७ असार २०७२, सोमबार १०:३४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आयोगद्वारा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागको आयोजनामा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग र कानुन व्यवसायीहरूसँग विद्यमान कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी विषयमा अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको छ ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले नेपालको कर प्रणाली स्वयम् कर प्रणालीमा आधारित भएकाले करदाताले गल्ती गर्दैनन् भनेर नै स्वयम्कर प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो ।
कर तिर्नु भनेको राष्ट्र निर्माणमा सरिक हुने अवसर भएको बताउनुहुँदै त्यो भोलिका लागि लगानी पनि रहेको जानकारी दिनुभयो ।
राजस्व न्यायाधीकरणको पुन:संरचनामा पुनरावलोकनको अवस्थामा रहेकाले त्यसका लागि सेवाबाहिरको निवृत्त विशिष्ट श्रेणीको नेतृत्वमा अनुभव भएकालाई जिम्मेवारी दिने र त्यो स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुने उहाँको भनाइ थियो । महानिर्देशक शर्माले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार्न २ महिनाभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनको काम सक्ने कार्यमा आफू लागिपरेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष रूपबहादुर खड्काले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रमा नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरूप र संरचना उत्कृष्ट रहेको जानकारी दिनुभयो । तर, मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सन्दर्भमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खाँचो भएकाले यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी, दम्पतीका लागि दिइने छुट एकल व्यक्तिलाई दिइने छुटको तुलनामा खासै ठूलो अन्तर नभएकाले दम्पतीका लागि दिइने छुटको रकम बढाउनुपर्ने, सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्न अभिप्रेरित गर्न आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने रकमको सीमामा १ लाख बाट बढाई २० लाख रुपियाँ गर्ने, आर्थिक वर्ष ०७२/७३ र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकरमा पुनर्निर्माण सरचार्ज लगाउने, निश्चित रकमको कर नलगाउने विषय उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका सदस्य माधव ढकालले नेपाललाई विकासिल राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्र २०२२ मा पुर्‍याउनका लागि राजस्वको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले नेपालको वर्तमान कर प्रणालीको डिजाइनकर्ता स्वयम् रूपबहादुर खड्का र अरू विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट तयार भएको सुझाव प्रतिवेदनले समग्र कर प्रणाली सुधार हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले कानुन व्यवसायीको भूमिका विज्ञता हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । करका कारणले करदाताले पाएको समस्या भोलिका दिनमा नआओस् भन्नका लागि संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
हाल २५ प्रकृतिको कर व्यवसायीबाट राज्यले लिएको तथा कर तिर्नु नागरिकको दायित्व भएको बताउनुभयो । व्यवसायीमा आज राज्यमा गरेको लगानी भोलि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूबाट फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति हुनुपर्ने र व्यवसायीले तिरेको कर कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्ने विषय जनताले थाहा पाउनुपर्ने उहाँको
भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुदर्शनराज पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक गोपाल घिमिरे, उपन्याधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद बञ्जाडेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।