निजी क्षेत्र देखियो सहयोगी

काठमाडौं । बाह्र दिनअघि आएको महाविनासकारी भूकम्पले धेरै नेपालीहरूले जीवन गुमाउन पुगे, धेरै जना घाइते भए र धेरै परिवार अझै पनि बिचल्ली स्थितिमा नै छन् । लाखौं नेपालीले भोग्नुपरेको यति ठूलो विपत्तिपछि सरकारी तहबाट राहत र उद्दारको क्रम जारी रहेको छ । त्यही क्रममा निजी क्षेत्र पनि नेपालीजनमाथि थोपरिएको विनासप्रति मुकदर्शक भएर बस्न चाहेन र अहिले सरकारसित समन्वय गरेर र आफ्नै पहलमा निजी क्षेत्रले भूकम्पग्रस्त जनताको पीडामा मल्हम लगाउन राहत र उद्दार कार्यमा यथेष्ट आर्थिक, भौतिकलगायत सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रले सरकारसित समन्वय गरेर भूकम्पले क्षतिग्रस्त तुल्याएका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, धादिङ, रसुवा, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुली, ओखलढुंगा, मकवानपुजस्ता जिल्लाका ग्रामीण भेगहरूमा राहत सामग्री पठाउने र घरबार गुमाएकाहरूका निम्ति तत्कालका निम्ति पालको व्यवस्था गर्ने कार्यमा तीव्रता दिएको छ ।
सोही क्रममा नेपालको प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना खेतान समूहले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा १० करोड रुपियाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । समूहका तर्फबाट सीपी खेतानले अघिल्लो बुधबार नै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई उक्त सहयोग रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । यसैगरी, गत शनिबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले नेपालका भूकम्पपीडितलाई १५ करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । फूलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रष्टमार्फत महतोले राहत र विद्यालय पुनर्निर्माणमा उक्त रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । तीन करोडको राहत सामग्री वितरण गर्ने र १२ करोड रुपियाँ चाहिँ भत्किएका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने ट्रस्टले बताएको छ ।
पीडित परिवारलाई ६ जना अटाउने फेमिली टेन्ट, २ वटा तन्ना, म्याट्रेस, कम्बल, तकिया, रेनकोट र खाद्यान्न उपलब्ध गराइने पनि महतोले जनाएका छन् । सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह गरेर तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने उनले बताएका छन् । भूकम्प–पीडितहरूका लागि राहत घोषणा गर्दै उनले भने–‘आत्मबल, अनुशासन र लगनशीलताका आधारमा विश्वव्यापी पहिचान बनाएका हामी नेपालीले आफ्नो मुलुक आफै निर्माण गर्न सक्छौं ।’ सोही क्रममा उनले भत्किएका विद्यालयका भवन पुनर्निर्माण गरेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाइदिने बताएका थिए । यसका लागि उनले १२ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने जनाइएको छ ।
यसैबीच, सुमार्गी गु्रपका अध्यक्ष अजेयराज सुमार्गीले भूकम्पपीडितका लागि ५ करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले सो रकमबराबरको सामुदायिक भवन बनाउने जनाएका हुन् । सुमार्गी गु्रप अफ इन्डस्ट्रिस्टका अध्यक्षसमेत रहेका सुमार्गीले आफूले सहयोग गरेको रकमबाट १२ वटा सामुदायिक भवन बनाउने बताएका छन् । ५ करोड सहयोग घोषणा गरेका उनले १ करोड रुपियाँ भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा जम्मा गर्ने र बाँकी रकमको सामुदायिक भवन बनाउने भएका हुन् । उनका अनुसार, एउटा भवनमा एक हजार जना अटाउने छन् ।
