के–के हुन् संविधानका विशेषता ?
![के–के हुन् संविधानका विशेषता ? के–के हुन् संविधानका विशेषता ?](https://ebudhabar.com/wp-content/uploads/2016/01/lal-babu-yadav.gif)
नेपालको इतिहासमा करिब ६५ वर्षपछि आमनेपाली जनताको आºनो संविधान आपैंm बनाउने सपना साकार भएको छ । यसले नेपाली नागरिकलाई सार्वभौम मानेको छ । तर, सार्वभौमिकताको क्षेत्र बलियो हुन नेपाली राज्य, अर्थतन्त्र, सामाजिक एकता र शान्ति कायम गर्न आवश्यक छ । संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ लाई दुई तिहाइभन्दा बढी संविधानसभाका सदस्यहरूबाट अनुमोदन गरेको छ । ६ सय १ संविधानसभा सदस्यहरूमा वर्तमान संविधानसभाका सदस्य ५९८ मा ५३२ सदस्य मतदानमा भाग लिए । जसमध्ये ५ सय ७ सदस्यहरूले वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ को पक्षमा मतदान गरे भने २५ जना संविधानसभाको सदस्य (रा.प्र.पा— नेपाल) ले विपक्षमा मतदान गरे । यसरी वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ लाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतबाट स्वीकृत भएको छ । यो संविधानलाई २०७२ साल असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवद्वारा संविधानसभामा घोषणा गरी लागू गर्नुभयो । यो संविधानमा मधेसी समुदायका ६७ सभासद्ले पक्षमा मतदान गरेका छन् भने २७ जना मधेसी समुदायका सभासद् विपक्षमा रहे । त्यस्तै, ४० जना दलित समूहका सभासद्मध्ये एक जना डीबी नेपाली मात्र विपक्षमा थिए भने ४ जना बाहुन समुदाय र १ सय २१ जना जनजाति सभासद्मध्ये अशोक राई मात्रै विपक्षमा रहे । यसबाट संविधानले कानुनी र राजनीतिक वैधानिकता प्राप्त गरेको छ । संविधानको आउँदो चुनौती यसको सही कार्यान्वयन हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा भएपछि नेपालमा हर्षोल्लासको वातावरण देखियो तर मधेसमा भने यो संविधानको विरोधमा हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु भयो । जसमा ४० जनाभन्दा बढी नेपालीले सहादत प्राप्त गरे । हुन त दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तराई/मधेसमा (२४० स्थानमध्ये ११६ स्थानमा ) नेपाली कांग्रेस ५२, नेकपा (एमाले) ३७, एनेकपा (माओवादी) १६ र मधेसी दलले १२ स्थान पाएका थिए । अहिले शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले नेपालका विगत संविधानहरूभन्दा धेरै बढी नागरिक अधिकार दिएको छ । तर, तराई/मधेसमा नागरिकता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली र संघीयतासम्बन्धी आदिमा असन्तुष्टि रहेको छ । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धाराहरू र ९ वटा अनुसँचीहरू छन् । यसका प्रमुख विशेषताहरू हुन् :ल नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हुनेछ ।
ल नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भौगोलिक विविधताको एकता गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद आदिको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्घान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने । े
ल भाग–१ (२) यो संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
ल धारा २ : नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ ।
ल धारा ६ : नेपालमा बोल्ने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।
ल भाग १ को धार ७ को २ मा : नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आºनो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कामकाजको भाषा निर्धारण गरिनेछ ।
नागरिकताभाग २ को धारा १० को २ मा नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ ।
भाग २ को धारा ११ को ३ मा : नेपालको नागकिता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
भाग २ को धारा ११ को ५ मा : नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।
भाग २ को धारा ११ को ६ : नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।
भाग २ को धारा १२ मा नेपालको नागगिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाण–पत्र पाउन सक्नेछ ।
तराई–मधेसको आन्दोलन र संयुक्त मधेसी मोर्चाले नेपालको संविधानमा मधेस आन्दोलन, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र, संघीयता तथा विगतमा भएको ८ र २२ बुूदे सहमतिको मुद्दा उठाएको छ । हुन त ३५ वटा बुूदामा संशोधनको प्रस्ताव आए पनि मोर्चाका राजनीतिक दलले यसलाई हाम्रो माग होइन भन्ने सञ्चारमार्फत आएको छ । त्यस्तै, छिमेकी मुलकबाट पनि वर्तमान नेपालको संविधानमा ७ बूुदे संशोधनको प्रस्ताव सञ्चार माध्यमबाट आए पनि कूटनीतिक स्तरबाट यो हाम्रो औपचारिक माग होइन भन्ने वक्तव्य आइसकेको छ । तापनि प्रमुख राजनीतिक दल र संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच वर्तमान नेपालको संविधानमा संशोधन गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता भएको छ त्यस अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एनेकपा माओवादीबाट एक–एक जना प्रतिनिधि गरी जम्मा ६ जनाको समिति गठन भयो । जसमा संयुक्त मधेसी मोर्चा र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको मागहरू उल्लेख गरेको छ ।
