४ चैत्र २०७१, बुधबार ०९:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दुई महिनाभित्र बत्ती बाल्न निर्देशन

पाल्पा । पाल्पा क्षेत्र नं २ का सभासद् सोमप्रसाद पाण्डेले कोलडाँडा, दोभान, ठिमुरेलगायत ६ स्थानमा भएको विद्युतीकरणको कार्यलाई दुई महिनाभित्र बत्ती बाल्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । कालीगण्डकी ए जलविद्युत् परियोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी र आन्तरिक स्रोतबाट लगानी गरिएका विद्युतीकरणका योजना अलपत्र परेको भन्दै उपभोक्ता समितिहरूले गुनासो गरेपछि सभासद् पाण्डेले जिल्ला विकास समितिमा दुवै कार्यालयका प्रमुखसहितको बैठक बोलाउनुभएको थियो । जिल्ला विकास समिति र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्रलाई बुधबार निर्देशन दिँदै सभासद् पाण्डेले भन्नुभयो– ‘विगतका कमजोरीलाई सच्याएर दुई महिनाभित्र बत्ती बालेर जनताको पीडालाई खुसीमा बदल्नुहोस् ।’ सभासद् पाण्डेले कोलडाँडाका जनताले बिजुली बाल्न भनेर नाक–कानका गहना बेचेर लगानी गरेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘जिविस र प्राधिकरणबाट बदमासी भएको छ । अब कुनै बहानाबाजीमा उम्किन पाइँदैन ।’ बैठकमा कोलडाँडा र दोभानबाट आएका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले प्राधिकरणले जिविसमा जानूस् र जिविसले प्राधिकरणमा जानूस् भनेर अनेक पटक दु:ख दिएको बताए । कोलडाँडा विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लालबहादुर दर्लामीले भन्नुभयो– ‘जनताले सकिनसकी लगानी गरेर ट्रान्सफर्मर खरिद गरेका छौँ, तर डेढ वर्षसम्म लाइन जडान भएन ।’
जिल्ला विकास समितिका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी भीमार्जुन पाण्डेले विद्युत् प्राधिकरणका हाकिम जानी–जानी कुटिल रूपमा प्रस्तुत भएको र पत्रबाजीमा समय खेर फालेको बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरका लागि रगत बगाएको भन्दै मुसो बिरालोको खेल नखेलाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो । पाल्पा वितरण केन्द्रका प्रमुख नवलकिशोर गोइतले ट्रान्सफर्मरको परीक्षण प्रतिवेदन र तार तथा पोलको गुणस्तर रिपोर्ट आफूले भर्खरै प्राप्त गरको र भोलिदेखि नै कोलडाँडामा मान्छे पठाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुभयो । जिल्ला परिषद् बैठकले विद्युतीकरण नभएका गाउँ विकास समितिमा बिजुली बत्ती बाल्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरे अनुरूप जिविसले जिल्लाका ६ स्थानमा करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेको छ । गाउँमा बिजुलीको पोल गाडिएको र तार टाँगिएको अवस्था छ । जिविसको लगानीमा सञ्चालित योजनामा प्राधिकरणले आँखा लगाएपछि काममा ढिलासुस्ती भएको सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ ।