घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस: ऐनविपरीत नभएको मन्त्रालयको स्पष्टिकरण
काठमाडौं — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय ऐन–नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ।
हालै सार्वजनिक भएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत उक्त निर्णय कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै गरिएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गत वितरण हुने नियमित छात्रवृत्ति कोटाभन्दा फरक रूपमा शाहलाई “अतिरिक्त विशेष छात्रवृत्ति कोटा” अन्तर्गत अध्ययन गराउने निर्णय गरिएको हो। यसका लागि सरकारले छुट्टै बजेट व्यवस्था गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
एमबीबीएस छात्रवृत्ति सामान्यतया ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने भए पनि, शाहलाई दिइएको सुविधा सोही कोटाभन्दा बाहिरको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यस निर्णयले अन्य विद्यार्थीहरूले पाउने अवसरमा कुनै प्रकारको कटौती वा बाधा सिर्जना गरेको छैन।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिस र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जनाइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार शैक्षिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सञ्चालन गरिएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा एकता शाहले ५७.५ प्रतिशत अंक ल्याएर उत्तीर्ण भएकी थिइन्। चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययन गराउने निर्णय गरेको हो।
सम्बन्धित समाचार
-
बैंकिङ प्रणालीबाट एक खर्ब रुपैयाँ तान्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, तरलता व्यवस्थापन
-
राजधानीमा फेरि फर्कियो सबैभन्दा प्रतीक्षित सडक महोत्सव
-
दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना अन्योलमा, दोस्रो चरणको काम रोकिँदा स्थानीय निराश
-
काठमाडौंमा ‘उबर’को तयारी, डिजिटल यातायात सेवामा नयाँ तरंग
-
पठाओ नेपालको नेतृत्व अब यशु थकालीको हातमा
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
जलवायु र खाद्य सुरक्षामा महिलाको भूमिका केन्द्रित विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
देशभर लागूऔषध तस्करीविरुद्ध प्रहरीको निगरानी कडा
-
गर्मीसँगै नेपालमा विद्युत् खपत नयाँ रेकर्डमा, निजी क्षेत्र बने मुख्य आधार
-
ऊर्जामन्त्रीको पहलमा ‘११५१’ हटलाइन अब सक्रिय समस्या समाधान केन्द्र
-
बुटवलमा तालिम, परीक्षण र उद्योगी अन्तरक्रिया एकसाथ
Leave a Reply