२९ असार २०७३, बुधबार १२:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समृद्धिका निम्ति नयाँ बजेट

सरकारले आर्थिक वर्ष (आब) २०७३/७४ को बजेट विशिष्ट परिस्थितिमा निर्माण गरेको छ । यस बजेटले मूलत: नेपालको नयाँ संविधानले निर्देशित गरेको समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रसहितको लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको यात्राको शुभारम्भ गरेको छ भने लामो नाकाबन्दी र समग्र नेपालीको आर्थिक–सामाजिक जीवनमा त्यसले पारेको गहिरो दुष्प्रभावबाट पाठ सिक्दै आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको आयामसहितको स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको थालनी गरेको छ । त्यति मात्र नभएर आगामी वर्ष चौधौं योजना, दिगो विकास लक्ष्य र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनको पनि पहिलो वर्ष हो । यी सबै दीर्घ तथा मध्यमकालीन लक्ष्यहरूलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रारम्भ वर्षको महसुस हुने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु अपरिहार्य थियो । लामो समयदेखि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका निम्ति गरिएको सङ्घर्ष र २०६३ सालपछि पनि लम्बिएको सङ्क्रमणकालका कारण छायाँमा रहेको आर्थिक विकासको कार्यसूची अगाडि बढाउनु जरुरी थियो । ३/४ प्रतिशतको हाराहारीमामा जकडिएको आर्थिक वृद्धिदर, रणनीतिक पूर्वाधारको कमीका कारण निजी क्षेत्रको लगानी खुलेर आउन नसकेको अवस्था, बेरोजगारीका कारण युवाहरू बिदेसिएको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाको कमी, खुम्चिँदो औद्योगिक उत्पादन र सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका कमीकमजोरीका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलोथिलो पारेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक थियो । यस पृष्ठभूमिमा उपरोक्त सबै कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी निम्न स्पष्ट उद्देश्यका साथ बजेट अगाडि ल्याइएको छ :

   संविधानको कार्यान्वयन गर्ने,
भूकम्प र आपूर्ति प्रणालीको अवरोधबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने,
उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरी उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने,
आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्ने,
आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गर्ने, आय र रोजगारी वृद्धि गरी गरिबी घटाउने,
अवसरको सिर्जना, सक्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक संरक्षण गर्ने,
सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने ।
यस आलेखमा बजेटका मुख्य विशेषताहरूलाई उल्लेख गर्दै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सम्मानित सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएपछि प्राप्त प्रतिक्रियाहरूको सम्बन्धमा पनि यथार्थ कुरा पाठकहरूसमक्ष राख्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
१. संविधानको कार्यान्वयन
यस बजेटले संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मूलत: निम्नलिखित कुराहरू अगाडि ल्याएको छ :
(क) संविधानबमोजिम सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी अगाडि बढाउने,
(ख) संविधानबमोजिम आयोगहरू गठन गर्ने,
(ग) सङ्घीयताको संस्थागत तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रादेशिक संतुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजन,
(घ) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको प्रगतिशील कार्यान्वयन ।
२.    भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
यस बजेटले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा मूलत: निम्नलिखित कुराहरू अगाडि सारेको छ :
(क)    भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन किस्ताबन्दीमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था,
(ख)    सामूहिक जमानीमा विनाब्याज ३ लाख रुपैयाँसम्म इच्छुक भूकम्पपीडितलाई कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था,
(ग)     पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पाँचवर्षे पुनर्निर्माणको रणनीतिक ढाँचाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था,
(घ) ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानमा सरिक हुन आह्वान, र
(ङ)     भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रपैयाँ विनियोजन ।
३. रणनीतिक पूर्वाधारको निर्माण
रणनीतिक पूर्वाधारमा यो बजेटले जलविद्युत् विकास, सडक सञ्जाल, सहरी विकास, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण र खानेपानीको आपूर्तिलाई विशेष जोड दिएको छ ।
