११ भाद्र २०७१, बुधबार ०९:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

छ महिनामा फैसला हुनुपर्ने डनका मुद्दा १६ महिनासम्म विचाराधीन

काठमाडौं । विशेष अदालतले हेर्दै आएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको फैसलामा ढिलासुस्ती देखिएको छ । मुद्दाको चाप बढेको भन्दै विशेष प्रकृतिको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गरिए पनि विशेष अदालतले चुस्त दुरुस्त भएर काम गर्न सकेको छैन ।
विशेष अदालत ऐन–२०५९ मा भ्रष्टाचार, अनियमितता, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र घुस रिस्वतसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको छ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मुद्दाको अत्यधिक चापले गर्दा १६ महिनाअघि ०७० जेठ ५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अदालतमा दर्ता गरेको चर्चित डन चक्रे मिलन, दीपक मनाङे, परशुराम बस्नेत, अभिशेष गिरी र गणेश लामाको मुद्दामा अझै फैसला हुन सकेको छैन । पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र एउटै मात्र इजलास भएकाले अदालतले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको रजिष्ट्रार नातीबाबु लामिछाने बताउँछन् । ‘गठन हुँदाताका नै भ्रष्ट्राचारसम्बन्धी मुद्दाको चाप यति फराकिलो होला भन्ने नसोचिएकाले अदालतको संरचना सानै बनाइयो तर अहिले चाप बढेकाले अपुग हुन थालेको छ’– लामिछानेले भने ।
अदालतका अध्यक्षमा केदारप्रसाद चालिसे तथा सदस्यमा न्यायाधीशद्वयमा मोहनरमण भट्टराई र भूपेन्द्रप्रसाद राई छन् । इजलासमा दिनहुँ ५ देखि ७ वटासम्म नयाँ थुन छेकको मुद्दा आउने र त्यसका कारण नियमित रूपमा प्रक्रियामा रहेका मुद्दाको फैसला गर्ने मिति पर सर्ने गरेको बताइएको छ । पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएपछि अदालतमा मुद्दाको चाप झनै बढेको छ । अदालतमा अहिले मुद्दाका क र ख दुई फाँटमा क्रमश: १ सय र ९४ गरी १ सय ९४ मुद्दा चालू छन् । आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको १ सय ३८ र सो वर्ष दर्ता भएको १ सय ८७ गरी ३ सय २५ मुद्दा जारी थिए । त्यसमध्ये १ सय २१ मुद्दाको सोही वर्ष फैसला भयो भने बाँकी २ सय ४ मुद्दा चालू आर्थिक वर्षमा सरेको अदालतले जनाएको छ ।
विशेष अदालतमा अख्तियारले घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका सरकारी कर्मचारी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी, झोले विद्यालय खडा गरेर अनियमितता गर्ने शिक्षाका कर्मचारी, किर्ते दस्तखत तथा आफैंले ल्याप्चे ठोकेर मृतकको नाममा लगत कट्टा नगरी आफैंले वृद्धभत्ता बुझ्ने गाविस सचिव र अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी त्यसको स्रोत देखाउन नसकेका व्यक्तिहरूविरुद्ध बढीजसो मुद्दा दायर भएको पाइन्छ ।
के भइरहेको छ डनविरुद्ध ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १६ महिनाअघि चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङ र उनकी श्रीमती इन्दिरा घले गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा बल्ल आएर फैसलाका लागि पेशीमा चढेको छ । ‘सरकारी साक्षी र व्यक्तिगत साक्षी बुझ्ने काम सकियो, तत्काल देखिएको प्रमाण बुझ्न सकिएकाले भैपरी केही नआए अब मुद्दा फैसलातिर जान्छ’– अदालत स्रोतले भन्यो ।
यस्तै अर्का चर्चित डन दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ र उनकी श्रीमती पासाङ डोल्मा गुरुङविरुद्ध परेको उजुरी पनि फैसला प्रक्रियातिर गएको बताइन्छ ।  यही भदौ १६ का लागि साक्षी र बकपत्र बुझ्न तोकिएको छ । सो बुझेपछि मुद्दा फैसलाका लागि पेशीमा चढ्नेछ । यसैगरी, अर्का चर्चित डन तथा एमाले कार्यकर्ता पर्शुराम बस्नेत तथा उनकी श्रीमती अन्जुसिंह बस्नेतविरुद्धको मुद्दाको पनि यही भदौ ३० गते पेशी तोकिएको छ । यस्तै विराटनगरका अर्का डन अभिशेक गिरीविरुद्ध दायर मुद्दा उनले नै तारिख गुजारेकाले अलमलमा छ । ‘पेशी हालिराखेको छ, तर मान्छे नै आएका छैनन्’– एक कर्मचारीले भने । यसले गर्दा मुद्दामा ढिलाइ भएको हो । यता, विभागले उनकी श्रीमतीलाई समेत प्रतिवादी बनाएकोमा गिरी पक्षले भने दुवैबीच पारपाचुके भइसकेको कागजात पेस गरेको अदालत स्रोतले बतायो ।
यसैगरी, अर्का डन गणेश लामाविरुद्दको मुद्दाको सरकारी साक्षी बुझ्न बाँकी छ । विभागले लामाका साथै उनकी श्रीमती र भाइहरूको नाममा समेत मुद्दा दायर गरेको छ । लामासँगै श्रीमती लक्ष्मी लामा, पाल्साङ लामा, रन्जु लामा, विनोद लामा र राकेश लामाको साक्षी र बकपत्र नआएपछि पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकालाई पत्र लेखिएको बताइन्छ । तर, त्यहाँबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।
को–को छन् अधिवक्ता ?
अदालतमा बहसका लागि प्राय: हरेक डनले पहँुचवाला र प्रभावशाली वकिल नै राखेको पाइन्छ । चर्चित वकिललाई राख्दा मुद्दा प्रभावकारी हुने भएकाले चलेका वकिल नै मुद्दामा राखिएको छ । पर्शुराम बस्नेतको पक्षबाट वार एसोसियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, हरिशचन्द्र सुवेदी र श्रीनारायणप्रसाद देवकोटाले बहस गरेका थिए । यसैगरी, दीपक मनाङेका पक्षबाट पगराज पोखरेल, ऋषिराम घिमिरे, ईश्वर अधिकारी, श्रीराम दुवाडी, गोकुल भण्डारी तथा उनकी श्रीमती पासाङ डोल्मा गुरुङको तर्फबाट सीताराम अधिकारी र टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका छन् । त्यस्तै, चक्रे मिलनका पक्षबाट गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका छन् भने अभिशेक गिरीका तर्फबाट सतिशकुमार झाले बहस गरेका छन् । गणेश लामाको पक्षमा शेरबहादुर केसी, नरबहादुर योगी र योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले बहस गरेका छन् ।