निर्दलीयताको समाप्तिमा वकिलहरूको जोडबल
जनमत संग्रहमा निर्दलको पक्षमा परिणाम घोषणा भएको केही समयपछि पञ्चायती संविधानमा सामयिक सम्बोधन गर्न भनी गठित आयोगको सुझावसमेतलाई ध्यानमा राखी २०३७ साल पुस १ गते राजा वीरेन्द्रद्वारा निर्दलीय आधारकै बालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यहरूको निर्वाचन हुने घोषणा गरे । राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यहरूको चुनाव यसअघि गाउँ पञ्चायतका सदस्यहरू र नगरपञ्चायतका पञ्चहरूको मतद्वारा हुने गरेको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतका १ सय ४० मध्ये १ सय १२ जना सम्पूर्ण जिल्लालाई एउटै चुनाव क्षेत्र मानी ठूलो जनसंख्या भएका जिल्लाबाट दुई र सानाबाट १ गरी सबै बालिग मतदाताको मतले चुनिने र २८ जना अर्थात् २५ प्रतिशत राजाद्वारा मनोनीत गरिने व्यवस्था भयो । तर, यो चुनावमा भाग लिन राजसंस्था, राजपरिवारप्रति बफादारीको शपथ र कुनै न कुनै पञ्चायती वर्गीय संगठनको सदस्य हुन अनिवार्य गरियो ।
हामी धेरैजसो वामपन्थी पार्टीहरू र नेताहरूले यस्तो सर्त मानेर निर्दलीय भएर चुनाव लड्ने व्यवस्थाको विरोध गर्यौं र यस्तो चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्यौं । त्यस समय वामपन्थी पार्टीहरूमध्ये नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भने चुनाव लड्दैमा सबै पञ्च नहुने र नलड्दैमा मात्र बहुदल पक्षीय हुने कुरा हुँदैन भनेका थिए ।
बीपी कोइराला र गणेशमान सिंह त्यस समय नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसका सुवर्णशमशेर पक्षधर हौं भन्नेहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेनन् । सुरु–सुरुमा कैयौं दिन स्वयम् नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको पनि स्पष्ट कुरा आएन र दोधारे भनाइहरू मात्र आए ।
माघमा बीपी कोइराला नेपाल फर्केर आएपछि पनि ‘म निराश छु । राजासँग कुराकानी गरेर केही विषय स्पष्ट हुन चाहन्छु’– भन्नुभयो । बहिष्कार गर्ने साटो उहाँको यस्तो कुरा आयो । यसैबीच, माघ २५, २६ र २७ गते २०३७ मा वीरगञ्जमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा भाग लिन म वीरगञ्ज पुगेँ ।
०३४ को त्यस्तो तानाशाही वातावरणमा पनि कानुन व्यवसायीहरू पेसागत रूपले अरूभन्दा बढी स्वतन्त्र र निर्भिक थिए । सरकारवादी मुद्दाका प्रतिवादी पक्षको प्रतिनिधित्व र पक्षपोषण गर्नु उनीहरूको पेसागत र कानुनी कर्तव्य थियो । पुलिस र अभियोक्ता पक्षको त्रुटि औंल्याउनु, आलोचना गर्नु र विरोध गर्नु कानुन व्यवसायीहरूको दैनिक पेसागत कार्य नै हुन्थ्यो । उनीहरूलाई कुनै सरकारी कर्मचारी र पञ्चहरूको आशीर्वादको पनि कुनै आवश्यकता थिएन । ०३६ र ०३७ को जनमत संग्रहताका कानुन व्यवसायीहरूको ठूलो संख्या खुलेर बहुदल पक्षको प्रचार–प्रसारमा
उत्रेको थियो ।
दोस्रो राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले राजाद्वारा पञ्चायती संविधानमा संशोधन गरेर बालिग मताधिकार दिएर प्रजातान्त्रिक निर्वाचनको अधिकार सबै जनतालाई दिएकाले समर्थन र स्वागतयोग्य छ भने । तर, नेपाल बार एसोसिएसनले ०३७ को जनमत संग्रहको परिणाम घोषणासँग असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको थियो । झन् वाक र प्रेस स्वतन्त्रता अध्यादेश ०३७ को घोषणापछि ०३७ को अध्यादेशको विज्ञप्तिद्वारा नै विरोध गर्दै त्यसले जनताको मौलिक हक खोसेकाले त्यो अध्यादेशको खोजीको माग गरिसकेको थियो । नेपाल पत्रकार संघले पनि त्यसलाई प्रजातान्त्रिक मर्यादा र प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भएको हुँदा फिर्ता लिन माग गरेको थियो ।
०३७ को दोस्रो राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनले ०३७ को वाक र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी अध्यादेश र निर्दलीयप्रति आस्था प्रकट गर्नुपर्ने र पञ्चायती वर्गीय संगठनको सदस्य भएर मात्र चुनाव लड्न पाइने कुराको जमेर विरोध गर्यो । तत्काल निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त हुनेवाला थिएन न त राजपरिवारप्रति आस्था र पञ्चायती वर्गीय संगठन सदस्य नभई चुनाव नै लड्न पाइने थियो । तर, यो कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा सहभागी देशभरका कानुन व्यवसायीहरूले निर्दलीयताको समाप्तिको पक्षमा जनमतको देशव्यापी निर्माणमा योगदान गरेको थियो । त्यस समय खुला राष्ट्रियस्तरको सहभागिता भएको अरू विरोध प्रदर्शनको अवस्था थिएन । तसर्थ, पनि राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनको विशेष महत्त्व थियो ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा राजा र दरबारियाहरू मात्र होइन, विगत २० वर्षदेखि पञ्च बनेर शासन, सुविधा र भ्रष्टाचारको तर मार्ने एउटा ठूलो निहित स्वार्थ पनि निर्दलीयताको पक्षमा कायम भइसकेको थियो । राजाको तानाशाही २०१७ साल पुस १ गते सेनाको बलमा भए पनि पछि–पछिका दिनहरूमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू, मन्त्रीहरू, अञ्चल र जिल्ला पञ्चायतदेखि गाउँ पञ्चायतका तहहरूमा समेत त्यो निहीत स्वार्थ खडा भएको थियो । जसले ०३६ को जनमत संग्रह र ०३७ को मतदानमा बहुदलका विपक्षमा सक्रियता देखाएको थियो । तर, विद्यार्थीहरू, प्रतिबन्धित राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र समर्थकहरू, पत्रकारहरू, कानुन व्यवसायीहरू र शिक्षकहरूको ठूलो पंक्ति पनि अब बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा सजग र सक्रिय भई समानान्तर रूपमा देशव्यापी रूपले जागिरहेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- चिसो बढ्यो, सतर्कता अपनाउन आग्रह
- मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक जारी
- विमानस्थलमै कुटाकुट गर्ने दुई पाइलटको लाइसेन्स निलम्बित
- पक्राउ परे रिगल
- एमाले नेता पौडेल मृत फेला
- बझाङमा फेरी भूकम्प
- देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्दै
- नेपाल एयरलाइन्सको ग्राउन्डेड जहाज मर्मतका लागि इजरायल पठाइने
- काठमाडौं र ललितपुरका यी ठाउँमा लगातार तीन दिन विजुली अवरुद्ध हुने
- झण्डै एक किलो सुनसहित विमानस्थलबाट तीन जना पक्राउ
Leave a Reply