् । त्यस्तै, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीमा पनि कम्तीमा ५० जना जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुनेछन् ।
यसैगरी, जिल्ला सम्पर्क मञ्चहरूको पनि समायोजन हुने हो भने पूर्वएमालेका ५ देखि १० हजार कार्यकर्ता जिल्ला सम्पर्क मञ्चमा जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुनेछन् । काठमाडौंमा रहेर काम गर्ने नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई भूगोलको जनमतमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने सचेत र केन्द्रीय नेतृत्व तहसम्म प्रभाव राख्ने ‘क्रिम’ नेता–कार्यकर्ताको पंक्ति मानिन्छ । सोही कारण भूगोलमा नेताका रूपमा स्थापित हुन र सांसद हुन पार्टीका नेताहरूले त्यस्ता कार्यकर्ताहरूसँगको भेटघाट, संवाद र परिचालनलाई बढी जोड दिँदै आएका छन् । तर, उनीहरूलाई एकीकरणजस्तो ऐतिहासिक महŒवको क्षणमा जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्न लाग्दा धेरै ठूलो पंक्तिमा अहिल्यैदेखि निराशा छाउन थालेको बताइन्छ ।