अप्रजातान्त्रिक कदमको सर्वत्र विरोध
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनादेशविपरीत संसद् विघटन गर्न प्रतिगामी कदम चालेका विरुद्ध विभिन्न क्षेत्र, तह, तप्का र संघसंगठनहरूले विरोध जनाएका छन् । देशका प्रबुद्ध संघसंस्था र व्यक्तिहरूले समेत प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आवाज उठाएका छन् ।
प्रगतिशील लेखकहरूको संगठन प्रगतिशील लेखक संघले संसद् विघटनको घोषणालगत्तै विरोध जनाएको थियो । संघका ५० जना लेखक÷साहित्यकारहरूले एकै स्वरमा संसद् विघटनलाई प्रतिगामी कदम मानेका छन् । पछिल्लो समय प्रतिगामी शक्तिहरूद्वारा गणतन्त्रमाथि हमला भइरहेको हुँदा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षार्थ जुट्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमले झन् समस्या निम्त्याउने उल्लेख गरिएको छ । प्रलेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘वर्तमान सरकारको अहिलेको कदमले नेपाली जनताको आशा र विश्वासमाथि गम्भीर चोट पुगेको छ । अप्रजातान्त्रिक तथा असंवैधानिक तरिकाले संसद् विघटन गरिएको घटनाको हामी जोडदार रूपमा भत्र्सना गर्दछौं ।’
विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध जनाउनेहरूमा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोपीरमण उपाध्याय, महासचिव समीर सिंह, सचिव प्रकाश थापामगर, सचिव बाबुराम आचार्य, केन्द्रीय सल्लाहकारहरू अमर गिरी, मातृका पोखरेल, रामप्रसाद पुरी, डा. बिन्दु शर्मा, प्रा.डा. श्रीधर गौतम, डा. कृष्णराज अधिकारी, आरएम डंगोललगायत छन् ।
यसैगरी, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘कु’ को जतिसुकै विरोध गरे पनि कम हुने उल्लेख गरेको छ । सो संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनको जगतमा स्थापित नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिताजस्ता उपलब्धिलाई सिध्याउने षड्यन्त्रका साथ गरिएको ‘कु’ को जति निन्दा र भत्र्सना गरे पनि अपुग नै हुन्छ । अस्थिर राजनीतिको आडमा नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको सपना चकनाचुर पार्ने कुनियतका साथ गरिएको जालसाजी, असंवैधानिक र निरंकुश कदमप्रति घोर भत्र्सना गर्दै यसका विरुद्धमा हुने आन्दोलनमा निजी विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीले ऐक्यबद्धतासहित आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
नेपाल बार एसोसियसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संविधानको धारा ८५ (१) मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेगरी ग्यारेन्टी गरिराखेको र संविधानमा धारा ७६(७) अनुसार उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ र सो अवस्थाबाहेक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नरहेकोमा संविधानको मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी धारा ७६ (१) र ७ को प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएबाट संविधानको धारा ७६ र ८५ को ठाडै उल्लंघन भएको हुँदा नेपाल सरकारको यो कदम घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुनुका साथै यसबाट देश अस्थिरतातर्फ जान सक्ने खतरा सिर्जना भएको हुँदा त्यस्तो गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदमको घोर विरोध र भत्र्सना गर्दै संविधानको पालना गरी पदीय मर्यादा कायम राख्न सबै निकाय र पदाधिकारीहरूमा अपिल गर्दछौं ।’
सम्बन्धित समाचार
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह
- मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक जारी
- विमानस्थलमै कुटाकुट गर्ने दुई पाइलटको लाइसेन्स निलम्बित
- पक्राउ परे रिगल
- एमाले नेता पौडेल मृत फेला
- बझाङमा फेरी भूकम्प
- देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्दै
- नेपाल एयरलाइन्सको ग्राउन्डेड जहाज मर्मतका लागि इजरायल पठाइने
- काठमाडौं र ललितपुरका यी ठाउँमा लगातार तीन दिन विजुली अवरुद्ध हुने
- झण्डै एक किलो सुनसहित विमानस्थलबाट तीन जना पक्राउ
Leave a Reply