मधेसी आन्दोलनलाई पनि अन्य आन्दोलनसरह संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भइसकेको कुरा बाहिर आइसकेको छ । त्यस्तै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पनि संविधान संशोधनमा व्यवस्थित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी कुरामा नेपाली नागरिकको विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा संघीय कानुन अनुसार विदेशी नागरिकता त्यागेमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिइनेछ । जबकि भारतमा कुनै पनि महिलालाई कम्तीमा ५ वर्ष स्थायी रूपले बसोवास गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सुरक्षाको कर्मचारी र सेनाका कर्मचारीलाई विदेशी महिलासँग विवाह गर्नका लागि अलग नियम बनाइएको छ ।
नेपालको अंगीकृत नागरिकले पनि वंशजको नागरिकसरह मुलुकको सर्वोच्च पद जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभा प्रमुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री जस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा समानता पाउनुपर्छ । यसले गर्दा वंशज र अंगीकृतमा कुनै पनि प्रकारको अन्तर देखिूदैन । यसले वंशजको आधारमा भएका नेपाली नागरिकलाई अन्याय हुन जान्छ । जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा अमेरिकाको भूमिमा जन्म लिने व्यक्तिमात्र त्यहाँका राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार हुनसक्छ । हिन्दुस्तानमा १९५० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा होलकरको विदेशी पत्नीको सन्तानलाई उत्तराधिकारीको मान्यता दिएनन् । त्यस्तै, हिन्दुस्तानका फिल्म अभिनेत्री सोनाली इटालीमा ९ वर्ष स्थायी रूपमा बसोवास गरे तापनि नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी हुन पाइनन् । हालसाल हिन्दुस्तानमा भारतीय कांग्रेसको बहुमत र संसदीय दलको नेता सोनिया गान्धीलाई इटालीमा जन्म भएकाले वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीले नै सबभन्दा बढी विरोध गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधानमा मधेसी, महिला, दलित, थारू, मुस्लिम समुदायलाई निम्न प्रकार उल्लेख गरेको छ ।
ल नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्घान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने
ल मधेस आन्दोलन समानुपातिक समावेशी सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व उल्लेख गर्ने भन्ने राजनीति दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ ।
ल भाग ३ को धारा १३ (३) मा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित र महिला (मधेसीसहित)को संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
ल भाग ३ को धारा ३ (३) मा : नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदाय (मधेसी, थारू, मुस्लिमसहित) लाई आºनो भाषा, लिपि संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।
ल भाग ३ को धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई (मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला) रोजगारीको हक हुनेछ । उक्त व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
भाग ३ को धारा ४२ को (१) मा
सामाजिक रूपले पछाडि परेका मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला र दलित (मधेसी)लाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
भाग ४ को धारा ५० को (१) मा समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनको सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने ।
भाग ४ को धारा ५१ (ञ:१०) मा मधेसी समुदाय, मुस्लिम आदिलाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर लाभको समान वितरण, संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यस्था गरिनेछ ।
भाग २८ को धारा २६७ को ३ मा नेपाली सेनामा मधेशी, थारू, मुस्लिम, महिला, दलित (मधेसीसहित) प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा संघीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिनेछ ।
भाग ३२ धारा २८५ को २ मा : संघीय निजामती सेवालगायत सवै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
साथै प्रदेश, मन्त्रिपरिषद्, गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाले आºनो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था
