४ बैशाख २०७६, बुधबार ०५:५४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मेलम्चीमा बढी भुक्तानी र अतिरिक्त पेस्की

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकावासीलाई स्वच्छ पिउने पानीको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकमा बढी भुक्तनी र अतिरिक्त पेस्कीको समस्या रहेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा आंैल्याइएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा विभिन्न आइटममा ५३ करोड ४८ लाख ९६ बढी भुक्तानी भएको र ५९ करोड १३ लाख ६० हजार अतिरिक्त पेस्की दिएको उल्लेख छ ।
कस्तो आयोजना ?
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने र काठमाडौं, मेलम्ची तथा मण्डन उपत्यकाका बासिन्दाहरूको जनस्वास्थ्य र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची खोलामा हेडवक्र्स निर्माण गरी सुन्दरीजलसम्म २७.५ किमि सुरुङको माध्यमबाट १७ करोड र दोस्रो चरणमा यांग्री र लार्के खोलाबाट १७÷१७ करोड लिटर गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा ल्याउने लक्ष्यका साथ यो आयोजना २०५५÷५६ देखि सञ्चालनमा रहेको छ । आयोजनामा हालसम्म २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भई हेडवक्र्स तथा सुरुङ निर्माण कार्यमा ९० र समग्रमा ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रगति स्थिति
आयोजनाबाट प्राप्त विवरणअनुसार हेडवक्र्स निर्माणतर्फ एक लाख घनमिटर ओपनकट कार्य तथा एउटा गेट जडान भएको, सुरुङ निर्माण तर्फ २७.५८ किलोमिटर सुरुङ खन्ने तथा प्रारम्भिक सपोर्ट गराउने कार्य, २५.५ किलोमिटर भुई ढलान तथा रक सपोर्ट कार्य, सात गेट सप्लाई तथा दुई आंशिक जडान कार्य, एक भेन्ट साफ्टको १ सय ७ मिटर ड्रिलिङ तथा ४५ मिटर रिमिङ कार्य, सुन्दरीजल आउटलेट पोर्टलबाट वाग्मती नदीसम्म वासआउट पाइपलाइन जडान, पानी प्रशोधन केन्द्रतर्फ ८ करोड ५० लाख लिटर प्रतिदिन प्रशोधन क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको, थप ८ करोड ५० लाख लिटर प्रतिदिन प्रशोधन क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको ६५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हेड वक्र्स निर्माणतर्फ स्थायी इन्टेक निर्माण कार्य सुरु नभएको, कफर ड्याम, डाइभर्जन वेयर, डिसिल्टिङ बेसिन, पुल र प्रोटेक्सन तथा नदी नियन्त्रण कार्य तथा २३ गेटमध्ये २२ गेट जडान गर्न बाँकी रहेको छ । सुरुङ निर्माणतर्फ भुइँ ढलान ९ सय ५९ मिटर तथा रक सपोर्ट ४ सय १० मिटर, रेक्टिफिकेसन तथा रक डबेल राख्ने कार्य र सात गेटमध्ये पाँच गेट जडान गर्नेकार्य गर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, एक भेन्ट साफ्टको ६६ मिटर रिमिङ तथा दुई भेन्ट साफ्टको ड्रिल तथा जडान गर्न, अनुगमन संयन्त्र जडान तथा पाइप फिटिङ्स जडान कार्य बाँकी छ । हेड वक्र्स तथा सुरुङ निर्माणको कार्य गर्न बाँकी रहेकाले योजना सम्पन्न हुने अवधि लम्बिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
ठेक्का अन्त्य
आयोजनाको हेडवक्र्स तथा सुरुङ निर्माण कार्य गर्न एक निर्माण व्ययसायीसँग २०६५ फागुन ७ मा भएको सम्झौतामा उक्त कार्य १ हजार ५ सय ९० दिनसम्ममा सम्पन्न गर्ने उल्लेख भएकोमा कार्यतालिकाअनुसार काम नगरेकाले २०६९ असोज ९ मा ठेक्का अन्त्य गरेको थियो । उक्त अवधिमा १ हजार ३ सय ८० मिटर अडिट टनेल, २९ मिटर अम्बाथान फ्लसिङ टनेल, २९ मिटर हेड वर्कस एक्सेस टनेल र ४ हजार ९ सय ८० मिटर मुख्य सुरुङ गरी जम्मा ६ हजार ४ सय ४४ मिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो । तत्पश्चात् हेडवक्र्स तथा बाँकी सुरुङ निर्माण कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख ७१ हजार ९ प्रोभिजनल सम र कन्टिन्जेन्सीसमेत शून्यमा एक इटालियन निर्माण व्यवसायीसँग २०७० असार ३१ मा १ हजार ९५ दिनभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा मूल्य समायोजन, दाबी, भेरिएसन, पेस्की आदिसमेत ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएपछि निजले समेत समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकि हाल ठेक्का तोडेको अवस्था छ । ठेक्का तोडेपछि बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरेको जनाइएको छ ।
थप व्ययभार
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४९१० मा खरिद सम्झौताको बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना भए सोको स्पष्ट कारण खुलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको कार्यविधि अपनाई भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले हेडवक्र्स निर्माण गर्न ६२ करोड ८७ लाख २१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेकोमा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न हँुदा समेत मुहानदेखि इन्टेकसम्म पानी ल्याउन नसक्ने अवस्था देखाई ५ करोड ८८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लागतमा वैकल्पिक पाइप डाइभर्सन निर्माण कार्यका लागि १२औं भेरिएसन स्वीकृत भएकाले सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख भएको हेडवक्र्स निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेका कारण थप व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बढी भुक्तानी
परामर्शदातालाई सम्झौताको सर्तबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्दछ । परामर्शदाता तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका इन्जिनियर तथा पदाधिकारीले ४१औं बिल तयार गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई ४०औं बिलसम्ममा विभिन्न आइटममा बढी भुक्तानी भएको ५३ करोड ४८ लाख ९६ हजार फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्ने हिसाब गरी अन्तरिम भुक्तानी बिल तयार गरेको छ । तर उक्त बिलअनुसारको रकम फिर्ता नगरी अर्को ४१औं बिल तयार गरी भुक्तानी दिएको पाइएको जनाइएको छ । सुरु ४१औं बिलअनुसारको रकम फिर्ता प्राप्त हुनुपर्दछ ।
आयोजनाले निर्माण व्यवसायीसँग गरेको सम्झौताबमोजिम जनरल आइटम एन्ड प्रिलिमिनरिजमा ६० करोड ५३ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सर्त भएकोमा ४०औं रनिङ बिलसम्ममा पहँुच सडक, सवारी मर्मत, ड्राइभर, श्रमिक ज्यालालगायत १३ कम्पोनेन्टमा प्रोभिजन गरेको भन्दा ६ करोड ४ लाख ६९ हजार बढी खर्च भएको देखिएकाले सम्बन्धित पदाधिकारी तथा परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
अतिरिक्त पेस्की
समिति र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौतामा स्थानीय र वैदेशिक मुद्राको भुक्तानी अनुपात २८.१० र ७१.९० प्रतिशत हुने उल्लेख गरेकोमा डलर खातामार्फत विदेश पठाउने रकम उल्लेख नभएको हुँदा भुक्तानी खर्चमध्ये ७१.९० प्रतिशत रकम इटाली पठाएको कारण नगद प्रवाहमा समस्या रहेको पाइयो । समितिले २०७०.७१ मा नै सम्झौताको सर्तअनुसार मोबिलाइजेसन पेस्की १५ करोड ४६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र गत वर्षसम्म पटकपटक गरी ५९ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त पेस्की दिएको छ ।
यस वर्ष थप वित्तीय सहजीकरणका लागि निसर्त बैंक जमानत राखी ३९औं बिलबाट १० करोड र ४१औं बिलबाट १ करोड ३६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ थप पेस्की भुक्तानी गरेको देखियो । समितिले दिएको बिलबमोजिमको रकमबाट नेपालमा भएको खर्च र नेपाल बाहिर गएको मध्ये निर्माण कार्यका लागि पुनः नेपाल फिर्ता भएको रकम विश्लेषण गरेको देखिँदैन । निर्माण व्यवसायीले साइटमा तथा निर्माण कार्यमा लाग्ने रकम नराखी ७१.९० प्रतिशत रकम इटाली पठाउने गरेबाट नगद प्रवाहमा समस्या भई अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुपरेको देखिँदा सम्झौता नै त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै महालेखाले निर्माण कार्यको नापजाँचबेगर भुक्तानी दिएको अतिरिक्त पेस्की रकम ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
मूल्य समायोजन
निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. १३.८ मा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने श्रमिक ज्याला, सामग्री, उपकरणलगायत मूल्यसूचीका आधारमा मूल्य समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । समितिले निर्माण व्यवसायीलाई ४०औं बिलसम्म नेपाली मुद्राको भुक्तानीमा ४० करोड ५६ लाख ६६ हजार र विदेशी मुद्राको भुक्तानीमा ८ करोड ७७ लाख २६ हजारसमेत ४९ करोड ३३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएको छ । उक्त मूल्य समायोजन बिल अफ क्वान्टिटीका आइटमहरूका अतिरिक्त भेरिएसन, क्षतिपूर्ति दाबी भुक्तानी, डे वक्र्स र प्रोभिजनल सममा समेत दिएको छ । एउटै कारण जनाई पटक–पटक म्याद थप गर्ने गरेको र पर्याप्त पुस्ट्याइँबेगर म्याद थप गर्दा समेत मूल्य समायोजन दिने गरेको र अतिरिक्त लागत दाबी गरेको रकममा परामर्शदाताले मूल्य समायोजन दिने सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरेको अवस्थामा समेत मूल्य समायोजन दिएको छ । मूल्य समायोजन दिनुपर्ने तथ्य प्रमाणित नगरी मूल्य समायोजन दिने कार्य उचित नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीलाई भेरिएसनको रकम प्रोभिजनल रूपमा भुक्तानी भएको र भुक्तानीका लागि पेस भएका बिल परीक्षण गर्दा नयाँ दररेटको विश्लेषण पेस नभएको अवस्थामा समेत मूल्य समायोजन दिएको कानुनसम्मत छैन । निर्माण व्यवसायीकै ढिलाइकै कारणले पटक–पटक म्याद थप भएको देखिँदा गत वर्षसम्म भुक्तानी भएको ३७ करोड ३७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र यस वर्ष भुक्तानी भएको ११ करोड ८६ लाख ११ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानीको सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्दछ ।’
डे वक्र्स भुक्तानी
निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको दफा १३.९ मा सानातिना वा अपर्झट एवं आकस्मिक प्रकृतिका कामका लागि डे वक्र्स बेसिसमा काम गर्न सक्ने प्रावधान छ । सो प्रावधानअनुसार निर्माण व्यवसायीले परामर्शदातासमक्ष कोटेसन र सामग्रीको भुक्तानी प्राप्त गर्न बिजक, भौचर, दाखिला तथा सोको लेखा र यन्त्र उपकरणको भुक्तानी प्राप्त गर्न उपकरणको प्रकार र काममा लगाएको अवधि खुल्ने प्रमाण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले डे वक्र्सअन्तर्गतका कार्यमा हालसम्म १४ करोड २० लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । डे वक्र्समा गरेको कार्यको कोटेसन र सो काम गर्न दिएको स्वीकृति, ज्यामी कामदारलगायतको प्रमाणित हाजिरी, मेसिन उपकरण सञ्चालन लगसिट, सामग्री खरिद तथा प्राप्तिको बिल भर्पाई आदि पेस नभएकाले बिनाप्रमाण खर्च लेखेको सम्बन्धमा छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।