(क) जलविद्युत् विकासको लागि आब ०७३/७४ भित्र आधारभूत लोडसेडिङ समाप्त गर्ने, दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने र १० वर्षभित्र निर्यात गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयनको शुभारम्भ गरिएको छ । यस बजेटले विप्रेषणबाट प्राप्त आय र सर्वसाधारणको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा ल्याउन नीतिगत घोषणा गरेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाएको छ । कर्णाली चिसापानी आयोजनालाई त्रिदेशीयमैत्री आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ ।
(ख)    सडक निर्माण तथा अन्य यातायात विकासतर्फ यस बजेटले सडक विकासको पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउँदै उत्तर दक्षिण राजमार्गहरूको निर्माण गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तार गरी चार लेनको बनाउने, द्रुत मार्गको निर्माण आफ्नै लगानीमा सुरुवात गर्ने, हुलाकी राजमार्ग द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने, पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण रेलमार्गको निर्माण अगाडि बढाउने तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि तराई मधेसका सदरमुकामहरू हुँदै दक्षिणी सीमासम्म चार लेनको सडक विस्तार गर्ने तथा पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानुनी तथा संस्थागत तयारी गर्ने कुरा अगाडि ल्याएको छ ।
(ग) सहरी विकासतर्फ पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका १० स्थान र हुलाकी राजमार्गका १० स्थानमा आधुनिक सहरको विकास गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २० हजार आवास निर्माण गर्ने, काठमाडौंमा १ लाख रोपनीको स्याटेलाइट सहर निर्माण गर्ने, गोरखाको पालुङटार केन्द्र मानेर विशाल स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, १० सहरहरूलाई आधुनिक समृद्ध स्मार्ट सिटी बनाउने, ‘एक सहर एक पहिचान’सहितका १५ सहरको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभागृहहरू बनाउने र बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रमहरू बजेटमा समाविष्ट छन् ।
(घ) विमानस्थलतर्फ भैरहवा, पोखरा र निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी परियोजना अगाडि बढाउने, पुराना रुग्ण विमानस्थलहरू पुन: सञ्चालनमा ल्याउने आदि कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।
(ङ) खानेपानी तथा सरसफाइअन्तर्गत आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीलाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणासहित आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना र लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी, खानेपानीका निम्ति सहलगानी कार्यक्रमलाई पनि जोड दिइएको छ ।
५. कृषिको आधुनिकीकरण
कृषिको व्यवसायिकरण र यान्त्रीकरणसहित आधुनिकीकरण गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना अगाडि ल्याइएको छ, जसका विशेषताहरू निम्नलिखित छन् :
(क)    विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने र ती क्षेत्रहरूलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनका रूपमा विकसित गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
(ख)    माटो र मौसमअनुकूल कृषि विकास गर्ने,
(ग)    कृषि विकासको निमित्त चक्लाबन्दी, बीउबिजन, सिँचाइ, मलखाद, प्रविधि र बजार उपलब्ध गराउने,
(घ)    शीतभण्डार र बजारीकरणका सुविधा उपलब्ध गराउने,
(ङ)    समयबद्ध रूपमा कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने,
(च)    पशुपन्छीहरूमा निश्चित समयभित्र आत्मनिर्भर हुन नश्ल सुधार गर्ने, फार्महरूको विकास गर्ने, ऋण, अनुदान उपलब्ध गराउने, प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । त्यस्तै, गाईभैंसीका अतिरिक्त कुखुरा, बाख्रा, भेडा, च्याङ्ग्रा, बङ्गुरको उत्पादनलाई पनि भौगोलिक अनुकूलताअनुसार अगाडि बढाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
६. औद्योगिक उत्पादन
कृषि र वनमा आधारित उद्योगहरूलाई प्राथमिकताअनुसार अगाडि बढाइएको छ । हरेक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा अगाडि ल्याइएको छ । त्यसैगरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न औद्योगिक जोनहरूको विकास गरिँदै छ । परम्परागत शिल्प विकासका लागि उत्थान केन्द्र खोलिँदै छ । खास गरेर खानी उद्योगहरूको पहिचान, उत्खननलाई जोड दिइँदै छ र उद्योग क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने प्रयत्न गरिएको छ ।
७. उद्यमशीलतामा आधारित रोजगारी
बजेटले अगाडि ल्याएको औद्योगिक, कृषि एवम् सेवा क्षेत्रको विकासबाट रोजगारी सिर्जना हुने कुरा त छँदैछ, तर यसले स्वरोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्न सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, विनाधितो सामूहिक जमानीमा वा प्रमाणपत्रको आधारमा परियोजना हेरी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अगाडि ल्याएको छ । त्यति मात्र होइन, च्यालेन्ज फन्डको स्थापनाबाट युवा उद्यमीहरूलाई उद्यमतर्फ आकर्षित गरेको छ ।
८. शिक्षा तथा स्वास्थ्य
शिक्षा क्षेत्रमा खास गरेर यस बजेटले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएको, औद्योगिक विश्व विद्यालयको स्थापना, देशैभरि कृषि क्याम्पस विस्तार गर्ने योजना र प्राविधिक विद्यालयहरूको स्थापनालाई जोड दिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ हरेक मेडिकल कलेजहरूको स्थापना, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विस्तार र वीर अस्पतालको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आयातमा भारी छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
९.     मधेसकेन्द्रित विकास
यस बजेटले मधेसको विकासलाई निकै नै जोड दिएको छ । हुलाकी राजमार्गको विकास, सदरमुकाम सहरहरूको आधुनिकीकरण, पहुँचमार्गहरू चार लेनका हुने व्यवस्था, जनताको तटबन्धको विस्तार, कन्काई सिँचाइ आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम, तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम र जनताको आवास कार्यक्रमहरूले पर्याप्त ध्यान पाएका छन् ।
१०.     स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण
स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका निम्ति खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, पशुपन्छी तथा पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, उत्तर–दक्षिणतर्फ व्यापार विविधिकरण गर्न पूर्वाधारको निर्माण, जलविद्युत्को उत्पादनमा जोड, औषधि उत्पादनमा जोड दिई यो बजेटले खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएको छ ।
११.     समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा
यो बजेटले तराई, पहाड, हिमाल, पश्चिम, मध्य, पूर्व सबैतिरको सन्तुलित विकासलाई जोड दिएको छ । कमजोर वर्ग र उमेर समूहलाई सामाजिक सुरक्षा, ठूला रोगहरूको नि:शुल्क उपचार, स्वास्थ्य बिमाको विस्तार, दलित र लोपोन्मुख जातिका विद्यार्थीहरूलाई सबै तहको नि:शुल्क शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोब्बर वृद्धि, स्थानीय निकायमा अनुदान र निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको रकम दोब्बर गरी कमजोर र ग्रामीण क्षेत्रको हितमा यो बजेट आएको छ । त्यति मात्र होइन, कर्मचारीको कार्यकुशलतामा वृद्धि गर्न र महँगीमा राहत पुर्‍याउन तलबमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
१२. कार्यान्वयनको सुनिश्चितता
यस बजेटले ठूला आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट अनुगमन हुने र त्यसमा अर्थमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू र राष्ट्रि योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत संलग्न हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञहरूको अनुगमन र सहजीकरण गर्ने संयन्त्र बनाउने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने, आयोजना अवधिभरि आयोजनाका कर्मचारीहरू नचलाउने, पूर्वतयारीपछि मात्र ठेक्कापट्टा गर्ने कुराहरू अगाडि बढाउने, आयोजनास्थलमा बन्द/हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
१३. बजेटको आकार
उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आबमा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड विनियोजन भएको छ, जसमध्ये ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड पुँजीगत विनियोजन छ । यो खर्च जुटाउने स्रोतमध्ये ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड राजस्व, १० अर्ब सावाँ प्राप्ति, १ खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड वैदेशिक अनुदान, १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड वैदेशिक ऋण, १ खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋण र ५९ अर्ब ४१ करोड आव ०७२/७३ को नगद मौज्दातबाट व्यवस्था गरिएको छ ।
१४.    बजेटमाथिको प्रतिक्रिया र प्रतिक्रियामाथिको टिप्पणी
आब ०७२/७३ को बजेट विस्तारकारी भएको, आर्थिक अराजकता सिर्जना गर्ने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी हचुवाका भरमा आलोचना गरिएको छ । त्यसैले, चालू र आगामी आर्थिक वर्षका बजेटहरूको तुलनाले यथार्थ स्थिति के हो भन्ने बुझ्न सहज हुने हुनाले तल यी दुईको तुलना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
