सिंगो मुलुकको हितमा सोच्ने बेला
मुलुक यतिबेला संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ । यदि पछिल्ला आन्दोलनका घटनाक्रमहरूले ठूलै दुर्घटनाहरू निम्तिएन भने संविधान छिट्टै आउँछ भन्ने नेताहरूको प्रतिबद्धता र जनताको अपेक्षा पनि छ । तर, बारम्बारको बन्द, हड्ताल, राजनीतिक पार्टीहरूबीचको कलह र अविश्वास, जातीय तथा क्षेत्रीय भावनाको बोलबालाजस्ता विषयवस्तुको पृष्ठभूमिमा संविधान आउन नसक्ने पो हो कि भन्ने आशंका पनि जनतासँग यथावतै छ । यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा नेताहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलापले निम्त्याएको प्रश्न हो ।
नेताहरू बैठकमा आफू उपस्थित भई सहमति गर्ने तर कलमको मसी सुक्न नपाउँदै आफैंले गरेको सहमति भत्काउँदै क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा नाच्ने, जनताको आन्दोलनको रापमा तेल थप्ने काम गर्ने हो भने संविधान जारी हुने कुरा अनन्तकालसम्म तन्किने र संविधान प्राप्त गर्ने जनताको सपना एकादेशको कथामा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।
बैठकमा आफैं बसी निर्णय गर्ने, सहमति पत्रमा प्रतिबद्धता जनाई हस्ताक्षर गर्ने तर बैठकबाट बाहिर निस्कनासाथ सस्तो लोकप्रियताका लागि द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरी जनतालाई आन्दोलित बनाउने नेताले संविधान ल्याउँछन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यतिबेला यो प्रश्न नेतासामु अनुत्तरित बन्न पुगेको छ ।
नेताहरूलाई जनताको अब एउटै सुझाव छ, अब प्रदेश जति धेरै बनाए पनि वा घटाएर थोरै नै बनाए पनि न त कुनै पार्टीको न त कुनै समुदायको न त कुनै क्षेत्रको जनताको चित्त बुझ्दछ । धु्रवसत्य कुरा के हो भने, शतप्रतिशत चित्तबुझाइ संसारमा कसैको हुन सक्दैन । भएका उदाहरणहरू पनि छैनन् । एउटा परिवारमा त सदस्यहरूको भिन्न–भिन्न विचार हुन्छ भने राज्यमा हुँदैन ? यो पाठ इतिहासबाट सिक्न नेताहरूले जरुरी छ । आन्दोलन भयो, मानवीय क्षति भयो, भौतिक क्षति भयो भन्ने नाममा सहमति परिमार्जन गर्दै जाने, आन्दोलनलाई मत्थर बनाउनुपर्छ भन्ने नाममा संख्या बढाउँदै जाने हो भने नाइजेरियाको संविधानजस्तै नहोला भन्न सकिन्न । सबैको विचार, सबैको भावना, सबै क्षेत्रको आवाज आन्दोलनकारीको भावना समेट्दै जाँदा नाइजेरियाको संविधान संसारकै मोटो संविधान त बन्यो तर कार्यान्वयनमा कमजोर दस्तावेज बन्न पुगेको छ । यो पाठ नेपालका नेताहरूले सिक्ने कि नसिक्ने ?
यतिबेला संघीय राज्यको सीमांकनसहितको ६ प्रदेशको सहमति अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलनले ७ प्रदेशमा पुगेको छ । आन्दोलनकै कारण पूर्व प्रस्तावित प्रदेश नै ६ लाई दुई भागमा अलग्याएर प्रदेश नम्बर ६ र ७ प्रस्ताव गरिएकोमा सेती र महाकाली अञ्चलका सम्पूर्ण जिल्ला अखण्डमा पर्न सफल भएका छन् । जुन पछिल्लो सहमतिअनुरूप भएको हो । प्रस्तावित पछिल्लो ७ प्रदेशको संरचना हेर्दा सुदूरपश्चिमाञ्चल अखण्ड प्रदेशमा परिणत भएको छ तर यो एउटा क्षेत्रका जनतालाई खुसीको विषय बन्यो होला । तर, जनताको मनोविज्ञान आन्दोलनबाटै सबै अधिकार प्राप्त हुँदोरहेछ भन्ने विकास पनि सँगसँगै भएको छ ।
कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक क्रियाकलापले उग्र रुप लिँदा प्रहरीका एक उच्च अधिकारीसहित सात जना प्रहरीले ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । भुसको आगोझैं सल्किँदै गइरहेको थरुहट आन्दोलनले एक्कासी अग्निको रुप लिँदा टीकापुरमा निर्दोष प्रहरीले जीवन आहुति गर्नुपर्यो । टीकापुर घटनाबाट गलत पाठ सिकेर अन्य क्षेत्र, समुदायले पनि आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना नगर्लान् भन्न सकिँदैन । स्वाभाविक रूपमा नेताहरू पहिल्यै जिम्मेवार बन्न जरुरी देखिन्छ । तीतो सच्चाइ, संविधानमा कुनै पनि दल वा समुदायको मुद्दा सबै सम्बोधन हुन सक्दै, सक्दैन । संविधानसभाबाट संविधान बनेका संसारका कुनै पनि मुलुकमा शतप्रतिशत जनताका मुद्दा सम्बोधन भएको इतिहास कहीँ पनि पाउन सकिँदैन । नजिकको उदाहरण भारतबाट सिक्न सकिन्छ ।
