१५ श्रावण २०७१, बिहीबार ०७:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्रको दीर्घकालीन हित र सन्धि–सम्झौता

हाम्रो प्यारो मातृभूमि नेपालमा रहेको गरिबी निवारण गरी समृद्धि प्राप्त गर्न र नेपाली जनताको बेरोजगारी अन्त्य गरी जीवनस्तर माथि उठाउन सकिने प्रमुख आधार प्राकृतिक स्रोत नै हो । त्यसमा पनि जलशक्ति र जनशक्तिको उपयोगबाट हामी राष्ट्रमा समृद्धि ल्याउन सक्दछौं । जंगल, ढुंगा–माटो, खनिज पदार्थ, कृषि र पर्यटनबाट विकासको जुन सम्भावना छ, ती सबैभन्दा अत्यधिक रूपमा जलस्रोत अर्थात् ऊर्जा विकासबाट विकास सम्भव छ ।
नेपालमा वर्षौंदेखि जारी राजनीतिक अस्थिरताको बीचमा छिमेकी, खासगरी भारतीय पक्षबाट नेपालको जलस्रोतमा अनावश्यक हस्तक्षेपको प्रयास अघि बढेको छ । तीन महिना अगाडि नै नेपाल सरकारले प्राप्त गरिसकेको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) सम्बन्धी भारतीय प्रस्ताव यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा छ । नेपालका मन्त्री र सरकारी पदाधिकारीहरूले यति दिनसम्म त्यसलाई लुकाएर किन राख्नुपर्‍यो ? कहीँ कतै यो प्रस्तावको गोपनियतासँग असारमा भएको नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशनको प्रसंग त जोडिन पुगेको छैन ? नवौं महाधिवेशनका झन् राष्ट्रको समृद्धिको विषय प्रमुख हुनेछ भनेर बहस–छलफल चलिरहेको बेलामा जलस्रोत विकासको विशाल सम्भावनाको यो पक्षलाई किन लुकाएर राखियो ? अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । महाधिवेशनको खास पक्ष– समूहमा रहेका उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले यो प्रस्ताव पठाउने पक्षबाट विशेष आशीर्वाद लिनकै लागि प्रस्ताव सार्वजनिक नगर्नुभएको त होइन ? पार्टीको विधानमा ‘नेपालमा संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा निर्णय लिँदा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुनेछ’ भन्ने व्याख्यालाई कतै उपेक्षा गर्न खोजिएको त होइन ? सोचनीय पक्ष छ ।
स्मरण रहोस्, पार्टीको विधानमा यो व्यवस्था बहुचर्चित महाकाली सन्धि र त्यसमा राष्ट्रघात देखेर चार हात उप्रेmर पार्टी फुटाउनेहरूकै मन शान्त पार्न राखिएको थियो ।
महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धि र त्यसका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको विषय पनि यतिबेला उठिरहेको छ तर अब भारतीय पक्षका प्रस्तावहरू हेर्दा र नेपाल कथित राष्ट्रवादी (साँचो अर्थमा चरम राष्ट्रघाती)हरूको तयारी, छलफल र बहस हेर्दा नेपालको सिंगो जलस्रोत मात्र होइन, ऊर्जाका क्षेत्रमा झन् सम्भावना रहेको वैकल्पिक र नवीकृत ऊर्जामा समेत सधैंका लागि हात बाँध्नुपर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नेपालका कथित विज्ञ, गैरसरकारी संस्थाका ठेकेदार, नेपाल–भारत सम्बन्धका स्वयम्भू, राजनीतिक दल र तिनका जनसंगठनभित्रका भ्रष्ट र माफिया सबै मिलेर यतिबेला नेपाल राष्ट्रलाई इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर पार्ने खेलमा लागेका छन् । नेकपा (एमाले) र कांग्रेसबीचको सम्झौताले अहिलेको सरकारको म्याद माघ ८ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । अहिलेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संविधानसभाबाट अनुमोदन हुन वा पुन: निर्वाचित हुन बाँकी छ । अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष देश अन्तरिम एवम् सय वटा टालाटुली हालेको संविधानबाट सञ्चालित छ । संविधानसभा नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रियामा रहेको यस्तो बेलामा किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण सन्धि हुँदैछ । किन दीर्घकालीन हितमा असर पर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँट हुने, संसद्को दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने अनि नेपाली जनताले आत्मसात् गर्नुपर्ने विषयमा हतार र हस्तक्षेप हुँदैछ ? केही कथित विद्वान र कूटनीतिज्ञहरूका तर्क पनि सुनियो– ‘भारतमा धेरै वर्षपछि एकलौटी र स्थिर सरकार आएको बेला केही गर्ने भारतको योजनामा सकारात्मक लिनुपर्दछ ।’ तर ठीक त्यसरी नै प्रश्न उठ्छ– के नेपालमा स्थिर सरकार, नयाँ संविधान अनि उच्चस्तरको राजनीतिक सहमति चाहिँदैन ? के नेपालको  दीर्घकालीन हित, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक लाभ, दिगो विकास अनि जनताको बेरोजगारी अन्त्य भई गरिबी निवारण गरी समृद्धि चाहिँदैन ? चीन र भारतका प्रगतिका गाथा गाउने महानुभावहरूले ती दुवै देशको विकासक्रममा राजनीतिक–सामाजिक पक्षहरू नेपाली जनतालाई राम्ररी बताउन तयार छन् कि छैनन् ?
