९ बैशाख २०७२, बुधबार ०८:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महिलामय न्युयोर्क जमघट

सन् २०१५ को मार्च दोस्रो र तेस्रो हप्ता न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ कार्यालयको सेरोफेरो महिलामय थियो । महिलाहरूको अत्यधिक सहभागिता र महिला अधिकारका एजेन्डाहरूमाथिको बहसले वातावरण महिलामय हुन पुगेको हो । विश्वभरका विविध पहिचानका महिला–पुरुषको जमघटले बाहिरको वातावरण जति रंगीन देखिन्थ्यो, भित्रका हलहरूमा भइरहेका गम्भीर छलफल र ताता बहसहरूले झन् बढी अर्थ बोकिरहेका थिए । विभिन्न देश–महादेशबाट आठ हजारभन्दा बढी सरकारी प्रतिनिधि, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत राजनीतिकर्मी, प्राज्ञ, अधिकारकर्मी एक ठाउँमा जम्मा भएका थिए । त्यो भेलाको एउटै साझा उद्देश्य बेइजिङमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र र कार्ययोजनाको २० वर्षको उपलब्धि तथा गर्न बाँकी पक्षहरूको समीक्षा गर्नु थियो । साथै, त्यस समीक्षाका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघको २३औं विशेष सत्रका प्रतिबद्धता र कार्ययोजनाहरूको मूल्याकंन गर्दै भविष्यका लागि गर्नुपर्ने थप उपाय पनि पहिचान गरिएको थियो । यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघ महिलाको मर्यादास्तरसम्बन्धी आयोगको ५९औं सत्र न्युयोर्कमा गत मार्च ९ देखि २० सम्म आयोजना हुँदा उक्त कार्यक्रममा नेपालबाट १४ सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसहित करिब ७० जनाले भाग लिएका थिए ।
उक्त समीक्षा सत्रको सुरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले उद्घाटन मन्तव्य दिँदै विकासका एजेन्डाहरूलाई प्रभावशाली बनाउनका लागि महिलाहरू यस प्रक्रियाको केन्द्रमा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । महिलाहरू आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, द्वन्द्वका कारण बसाइसराइ, यातना जस्ता कारणहरूले गर्दा विस्थापित हुनुपरेको तथ्यलाई उजागर गर्दै उहाँले महिलाहरू पीडित मात्र होइनन्, उनीहरू प्रगति र परिवर्तनका संवाहक हुन् भन्ने स्मरण गराउनुभयो । सन् २०३० सम्म हरेक क्षेत्रमा महिला– पुरुष ५०–५० प्रतिशत हुनुपर्ने लक्ष्यलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले सबै सदस्य राष्ट्रका सरकारहरूलाई महिला समूह, संगठन र मानव अधिकार रक्षकहरूसँग मिलेर काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । विश्वमा अझै पनि ५ वटा देशका संसद्मा र ८ वटा देशका मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि महिला प्रतिनिधि नभएको तथ्य अघि सार्दै उहाँले ती देशको नाम खुलासा गर्न चाहनुभएन बरु ती देशका नेताहरूलाई यस्तो अस्वीकार्य अवस्थालाई तुरुन्त परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
महिलाको मर्यादास्तरसम्बन्धी आयोगको यस करिब दुईहप्ते यस समीक्षा सत्रका दौरानमा सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको प्रस्तुति र छलफलहरू हुने मुख्य आधिकारिक कार्यक्रम एकातिर भइरहेका थिए । अर्कातिर तिनै विषयहरूमा बृहत् समालोचना, बहस र छलफल गर्न झन्डै २०० वटा अन्य साइड कार्यक्रम तथा गैरसरकारी संस्थाको पहलमा ४०० वटा समानान्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएका थिए । नेपालको सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री निलम केसीले गर्नुभएको थियो । उहाँले मार्च ११ का दिन उक्त बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मन्तव्य दिँदै बेइजिङ घोषणापत्र र सम्बद्ध कार्ययोजनाको लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता अझै प्रवल एवम् सुदृढ हँुदै आएको बताउनुभएको थियो । बेइजिङ घोषणाको दुुई दशकको यात्रामा नेपालले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा लंैगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको उहाँको भनाइ थियो । तर पनि, महिलाविरुद्ध हुने यौन तथा घरेलु हिंसा, सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीति, पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता जस्ता चुनौतीहरू अझै पनि विद्यमान रहेको, हालका दिनहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको अधिकार तथा सुरक्षा गम्भीर समस्या र चुनौतीको विषय बनेको, महिलाहरूबीचको वर्गीय–जातीय–क्षेत्रीय–विभेदलगायत अपांगता भएका महिलाहरूको चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
विभिन्न मुलुकका सम्बन्धित मन्त्रालय, राजदूतावास, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग र गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न विषयमा साइड इभेन्ट र समानान्तर सत्रहरूको पनि आयोजना गरेका थिए । तर, नेपालको तर्फबाट सरकारी निकायहरूले कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना वा सहआयोजना गर्न सकेको देखिएन । नागरिक समाजका तर्फबाट बन्दना राणा, शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ र डा. रेणु राजभण्डारीले कतै सहआयोजक त कतै प्यानलिस्टका रूपमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।
समीक्षा गर्ने क्रममा बेइजिङ सम्मेलनले तय गरेका १२ वटा सरोकारका क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । थप रूपमा, लैंगिक असमानता अन्त्य गर्न र महिला सशक्तीकरण अभिवृद्धि गर्न पुरुषहरूको अनिवार्य साथ, अन्तरपुस्ता सम्वाद, हानिकारक कुप्रथाहरूको अन्त्य जस्ता विषयमा पनि चर्चा भएको थियो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा यूएन विमेनका कार्यकारी निर्देशकले समापन मन्तव्य दिँदै लैंगिक समानता र महिला तथा बालिकाका लागि मानव अधिकार प्रत्याभूत गर्न सबै जनाले आफ्नो परिवार, समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिक तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा परिवर्तन ल्याउने काम गर्नैपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा पारित गरिएको राजनीतिक घोषणामा नागरिक समाजको भूमिकालाई थप स्वीकार गर्दै बेइजिङ घोषणा र कार्यनीतिलाई पूर्ण रूपमा, प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यहरू गनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सबै सरकार र सरोकारवालाहरूले नीति, नियम, रणनीतिको बलियो कार्यान्वयन गर्ने, लैंगिक समानताका लागि संस्थागत संयन्त्रलाई बलियो बनाउने, भेदभावपूर्ण मूल्य–मान्यता र लैंगिक अवधारणालाई परिवर्तन गर्ने, लैंगिक समानताका लागि स्रोतको अभावलाई बन्द गर्न लगानीमा अत्यधिक वृद्धि गर्ने, विद्यमान प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जवाफदेहितालाई सुदृढ बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि, तथ्य संकलन, अनुगमन र मूल्यांकन सुदृढ गर्ने पक्षमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले लैंगिक असमानता अन्त्य गर्ने यी प्रतिबद्धताहरूमा सन् २०२० सम्ममा ठोस, मापनयोग्य प्रगति हेर्न पाउनुपर्ने र सन् २०३० सम्म पूर्ण लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि यो प्रतिबद्धता पूरा हुनु आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।