भारतमा संविधानसभाबाट संविधान त बन्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न १२ वर्ष लाग्यो । असहमति हुन्छन्, मतभेद हुन्छन् तर आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति नेताहरू कठोर बन्नैपर्छ । यो क्षेत्रमा आन्दोलन भयो, यो क्षेत्रका समुदायले विरोध जनाए, यो क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गरे भन्दै आन्दोलनरत पक्षको आवाज सुन्दै जाने, सहमति परिमार्जित गर्दै जाने हो भने र प्रदेश संख्या थप्दै जाने हो भने सानो नेपालमा जिल्लैपिच्छे प्रदेश नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ दलहरूले पछिल्लो सहमतिलाई नै अन्तिम सहमति बनाउन जरुरी छ । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहँदा संविधान निर्माण जति ढिलो भयो, धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने तत्त्वलाई त्यति नै फाइदा अवश्य पुग्छ । त्यो मनन नेताहरूले गर्नु जरुरी छ । यथार्थत: यतिबेला नेताहरू अत्यन्त संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।
मुलुकलाई जटिल संक्रमणको अवस्थाबाट सहज निकास दिन नेताहरूले आफ्नो भूमिका देखाउने बेला आएको छ । आफूले गरेका सहमति, प्रतिबद्धताप्रति नेताहरू जिम्मेवार बन्नैपर्छ । नेतृत्वको जिम्मेवारी क्षेत्र, जिल्ला कहाँ, कता पर्यो भन्ने होइन । समग्र मुलुकको हित कसरी हुन्छ, जनताको अधिकार कसरी स्थापित हुन्छ भन्ने हुनुपर्छ । सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता बन्ने तर सहमति विपरीतका अराजनीतिक, क्षेत्रीय, भेगीय क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधिहरू गर्दै जाने हो भने के ऊ राष्ट्रिय नेता बन्न सक्ला ? यतिबेला जनतालाई नेताहरू जिम्मेवार नभएको र क्षेत्रीय, भेगीय निर्वाचन क्षेत्रीय, जातीय मोहमा फसेको भान परेको छ ।
यिनीहरू सम्पूर्ण देशको हितको निम्ति भन्दा पनि निश्चित क्षेत्र र व्यक्तिहरूको पक्षमा यो वा त्यो ढंगले लबिङ गरिरहेका छन् । सहमति गर्ने तर भत्काउँदै जाने हो भने १६ बुँदे सहमति होइन, हजार बुँदे सहमति गरे पनि कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसले झन् मुठभेड निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले नेताहरू यतिबेला संवेदनशील बन्न जरुरी छ । सहमति निर्माण गरी छिटोभन्दा छिटो संविधान घोषणा गर्ने अभियानमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नैपर्छ । नेतृत्व वर्गले यो समयमा क्षेत्रमुखी होइन, राष्ट्रमुखी र जनतामुखी राजनीतिक कार्यशैलीलाई अंगीकार गर्नै पर्दछ । केही सहमति हुन नसकेका विषयलाई थाती राखेर छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो । त्यसका निम्ति नेतृत्व वर्गको कथन र आचरणबीच मेल हुनु जरुरी छ । नेतृत्वको प्रमुख कार्य जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्नु हो । आफैं सहमति गर्ने, आफैं दबाब समूह निर्माण गर्ने होइन । आपसमा लड्नेहरूले देश बनाउन सक्दैनन् ।
यतिबेला उत्साहको भर्याङ चढ्ने बेला हो । त्यो उत्साह भनेको ८ वर्षदेखिको संविधान प्राप्त गर्ने जनताको उत्साह हो । संविधान अपूर्ण होला कि, केही समुदायले मान्दैनन् कि, केही क्षेत्र मिलाउनुपर्छ कि भन्ने उदार विचार नेतृत्वले दिमागबाट हटाउन सकेनन् भने न त नेता सफल हुन्छन्, न त जनताको चाहनाले पूर्णता नै पाउँछ । तसर्थ, भारतीय संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष डा.भीमराव अम्बेडकरले भनेझैं ‘संविधान जतिसुकै राम्रो होस, त्यो खराब हुनसक्छ, यदि यसलाई पालना गर्नेहरू खराब भए भने । संविधान जतिसुकै खराब होस्, यो राम्रो सावित हुन सक्छ, यदि यसलाई अनुशरण गर्ने व्यक्तिहरू राम्रा भए भने ।’ शतप्रतिशत समर्थन कसैको हुँदैन, यसबाट पाठ सिकेर समयको महत्त्वलाई बुझेर विभिन्न देशहरूमा संविधानसभाले संविधान जारी गर्दाको अनुभवलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले नियाली संविधान जारी गर्न सके मात्र जनताको एजेन्डाले पूर्णता पाउन सक्छ । यसो गरे कसो होला ?
सम्बन्धित समाचार
-
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
-
निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
-
९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
-
एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
-
पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
-
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
-
रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
-
भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
-
परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
-
पक्राउ परे रिगल
-
ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
-
विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply