११ असार २०७१, बुधबार ०६:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पाण्डेलाई गुठी संस्थानमा छुटैछुट

काठमाडौँ । आम्दानी राम्रो हुने भएकाले गुठी संस्थानमा जानका लागि तँछाडमछाड चल्छ । साम, दाम, दण्ड र भेद अपनाएर गुठी संस्थानको माथिल्लो तहमा पुग्नेले लगानी उठाउन लामो समय कुर्न पनि पर्दैन, थोरै समय नै काफी हुन्छ । यस्तै काम गरेर गुठी संस्थानका उप–प्रशासक दीपकबहादुर पाण्डेले उदाहरण देखाएका छन् । ललितपुर, भक्तपुर र केन्द्रीय कार्यालयमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरेर करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै गुठी संस्थानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पाण्डेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सञ्चालक समितिका सदस्य उमेश स्थापितको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय छानबिन समितिले उप–प्रशासक पाण्डेले पदको दुरुपयोग गर्दै आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै आयोगसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि अख्तियारले कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको एक कर्मचारी बताउँछन् ।
कानुनविपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने हो । तर, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै कानुनलाई नै आफ्नो हातमा लिने पाण्डेले प्रतिवेदनलाई नै गुपचुप राख्नका लागि अख्तियार धाउनेदेखि लिएर राजनीतिक दलका नेताको ढोका ढक्ढक्याउनसमेत बाँकी नराखेको स्रोतको दाबी छ । संस्थानले ०६८ फागुनमा उप–प्रशासक पाण्डेविरुद्ध छानबिन गरिएको प्रतिवेदन अनुसार कारबाही गर्न लेखी पठाएको भए पनि अख्तियारले त्यस सम्बन्धमा हालसम्म पनि चासो नदेखाउँदा गुठी संस्थानका कर्मचारी नै चकित परेका छन् ।
छानबिन समितिले संस्थानलाई ठूलो हानि–नोक्सानी हुने विशेष प्रकृतिका कार्यहरू गरेको, कानुनविपरीत विभिन्न व्यक्ति र संस्थासँगको मिलेमतोमा पटक–पटक गैरकानुनी काम गरे पनि पाण्डेलाई सामान्य सजाय मात्र गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फिल्डबुकमा मोहीको नाम उल्लेख नभई खाली रहेको ललितपुरस्थित रातो मच्छेन्द्रनाथलाई आरती गर्ने घर गुठी तैनाथीलाई ललितपुर कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख पाण्डेले गैरकानुनी कार्य गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वाग्मती सिंहसत्तल गुठीको चपली भद्रकालीस्थित २२४ गल्फुटार नगर विकास आयोजनाभित्र परी अधिग्रहण परेको आठ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा रकम हालसम्म पनि गुठी संस्थानले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।’ अधिग्रहणमा परेको जग्गा रैतानमा परिणत गर्ने कार्य तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख पाण्डेले गरेको र पाण्डेलाई तत्कालीन प्रशासकले सफाइ दिने कार्य गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ३ को कित्ता नं. ८४ को घर बहाल रकम सम्बन्धमा उप–प्रशासक पाण्डेलाई कारबाही गर्न भनिएको भए पनि त्यसमा वास्ता नगरिएको जनाइएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा सम्झौता अनुसार बहाल असुल नगरिएको, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा कारबाही गर्न लेखी पठाइएको भए पनि सो अनुसार नभएको संस्थानकै एक
कर्मचारी बताउँछन् ।
उप–प्रशासक पाण्डेलाई कारबाही गर्न ढिलाइ भएको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले यसबारेमा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताए । स्रोतका अनुसार गुठी संस्थानले उप–प्रशासक पाण्डेलाई गत साउनमा जनकपुर गुठीमा सरुवा गरिएको भए पनि एकदिन पनि जनकपुर नगई तीन महिनाको तलब खाएको भन्दै आन्तरिक छानबिन अघि बढाउन लागेको छ । अख्तियारले पाण्डेमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुलाई संस्थानका कर्मचारीले अनौठो रुपमा लिएका छन् । स्रोतका अनुसार पाण्डेले अनियमितता गरेर कमाएको पैसा सबै ठाउँमा भागबन्डा गरेर पुर्‍याएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियारले चासो नदेखाएको आरोप लगाइएको छ ।
‘तीन महिनाको अवधिमा अन्तिममा गएर हाजिर गरी तलब बुझेका हुन्’, स्रोतले भन्यो– ‘बिदा स्वीकृत नगराई र जनकपुर पनि नगई कसरी तीन महिनाको हाजिर एकैपटक गरे भन्नेबारेमा छनबिन भइरहेको छ ।’