भाग ८ को धारा ८४ (१को क)मा नेपाललाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा एक १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने र प्रत्येक क्षेत्रबाट एक जनाको सामान्य वहुमतिय प्रणालीद्वारा जम्मा १६५ जनाको प्रतिनिधिसभा हुने व्यवस्था भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई मध्यनजर गर्दै निर्धारण गर्नुपर्छ । यसमा हिमाली क्षेत्रमा प्रत्येक जिल्लाका कम्तीमा एक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिने छ । यस अनुसार पछाडिका क्षेत्रमा सिटको संख्यामा केही कम हुनेछ । यो व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने कुल संख्याको (१६५) को करिब ८० वटा क्षेत्र तराई/मधेसमा पर्छन् तर यसको वैज्ञानिक र व्यावहारिक निष्पक्ष क्षेत्र निर्धारणका लागि नेपालको संविधानको भाग ३२ को धारा २८६ को (५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगद्वारा जनसंख्या र भूगोलको सन्तुलन मिलाएर क्षेत्र निर्धारण गर्नेछन् । साथै प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत १ सय १० सदस्यमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिूदा जनसंख्याको आधारमा मधेसी, थारू, मुिस्लम, महिला, दलित आदिलाई बन्दसँचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ । त्यस्तै, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा जम्मा ५९ सदस्य हुनेछन् र प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांग वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना हुनेछन् । नेपाल सरकारको सिफारिसमा एक जना महिलासहित तीन जना हुनेछन् ।
संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेशको निर्माण
नेपालको संविधानको भाग १३ देखि १६ र धारा १६२ देखि २१३ सम्म उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक दलको १६ बुूदे सहमतिमा सात वटा प्रदेश निर्माण गर्ने सहमति भएको र त्यही अनुसार सीमांकन पनि गरिएको छ । उक्त प्रदेशको नामांकन र राजधानी विकेन्द्रीकरणको आधारमा प्रदेशले दुई तिहाइको आधारमा निर्णय गर्नेछन् । तर, यसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विरोध गरी आन्दोलनमा आएको छ । आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको छ र यसमा करिब ४० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । चाहे राज्यको आतंकको तर्फ वा होस् वा समाजतर्फ मर्ने त नेपाली नै हुन, करिब दुई महिनादेखि बन्द, हड्तालले गर्दा सम्पूर्ण नेपालीको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भइसकेको छ । दिनको अर्बाैंको घाटा छ । सबभन्दा बढी साधारण मजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने व्यक्तिलाई कठिन छ तर सरकार र आन्दोलनकारी पक्ष यसमा गम्भीर भएको देखिूदैन । विश्वमा कहीू पनि हिंसाले लक्ष्य प्राप्त गर्ने र समस्याको समाधान भएको इतिहास छैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता नै हो र वार्ता भनेको दुवै पक्षबाट केही छोडने र केही कुरामा सम्झौता गर्नुपर्छ ।
प्रदेशको निर्माण प्राविधिक विषय हुनाले यसमा संघीय व्यवस्था आयोग गठन गरिनुपर्छ । उक्त आयोगमा निष्पक्ष रूपले राजनीतिशास्त्री, इतिहास, भूगोल, मानवशास्त्री आदिलाई संलग्न गरी निष्पक्ष रूपले कुनै राजनीति नेता वा समूहको नभई मुलकको क्षमता, संस्कृति, समाजको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । यसरी जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण हुने लोकतान्त्रिक, समावेशी संविधान विश्वका लागि उदाहरण बनेको छ । त्यस कारण यसमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा विदेशी समुदायको समर्थन र सहयोग हुनेछ । साथै संविधान सहमतिको दस्तावेज निरन्तर गतिशील र जनताको इच्छा, आकांक्षा अनुसार परिवर्तनशील भएको हुनाले आगामी दिनमा समानुपातिक, विभिन्न आयोग गरी १० वटा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । यसबाट नेपाली राज्य, राष्ट्र र दिगो समुदायको निर्माण हुन्छ र भूकम्प, मधेसी समस्याको समाधानलगायत पुनर्निर्माणको कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र संवाद, सहमति र सहकार्यमा आधारित हुन्छ । लोकतन्त्रले वैधानिक माँगहरू पूरा गर्न सक्दछ तर त्यो विवेकपूर्ण हुनुपर्दछ । र, राज्यको अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको क्षेत्र र प्रारूपमा हुनुपर्दछ । अब भविष्यको हाम्रो दायित्व स–साना पहिचान बोकेकालाई राष्ट्रिय पहिचान भएका नागरिकमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ । हाम्रो समान पृष्ठभूमि हाम्रो संस्कृति, सहअस्तित्व र विविधताप्रति सहिष्णुता हुने नागरिक नै हो । यसैको आधारमा हामीेले संवैधानिक आचरणको विकास गर्नुपर्दछ । यसबाट नेपाली नागरिकले स्वतन्त्रता, दिगो विकास र सामाजिक शान्ति प्राप्त गर्दै विश्व जगत्मा आºनो सभ्यताको परिचय दिन सक्नेछन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
-
निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
-
९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
-
एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
-
पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
-
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको रिटमा आज पूर्ण सुनुवाइ हुँदै
-
रत्नपार्क–सूर्यविनायक द्रुत बस सेवा आजबाट फेरि शुरु
-
भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
-
परिवारका चार जनाको हत्या घटनामा संलग्न शाहीलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्दै
-
पक्राउ परे रिगल
-
ओमानसँगको खेलमा नेपालले पहिले बलिङ गर्ने
-
विपी प्रतिष्ठानका चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
Leave a Reply