२० फाल्गुन २०७१, बुधबार १०:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कर्नेल कुमार लामा प्रकरण

यातनाविरुद्धको महासन्धि (कन्भेन्सन अगनेस्ट टर्चर, क्याट)को मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका महासेनानी (कर्नेल) कुमार लामाले गत सात दिनदेखि सुनुवाइ चलिरहेकै अवस्थामा अदालतले घटनाका प्रतक्षदर्शी साक्षी झिकाउने आदेश गरेपछि मुद्दा हार्ने सम्भावना बढेर गएको छ । ओल्डबेलीमा रहेको मध्यलन्डनको सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्टका १२ जना जुरी मेम्बर न्यायाधीशहरूको सर्वसहमतिबाट बेलायत सरकारको खर्चमा २१ जना साक्षी झिकाउने आदेश दिएको छ । मुद्दाको गम्भीरता र जुरीमा रहेका न्यायाधीशहरूले मानव अधिकारप्रति विगतमा गरेका फैसलाका कारण देखिएको उज्यालो छविले यो मुद्दामा पनि यति ठूलो खर्चमा साक्षी झिकाउनुले अदालतले गतिलो छानबिनबाट मात्र फैसला गर्ने मनसाय देखाएको देखिन्छ । कर्नेल लामा कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको गणपति हुँदा माओवादीको आरोपमा शिवपुर गाविसका जनक राउत र चनाई गाविसका क्रम हुसेनलाई उनीहरूको घरबाटै पक्राउ गरी गोरुसिंगे ब्यारेकमा राखी लामो समयसम्म परिवार तथा आफन्तहरूलाई थाहासमेत नगराई यातना दिएका र यातनाबाट उनीहरूको मर्ने अवस्थामा पुगिरहेको मानव अधिकारवादी र पत्रकारहरूले गोप्य सूचना प्राप्त गरेपछि ब्यारेकमा कर्नेलसँग मानव अधिकारवादी र पत्रकारहरूको जोडबलमा उनीहरूलाई रिहाइ गरिएको थियो । रिहाइपछि उनीहरूको यातनाबाट घाउ तथा अन्य ठाउँको चोट–पटक सन्चो हुन लामो समय र थुप्रै आर्थिर्क खर्च लाग्यो । पीडितद्वय राउत र हुसेनको रिहाइ गर्न पहल गर्ने पत्रकार, मानव अधिकारवादी छिमेकी, देख्ने जान्नेहरू र उनको लामो समय औषधोपचार गर्ने चिकित्सकसमेत लाई झिकाउनुले लामाको मुद्दामा उनी कमजोर साबित हुने स्थिति बनेको हो ।
लामाको तर्फबाट बहस गर्नेहरूले लामालाई नेपालकै तल्लो स्तरको अदालतको फैसलाबाट कारबाही भइसकेकाले एउटै मुद्दामा दुई पटक र दुई भिन्दाभिन्दै ठाउँमा आकर्षित हुन नपर्ने भनी लामाको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । सरकारी सेना र प्रहरी यातना पाउनेहरूमध्ये यी दुई जनाका लागि जिल्लास्थित एड्भोकेसी फोरम र इन्सेकको सहयोगमा अदालतमा यातनाको क्षतिपूर्ति मुद्दा दायर गरिएकोमा जिल्ला अदालतबाट फैसला भई उनीहरूलाई ७० हजार रकम क्षतिपूर्ति दिने र कर्नेल लामालाई विभागीय कारबाही गर्ने आदेश दिएको थियो  । यसबीचमा न यातना पीडितहरूले फैसला अनुसारको रकम नै पाए, न लामालाई नेपाली सेनाबाट कुनै विभागीय कारबाही भयो । बरु उनलाई दक्षिणी सुडानस्थित नेपाली शान्ति सेनाको कमान्डर जस्तो प्रमुख आकर्षक ठाउँमा पुरस्कृत गरिनाले नेपालमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई बढी आक्रोशित तुल्यायो । जिल्लामा काम गर्ने मानव अधिकारवादी र स्वतन्त्र नागरिकहरूको पहलमा यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय अनुसार कारबाही अगाडि बढिरहेको अवस्थामा एड्भोकेसी फोरमकी प्रमुख मन्दिता शर्माको सहयोगमा लामाविरुद्ध ब्रिटिस डोमेस्टिक ल – क्रिमिनल जस्टिस यक्ट १९८८–ज्ञघद्ध को धारा आकर्षित हुनेगरी मुद्दा दायर गरियो । मुद्दा दायर भएको लामाले कुनै सुइँको पाएनन् । बेलायतको एक सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रजिस्ट्रेड नर्सको रूपमा काम गर्ने आवासीय सुविधा प्राप्त आङ्खनी श्रीमती भेट्न सुडानबाट लन्डन जाँदा उनी ३ जनवरी २०१३ मा ससेक्सस्थित आङ्खनै घरबाट पक्राउ परेका थिए ।
पक्राउपछि के–के भयो ?
अढाई महिनाको थुनछेक बहसपछि मार्च १५ मा जमानतमा लामालाई छोडियो तर स्वतन्त्र घुमफिर गर्न नपाउने गरी उनको शरीरमा ट्याग रखिदिएर । उनले नुहाउने समयबाहेक अन्य समयमा त्यो ट्याग शरीरमा राख्नुपर्ने भयो । स्थानीय पुलिसको रेखदेखमा लामाले दुई वर्षदेखि ट्याग भिरेर बसिरहेका छन् । क्यामरामा राख्न सकिने खालको सो चिप्सका कारण स्थानीय पुलिसले लामाका सबै गतिविधि थाहा पाउनेगर्छ । हालसम्म तीन पटक यो मुद्दालाई पेसीमा चढी फैसलाका लागि भरपर्दो प्रमाण खोज्न समय सार्दै लागिएको छ
नेपाल सरकारले के गर्‍यो ?