कुल बजेटमा चालू खर्चको अंश आब ०७२/७३ मा ५९.१० प्रतिशत थियो भने आव ०७३/७४ मा यो अंश ५८.८४ छ । त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चको अंश चालू वर्षको बजेटमा २५.४९ प्रतिशत मात्र छ भने आगामी आबको बजेटमा २९.७४ रहेको छ । कुल बजेटको अंशमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा बढी हुनु र चालू खर्चको अंश कम हुनु निश्चय पनि सकारात्मक हो ।
चालू वर्ष ०७२/७३ को बजेट अघिल्लो वर्ष ०७१/७२ को बजेट अनुमान भन्दा ३२.६ प्रतिशत ले बढी छ, जबकि आगामी आवको बजेट चालू आबको बजेट अनुमानभन्दा मात्र २८ प्रतिशतले बढी छ । त्यति मात्र नभएर चालू वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा ५६.८ प्रतिशत ले बढी छ भने आगामी आबको बजेट चालूको संशोधित अनुमानभन्दा ४९.६ प्रतिशतले मात्र बढी छ । त्यसैले, आव ०७३/७४ को बजेट बेलगाम बनाइएको भन्ने कुरा निराधार छ ।
अर्को कुरा १४औं योजनाले आगामी तीन वर्षमा सार्वजनिक लगानी ९ खर्ब ७४ अर्ब हुने अनुमान गरेको छ, जसले गर्दा औसतमा प्रतिवर्ष ३ खर्ब २५ अर्ब सरकारले पुँजीगत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १२ अर्ब छ, जसले १४औं योजनाको अनुमानसँग सामन्जस्य राखेको छ ।
आब ०७२/७३ मा आन्तरिक ऋण कुल स्रोतको १०.७४ प्रतिशत थियो भने आब ०७३/७४ मा यो १०.५८ मात्रै छ । यसको अर्थ चालू वर्षमा भन्दा आगामी वर्षमा आन्तरिक ऋणको अंश कम छ ।
नगद मौज्दात तुलना गर्दा पनि ०७३/७४ को बजेटमा स्थिति राम्रो देखिन्छ । नगद मौज्दात बढी राखेर वित्तीय जालसाजी गरियो भन्ने आरोप उपयुक्त देखिँदैन । चालू वर्षको बजेटमा कुल स्रोतको ५.९३ प्रतिशत नगद मौज्दातले ओगटेको छ भने आब ७३/७४ को बजेटमा ५.६६ प्रतिशत मात्र नगद मौज्दातले ओगटेको छ ।
त्यसैगरी, चालू वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा कृषि र वन, उद्योग, यातायात, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र इन्धन तथा ऊर्जाका क्षेत्रहरूमा क्रमश: ४३, ४८, ७१, ७५, ३२, ३०, ८५, र ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
प्रस्तावित बजेट आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३६.५ प्रतिशत र सोभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट करिब २९ प्रतिशत थियो ।
ड खर्चका स्रोतहरूमध्ये राजस्वको अंश आब ०७२/७३ मा ५८.८४ छ भने आब ०७३/७४ मा ५३.९५ छ । राजस्वले आब ०७२/७३ मा चालू खर्चको ९८.०२ प्रतिशत धान्न सक्छ भने ०७३/७४ मा ९१.६९ प्रतिशत मात्र । यी तथ्याङ्कले अहिले अलिकति बढी अन्य स्रोतबाट चालू खर्च धान्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी कर्मचारीको तलब वृद्धि र अन्य स्थानीय निकायमा जाने अनुदानहरूको वृद्धिले गर्दा यो अवस्था देखिन गएको हो । स्थानीय अनुदानहरू चालू खर्च भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत आयोजनाहरूमा खर्च हुने हुन्छ । त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रमको रकम पनि विकास आयोजनाहरूमा नै खर्च हुन्छ । आगामी आवको साधारण खर्च करिब ४२ प्रतिशत मात्रै छ, बाँकी विकास खर्च छ ।
आगामी आबको राजस्व अनुमान चालू आर्थिक वर्षको सुरु अनुमानको तुलनामा करिब १९ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २३ प्रतिशतले बढी छ । समान्यतया विगत केही वर्षहरूको राजस्व वृद्धि २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो सालको अनुभवले प्रशासनिक सुधार र सक्रियताबाट पनि थप राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने पुन: प्रमाणित गरेको छ ।
बजेटले कृषि र पूर्वाधारलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो खर्चले निजी क्षेत्रको लागत घटाउन, उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ । बचत गरी पुँजी निर्माणमा लगानी वृद्धि गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ । यसबाट अधिक माग साँघुरिनेछ । आन्तरिक माग सम्बोधन गर्न आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढ्दै जानेछ । यो प्रवृत्तिले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेछ ।
माथिका तथ्य र तथ्याङ्कले बजेटमाथि लगाइएका आरोपहरू आधारहीन छन् भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछन् ।
१५. अन्त्यमा
म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूूले सम्मानित सदनमा बजेटमाथि भएको छलफलको प्रत्युत्तर दिँदै व्यक्त गर्नुभएको विचार सापटी लिँदै यो आलेखको अन्त्य गर्दछु । बजेट तर्जुमा गर्दा सजिलो लक्ष्य मात्र लिइएको छैन, सहज कार्यक्रम मात्र छनोट गरिएको छैन, मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक लक्ष्य र कार्यक्रमहरू मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गरी आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सहयोगी हुने आयोजनाहरू छनोट गरिएको छ । विकास अर्थशास्त्रका आधारमा वित्तीय अनुशासनको लक्ष्मणरेखाभित्र बसेर बजेट तर्जुमा गरिएको छ । 