१४ श्रावण २०७२, बिहीबार ०८:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेपालको आर्थिक नाकाबन्दी

विक्रम सम्वत् २०४५ मा भारतद्वारा नेपालको आर्थिक नाकाबन्दी गरियो । भारतसँग नेपालले धेरै पहिलेदेखि नै व्यापार र पारवहन सन्धि अलग–अलग हुनुपर्छ भनी माग गर्दै आएको थियो । सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई गाभेपछि नेपालले त्यसलाई लगभग ३ वर्ष मान्यता दिएको थिएन ।
भारतले सिक्किम गाभ्नु ४ वर्षजति अघि नै सन् १९७१ मा तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तानका जनताको स्वतन्त्रताको चाहनालाई अझ उचाल्दै त्यस प्रान्तको तत्कालीन राजधानी ढाकासम्म भारतीय सेना पठाएर बंगलादेशको निर्माण सोभियत रुससँग सैनिक र सामरिक २० बर्से सम्झौता गरी सम्पन्न गरेको थियो । त्यसपछि इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा सिक्किम पनि भारतमा गाभेपछि काठमाडौंमा भारतप्रति ठूलो अविश्वास र असुरक्षाको मनोविज्ञान छाएको थियो । महाराजा वीरेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय रूपले नै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र (जोन अफ पिस) घोषित गर्न कूटनीतिक प्रयत्नहरू थाले । यसमा सही गर्ने देशहरूले परस्पर हितमा एक अर्काको विरुद्ध लडाइँ नगर्ने र विद्रोही शक्तिलाई आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न नदिने जस्ता प्रावधान थिए । यस नेपाल शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई तत्कालीक महाशक्ति अमेरिका र सोभियत रुसका साथै चीन, ब्रिटेन, फ्रान्सलगायत ११६ देशले अनुमोदन गरे । तर, भारतले मानेन र यो सन् १९५० को भारत नेपाल सन्धिविरोधी चाल हो भन्यो । पछि भारतमा इन्दिरा गान्धीको सरकार संकटकालका नाममा चलाइएको मौलिक हक वाक र प्ेरस स्वतन्त्रताविरोधी कामहरू पार्लियामेन्टमा संविधान परिवर्तन गरी उनले आफूले चाहेको प्रधानन्यायाधीशसमेत नियुक्त गर्न सकेकी थिइन् । तर, १९७७ को आम चुनाव जनताले उनको तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध व्यापक मत प्रदर्शन गरे । स्वयम् उनको चुनावमा जमानत जफत भयो र भारतीय कांग्ेरस पनि लगातार तीस वर्ष केन्द्रमा शासन चलाएपछि सत्ताच्यूत हुनपुग्यो ।
त्यसपछि सन् १९७८ मा गैरकांग्ेरसी सरकारले नेपाललाई प्रस्ताव गर्‍यो कि यदि नेपालले सिक्किमलाई भारतमा गाभेको कुरालाई मान्यता प्रदान गर्छ भने उनीहरूरु पनि नेपालको मागबमोजिम व्यापार र पारवहनको अलग–अलग सन्धि पाँच वर्षका लागि गर्नेछन् र त्यो पाँच वर्ष बितेपछि फेरि त्यसको नवीकरण पनि गर्न सकिने कुरा आयो । महाराजा वीरेन्द्रले यो कुरा माने । यसप्रकार सन् १९७८ मा तत्कालीन भारत सरकारले नेपाललाई व्यापार र पारवहनका अलग सन्धिहरू दिएको थियो । पाँच वर्ष बितेपछि एकपटक नवीकरण गरेपछि त्यो मार्च २३ तारिख १९८९ (विक्रम सम्वत् २०४५ चैत १० गते) सम्म म्याद थियो । तर, यसबीच सन् १९८८ मा महाराजा वीरेन्द्रले चीनसँग १६ वटा एन्टी एयरक्राफ्टेलगायत कैयौं ट्रकहरूमा अन्य प्रकारका हतियारहरू काठमाडौं भित्र्याए । भारतमा इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भएका थिए । महाराजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार भित्र्याएर चीनसँग सैनिक सम्बन्ध बढाएको कुरा १९५० को सन्धि र भारतका विरुद्धको काम हो भन्ने भारतीय सरकारको मान्यता भयो ।
२०४५ चैत १० गते भारतले व्यापार र पारवहन दुवै सन्धिको म्याद सकिएको हुँदा नवीकरण नगर्ने भन्दै नेपालको आर्थिक नाकाबन्दी प्रारम्भ गर्‍यो । भारतको यो नाकाबन्दीले नेपालका जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गयो । डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति बन्द गरिदियो । तैपनि नेपाल–भारत सिमानाका यताको माल उताको माल यता पार्ने सीमावर्ती भारतीय इलाका लेकियाहरूको अवैध कारोबार चल्न थाल्यो । भारत सरकार र यसका प्रहरीलाई छलेर उनीहरू रातौंरात धनी हुन भारतीय सीमा नजिकका नेपाली गाउँमा चर्को दाम लिई सामानहरू पुर्‍याउन थाले । त्यस समय हाम्रा विराटनगर घरमा एउटा बेलारुस ट्रयाक्टर खेत खनजोत गर्न र मालसामान ढुवानी गर्नलाई थियो । त्यतिबेला बेलारुस सोभियत रुसकै अंग थियो र यस्तो ट्रयाक्टरलाई रसियन ट्रयाक्टर भन्दथे ।
त्यसबखत हाम्रो यो ट्रयाक्टरको ड्राइभर भारत जोगबनी स्टेसन पश्चिम बस्ने पोछार थरको थिए र खलासी चाहिँ बिना पासपोर्ट भारत छिरेका बंगलादेशी हिन्दू थिए । जोगबनी नै घर भएको हुँदा यो ट्रयाक्टर ड्राइभरले २ सय रुपियाँ प्रतिड्रम थप दाम दिएर जहिले पनि नाकाबन्दी चलुञ्जेल ट्रयाक्टरले खेत जोत्न बन्द गर्ने दिन आउन दिएनन् । विराटनगर, धरान, इटहरीमा बसहरू पनि कम भए पनि अनावश्यक रूपमा भाडा लिएर दिएर भए पनि चलिरहे । जस्तै आपद पर्दा पनि मान्छेलाई भोक लाग्छ, त्यसपछि अत्यावश्यक सामान जति महँगिए पनि मान्छेले किन्न कम गरे पनि बन्द गर्दा रहेनछन् । नेपाल आउने पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति बन्द गरियो । अब सिमाना पारी पेट्रोल पम्पहरूबाट नेपालमा चोरी निकासी बढी नाफा कमाउन पठाइन थाल्दा फार्वेसगञ्ज, बन्दनाहा मात्र होइन, आरिश र पुर्नियरसम्मका पेट्रोल पम्पहरूमा भारतीयहरूले पेट्रोल किन्न नपाउने अवस्था आउन थाल्यो ।
२०४५ सालको यो नाकाबन्दी र आपूर्ति बन्दले कष्टमा परेका नेपाली जनतामा उकुसमुकुस बढ्दै जान थाल्यो । भारतले यो नाकाबन्दीको समस्या पर्दा चीनले पेट्रोलियम पदार्थ दियो । तर, त्यसले देशभरिको यातायात र ढुवानीलाई ठूलो राहत दिने आकार लिएन । चीनको नेतृत्वसँग महाराजा वीरेन्द्रको मित्रता उनी बाँचुञ्जेल रह्यो । उनका नजिक रहेका एडीसी विवेक शाह लेख्दछन्– ‘महाराजा वीरेन्द्रले चीनको नेतृत्वसँग ज्यादै राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध कायम गरेको पनि यथार्थ हो ।’