लामा बेलायतमा समातिँदा नेपालमा बाबुराम भट्टराईको सरकार थियो । माओवादीले कथित जनयुद्धका बेला नेपाली सेनाबाट काठमाडौंको शिवपुरीमा कर्नेल बस्नेतले ३९ जनाको सामूहिक वधशालापछि कपिलवस्तुमा नै सबैभन्दा बढी नरसंहार भएको थियो, जसको नेतृत्व लामाले नै गरेका थिए । प्रचण्ड गुप्तबासबाट निस्किँदाको दिन नेपाली सेनालाई बलात्कारीसमेत भन्न भ्याएका थिए । त्यही सेना जसले माओवादीको ठूलो नोक्सानी पुर्‍यायो । त्यही सेनाका एक उच्च अधिकारी बेलायतमा पक्राउ पर्दा खुसी मनाउनुपर्नेमा बाबुराम निकै आत्तिए । उनी आफू नेपालको प्रधानमन्त्री भएकाले नेपालको एउटा राष्ट्रसेवक विदेशमा पक्राउ पर्दा देशको स्वाभिमान र सार्वभौमसत्तामाथिको अतिक्रमण भयो भनेर होइन कि विदेश जाँदा आफूहरू पनि यसैगरी समातिने भयका कारण आत्तिएका थिए । उनले राष्ट्रले नै उनको मुद्दाको वकिलको खर्च बेहोर्ने गरी बेलायतमा निकै महँगो वकिलका लागि ५० करोडको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरे । पहिलो किस्तामा दिएको १५ करोडपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएपछि निर्णय भएको रकम पनि रोकियो ।
दुई जनालाई यातना दिनु मात्रै गल्ती हो ?
भन्छन्– ‘पाप धुरीबाट कराउँछ ।’ बेलायतको आवासीय सुविधाप्राप्त कुमार लामा नेपाली सेनाको कर्नेल हुनु नै संसारको सबैभन्दा ठूलो शासक आफू नै हो जस्तै गर्थे । तत्कालीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत उनको व्यवहारबाट दिक्क मान्थे । उनी एक्लैले सिंगो माओवादी तह लगाउन सक्छु भन्ने भ्रम पालेका थिए । उनको समयमा जिल्लामा सेनाद्वारा माओवादीलाई गोली हान्न थुप्रै मान्छेलाई हतियार बाँडेको रिपोर्ट जिल्लाका सात राजनीतिक दलबाट संयुक्त रूपमा मानव अधिकार आयोगमा दर्ज गरियो । जिल्लाको पश्चिम खुरहुरिया गुगौली क्षेत्रबाट ‘माओवादी मारौं अभियान’ सुरु गरियो । सुरुका दिनमा सात जना माओवादी कार्यकर्तालाई ट्रयाक्टरको पछाडि बाँधेर ग्राबेल बाटोमा जिउँदै कृष्णनगर बजार पुर्‍याइयो । शाही सेना र आङ्खनै उपस्थितिमा जनतालाई ढुंगा–इट्टाबाट प्रहार गर्न लगाएर लामाले नै सात जनाको इहलीला समाप्त पारिदिए । दोस्रो दिनदेखि माओवादी प्रतिकार समिति बनाई हात–हतियारबाट सुसज्जित प्रतिकार गर्ने जनता अघि–पछि शाही सेनाको लस्कर लागेर कपिलवस्तुका करिब २०–२५ गाविसमा करिब ७०–७५ जनाको हत्या, १ हजार घरमा आगलागी र हजारांै जनताको उठीबास लगाउने लामालाई निश्चय पनि पाप धुरीबाटै कराएर बेलायत पुर्‍यायो भन्छन् जिल्लाको यो घटना सम्झिनेहरू । कतिपय विद्रोहीहरू ब्यारेकमै हराए । त्यसको खोजी नभएका बेला दुई जना राउत र हुसेन नै यो परिघटनाका देखिने पात्र बने जो ढुक्कसँग पटाक्षेप भएको दुखान्त घटनाको पुनरावृत्ति भयो । बेलायतको पीआर छँदै छ भनेर मानव अधिकारको सामान्य ख्याल नगर्ने अधिकारीलाई उल्टै त्यही पीआर नै अभिसाप बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।
साक्षीहरूसँग अपिलअहिलेको नेपालको राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य युरोपियन युनियनका देशहरूबाट नेपाललाई छिन्नभिन्न पार्न गरिएको जातीय समुदायप्रतिको लगानी, धर्म परिवर्तनसम्बन्धी संविधानमा राख्नुपर्ने प्रावधानसम्बन्धी युरोपका राजदूतले गरेका माग आदिले गर्दा एकीकृत राज्यका लागि लड्ने एउटा नेपाली सेना त्यही युरोपको एउटा देशमा नजरबन्दमा रहनु कतै बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु संयोग त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । एउटा अधिकारीले २ वर्ष नजरबन्दमा कटायो । संसारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अदालत धाउने र जेल बस्नेहरू निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनेहरू मात्र हुन्छन् । आदेशको तामेली गर्नेहरूलाई यो स्तरको सजाय कति उपयुक्त होला ?