१९ मंसिर २०७५, बुधबार ०४:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्री बिच्कँदा कित्ताकाटमा ब्रह्मलुट

काठमाडौं । विनायोजना र आधारमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णयका कारण काठमाडौं उपत्यकादेखि देशका विभिन्न सहरमा सेवाग्राहीहरूले सास्ती झेल्दै आएका छन् । कित्ताकाट रोक्ने निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । कित्ताकाट रोक्ने निर्णय भ्रष्ट मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीका लागि घुस असुल्ने बहाना बनेको छ । १५ महिनादेखि विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा खरिद गर्ने सेवाग्राहीहरू मारमा परेका छन् ।
२०७४ साउन २६ मा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले कित्ताकाट रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रालयले रोक लगाएपछि कर्मचारीले प्रतिआना १ लाखदेखि डेढ लाखसम्म असुली गरी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्रम निर्बाध जारी राखेका छन् । घुस नदिनेलाई मन्त्रालयको परिपत्र देखाउने र घुस पाए खुरुखुरु गर्ने क्रम अहिले पनि छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कलंकी र ललितपुर मालपोतमा मन्त्रालयको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भएका कित्ताकाटको विवरण सार्वजनिक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि पठाइसकेको छ । उपत्यकाका चावहिल, साँखु, टोखा, भक्तपुरलगायतका मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि आनाको १ देखि डेढ लाख घुस लिएर कित्ताकाट गर्दै आएका छन् ।
यसरी कित्ताकाटमा जनता ठगिने र भ्रष्ट कर्मचारी मोटाउने भइरहँदा भूमिव्यवस्था, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन । कित्ताकाट खुलाउन यसअघिका भूमि व्यवस्थामन्त्री चक्रपाणि खनाल सहमत भइसकेका थिए । जनतामाथि सास्ती र कर्मचारीले ब्रह्मलुट गरेको बुझेपछि उनी कित्ताकाट खुलाउन सहमत भइसकेका थिए । यसबीचमा कृषिबाट भूमिव्यवस्था अलग मन्त्रालयका रूपमा स्थापित भयो । त्यसपछि मन्त्री आइन् पद्मा अर्याल । उनले कित्ताकाट नखुलाएका कारण तीनचार आना जग्गा खरिद गर्ने बहुसंख्यक जनसमुदाय मारमा परेको जानकारी छ । तर, एकाध कुण्ठाग्रस्त र नेकपाको सरकारलाई असफल गराउने कर्मचारीले वितगमा मन्त्री खनालले ४० करोड रूपैयाँ जग्गा कारोबारीहरूबाट लिएर कित्ताकाट खुलाउन लागेको तथ्यहीन कुरा सुनाएपछि उनी बिच्किएकी छन् । कित्ताकाट खुलाउन ठूलो रकमको चलखेल हुने कुरा लगाएका कारण उनी अहिले त्यो रकम दिनेहरूको खोजीमा जुटेको हल्ला भूमिव्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।