निजी क्षेत्रको सहयोग बढ्ने क्रमसँगै बुद्ध एयरले पनि सहयोगको घोषणा गरेको छ । उक्त एयरले बूढानिलकण्ठ पूर्व विद्यार्थी समाजमार्फत् पीडितहरूलाई ३/३ हजार बोरा चामल र त्रिपाल बाँड्ने घोषणा गरेको छ । उक्त समाजका सदस्यसमेत रहेका बुद्ध एयरका अध्यक्ष वीरेन्द्र बस्नेतले केही दिनभित्रै भूकम्पपीडित क्षेत्रमा राहत वितरण गर्ने जानकारी दिइसकेका छन् ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गरेको प्रभु समूहले पनि भूकम्प पीडितहरूको सहयोगार्थ १ करोड १ लाख रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बुझाइने जनाइएको छ । यसैगरी, सोही समूहअन्तर्गतको प्रभु रेमिटले रेमिट्यान्स शुल्कमा पनि छुट दिने भएको छ । उक्त छुट एक महिनासम्मको हुने समूहले जनाएको छ । यसैबीच, बिमा कम्पनी मेटलाइफको मेटलाइफ फाउन्डेसनले भूकम्पपीडितहरूलाई २ करोड ५० लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भूकम्प पीडितहरूका निम्ति १० करोड रुपियाँ बरावरको राहत सामग्री वितरण गर्ने जनाएको छ । महासंघले बीसभन्दा बढी संघसंस्थाको सहकार्यमा सुरु गरेको अभियानमअन्तर्गत त्यति रकम बराबरको राहतको सामग्री उपलब्ध गराउने भएको बताइएको छ । महासंघलगायत नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि अहिले भूकम्प पीडितहरूको सहयोगार्थ राहत सामग्री संकलन र वितरणमा अग्रता देखाइरहेका छन् । परिसंघले भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोकमा २० मेट्रिक टन राहत सामग्री वितरण गरिसकेको छ भने अझै गर्ने क्रममा नै रहेको जनाएको छ । साथै, चेम्बर अफ कमर्सले पनि अहिलेसम्म साढे चार हजार प्याकेट राहत सामग्री वितरण गरिसकेको छ ।
यसैबीच, निजी शैक्षिक संस्थाको साझा सञ्जाल (अपिन)ले भूकम्पपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा पाँच करोड रुपियाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन), एनप्याब्सन, उच्चमाध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), निजी विश्वविद्यालय सञ्चालक र स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाका प्रतिनिधि रहेको सो सञ्जालले कोष वृद्धिका लागि सभासद् एवं हिसानका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको हो । समितिले शिक्षालयमा भएका क्षतिका विवरणका लागि संकलन, सरसफाइ, समन्वयसम्बन्धी उपसमिति पनि गठन गरेको सूचना तथा सञ्चार उपसमितिका संयोजक रमेश सिलवालले जानकारी दिएका छन् । यसैगरी यती डेभलपमेन्ट बैंकले भूकम्पपीडितलाई १० लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्नपूर्ण राहत अभियानमार्फत् बैंकले उक्त रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिदिने जनाएको छ । बैंकका कर्मचारीहरूको तर्फबाट तीन दिनको तलब दुई लाख १९ हजार रूपैयाँ राहत सामग्री खरिद प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने बताइएको छ । बैंकको चरिकोट शाखा र पालुङ शाखाले पानी, चाउचाउ, चामल, त्रिपाल प्लाष्टिक, म्याट्रेस लगायत खाद्य सामग्रीहरू सम्बन्धित जिल्लाको प्रकोप उद्धार समितिमार्फत् पीडितलाई वितरण गरिसकेका छन् ।
यसैबीच, ग्लोबल आइएमई बैंकले महाभूकम्पका पीडितहरूका निम्ति १ करोड ५० लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आफूले कबोल गरेको रकममध्ये बैंकले ५० लाख रुपियाँ प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने र १ करोड रुपियाँ महाभूकम्पबाट अतिप्रभावित ५ जिल्लामा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने जनाएको छ । यसैगरी, कुमारी बैंकले ५१ लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ । उक्त रकम भूकम्पले बासस्थान गुमाएकाहरूको लागि खर्च गरिने बैंकले जनाएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
-
कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
-
दिल्लीमा देउवाको दौडधुप
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
-
टर्किस एयरलाइन्सको विमान ‘ओभरसुट’
-
सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
-
हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
-
भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
-
फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
कृष्ण कँडेलविरुद्ध करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता
-
सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दाको पेसी आज
-
भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
Leave a Reply