नेपाली जनताले सरकारको तर्फबाट एउटा जनताप्रति उत्तरदायी हुने इमान्दार सरकारको रूपमा सुसूचित गरेर होइन, सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको मध्ये यतिबेला भारत नेपालसँग राजनीति, सुरक्षा र सिमाना तथा सीमा व्यवस्थापन, साथै आर्थिक सहयोग र पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति शिक्षा र आमसञ्चारको सम्झौता, सन्धि गर्न खोजिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमबाट नै थाहा भयो, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना आदिबारे पनि सम्झौता हुँदैछन् । अनि नेपाली जनताले आश्चर्य र असन्तोष व्यक्त गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालका राष्ट्रसेवक र कूटनीतिज्ञहरूको नियुक्तिमा समेत सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र संसद्मा छानबिन र बयान लिने (संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएको) व्यवस्था भन्दा के कम महत्त्वका सन्धि–सम्झौता हुँदैछन् ? यसकारण यतिबेलाको सरकार र त्यसमा रहेका मन्त्री अनि आबद्ध पार्टीका नेताहरू नेपाली जनताको आशंकाको घेरामा छन् । यिनीहरूले पक्कै पनि राष्ट्रको पक्षमा काम गरिरहेका छैनन् । बरु विदेशीहरूबाट आशीर्वाद थापेर आफूलाई बलियो बनाउने जनविरोधी षड्यन्त्रमा लागेका छन् ।
२३ वर्षदेखि हुन नसकेको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकको उपलब्धिको ढोल पिट्दै अनि १७ वर्षपछि हुन लागेको प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणको गाथा गाउँदै नेपाल राष्ट्र र जनताका विरुद्ध कुनै निर्णय गर्न पाइँदैन । हरेक पटक उही पुराना र पटक–पटक सहमति–सम्झौता हस्ताक्षर भइसकेका विषयहरूको लामो सूची नेपाली  जनतालाई देखाएर अदृश्य, असंवैधानिक ढंगले नेपालको दीर्घकालीन अहित हुने कार्य गर्न नेपाली शासकवर्ग (सत्तासीन)हरूलाई लाज नलागेमा जनताले दण्डित गर्ने छन्, ध्यान दिन सचेत गरिन्छ ।
१८ वर्षअगाडि महाकाली नदीको एकीकृत विकास सन्धि, त्यसकै अभिन्न अंग पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, त्यसै सन्धिको प्रावधान टनकपुर–महेन्द्रनगर १४ किमी सडक निर्माण, अनि १५ वर्षअगाडि भएको हुलाकी सडक निर्माण, चुरे संरक्षण र नेपाली भू–भागको डुबान जस्ता विषय पटक–पटक राखिनु के नेपाली जनतालाई हेपेको र गुमराहमा राखेको होइन ? कुनै पनि विषयमा कति पटक सन्धि–सम्झौता हुन्छ वा गर्नुपर्दछ ?
नेपाललाई धेरै मित्र राष्ट्रहरूले उल्लेखनीय सहयोग प्रदान गर्ने गर्दछन् । त्यो सहयोग आर्थिक (बजेटरी सपोर्ट) र भौतिक निर्माण दुवैमा हुन्छ तर यति धेरै लाज लाग्ने गरी पटक–पटक ‘तमसुक’ हुन्छन् भन्ने कहिले सुनिएको छैन बरु भारतले गर्नेभन्दा ठूला–ठूला सहयोग नेपाल सरकारका सचिव सहसचिव र मित्रराष्ट्रका समकक्षी वा राजदूतहरूको बीचमा टुंगो लाग्छ । काम अगाडि बढ्छ र निर्माण हुन्छ । माथि चर्चा गरिएका विभिन्न क्षेत्रमा हुन लागेका सन्धि र सम्झौताहरूले नेपाल राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर गर्ने हुँदा पर्याप्त जनसुनुवाइ, बहस, छलफलको आवश्यकता हुन्छ । अब नेपाली जनताले चरम अवसरवादी, अन्तरघाती, भ्रष्टाचारी र आपराधिक चरित्रको नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सक्दैन । महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नगर्ने र साढे छ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजनामा ध्यान नदिने तर ‘समग्र ऊर्जा विकास’को नाममा नेपाल आमाका अंग प्रत्यंग बन्धक बनाउन खोज्ने राष्ट्रघातीहरू चिन्न जरुरी छ । यसमा सरकार, सरकारमा संलग्न दल, विपक्षीहरू र अन्य माफियाहरूको भण्डाफोर जरुरी छ । नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता अनि स्वाभिमानलाई कुनै पनि तर्क दिएर कमजोर पार्न पाइँदैन । स्वयम् नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशनको मर्म पनि यही हो भने नवौं महाधिवेशनभित्र लुकेको षड्यन्त्र पनि यहीँनेर प्रकट हुँदैछ । नक्कली र ढोंगी भ्रष्ट राष्ट्रवादको खोल च्यातेर पार्टी र राष्ट्रको रक्षामा अगाडि बढौं ।