२३ बैशाख २०७३, बिहीबार १०:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दस दिनमा के नै चमत्कार हुन्थ्यो र ?

० निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पटकपटक सर्नुको कारण के हो ?
– आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति तोकेर दुई÷दुईपटक सरिसकिएको छ । फेरि तेस्रोपटकका लागि जेठ १९ को मिति तोकिएको छ । खासमा यो निर्णय प्रक्रिया नै गलत भएको छ ।
० कसरी गलत भएको ठान्नुहुन्छ ?
– हामीले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रक्रिया गलत थियो भनेर त्यतिखेरै भनेका हौं । मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर मिति तोक्नुपर्नेमा मिति तोकेर मुद्दा सम्बोधन गर्न खोजियो । साना ट्रेड युनियनहरूले यी मुद्दाहरू उठान गर्न सक्छन्् भनेर निर्णयकर्ताहरूले सुरुमै अनुमान गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो गर्न सकिएन । त्यसो गर्न नसकिएका कारण चुनाव पटकपटक सार्नुपरेको हो ।
चैत २८ गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको मिति तोक्दै गर्दा सबै युनियनका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल बनेको थियो । त्यो कार्यदलमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने कुरामा सबैको सहमति भएको थियो । तर, केही केही विषयमा रहेका विवादहरू भने मिलेका थिएनन् ।
० ती विवादहरू के–के थिए ?
– थ्रेस होल्डका विषयमा विवाद छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा जम्मा चारवटा ट्रेड युनियनको परिकल्पना गरिएकोमा अहिले दर्ता भएका युनियन सातवटा भइसकेका छन् । यसमा पहिले प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकिनुपर्ने र छलफल प्रारम्भ गरिनुपर्ने थियो । तर, चैत २८ गतेका लागि मिति तोकियो र त्यसपछि विवादित विषयमा छलफलका क्रमहरू चले । जहा“ विषय उल्टो हुन गयो । मैले त्यो बेला अहिले विषय टुंग्याएर मात्र मिति तोकांै भनेको हु“ । तर, हठात् ढंगले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले मिति तोक्ने निर्णय ग¥यो । पुस १९ को मन्त्रिपरिषद्ले चैत २८ गतेका लागि निर्णय ग¥यो । चैत १९ मा वैशाख १० का लागि सार्ने निर्णय भयो । चैत २८ बाट वैशाख १० मा सार्न कुनै तर्क र कारण नै थिएन । जम्मा १० दिनमा के चमत्कार हुन्थ्यो र ?
० तपाईंहरूका संगठन पनि निर्वाचनका लागि त्यति सक्रिय भएर लागेको थिएन, होइन र ?
– हामी मात्र निर्वाचन गर्न आम मतदातामा पुगिरहेका थियौं । हाम्रै्र आन्दोलन र दबाबस्वरूप निर्वाचन हुने वातावरण बनेको थियो । १० दिन मात्र निर्वाचन सार्ने निर्णय पनि हठात् र एकांकी निर्णय भयो । सरकारले फेरि वैशाख १० गते निर्वाचन सम्भव हु“दैन भनेर वैशाख ७ गते आए जेठ १९ गतेका लागि तोक्यो ।
० जेठ १९ गते सम्पन्न हुने आधार के–के छन् त ?
– सम्पन्न हुनैपर्छ । तर, विगतमा दुईपटक के कारणले स्थगित भयो र १९ गते जसरी पनि पूरा गर्न सरोकारवालाले के–के भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, त्यो महŒवपूर्ण कुरा हो । चित्तबुझ्दो ढंगले केही पनि विधि–प्रक्रियाहरू अघि नबढेकाले मतदातामा अझै जेठ १९ मा निर्वाचन हुनेमा आशंका बढ्न थालेको छ ।
० त्यसो भए कसरी सम्भव होला त ?
– दुइटा काम भए पक्कै आधिकारिक युनियनको निर्वाचन हुन सक्छ । एउटा, सरकारले अलिअलि बल गर्नुप¥यो । अर्को सबै अहिले भइरहेका ट्रेड युनियनहरूको आम सहमति गर्न सहमतिको प्रयास थाल्नुप¥यो ।
तर, श्रम मन्त्रालयले युनियनहरूबीच सहमति गर्न कुनै प्रयास गरिरहेको छैन । हामी देखिने गरी दबाब सिर्जना गर्न लागिपरेका छौं । अहिले २० प्रतिशत थ्रेस होल्डको मागले मात्र निर्वाचन अड्किएको हो भने हामी त्यो विषयमा छलफल गर्न तयार छौं । १० प्रतिशतमा झार्न हामी पनि तयार छौं । दर्ता गर्दाखेरि ५ हजार हस्ताक्षर चाहिने विषयलाई यथावत् गरौं । यसमा लगभग सहमतिका बिन्दुहरू भेटिन थालेका छन् ।
० वैशाख १० को तयारीका क्रममा अन्तिम अवस्थामा आएर किन निर्वाचन रोकियो ?
– अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशित भइसकेपछि कहा“बाट निर्वाचन स्थगित गर्ने विषय आयो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । सरकारले मिति सार्दै जा“दा विश्वसनीयता कमजोर बनेको छ । राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनिक क्षेत्रमा टे«ेड युनियनप्रति अलिअलि गुनासा त छ“दै थिए, आम जनताको सेवा प्रवाहमा पनि असर पर्न थालेको छ । किनकि, हामी पनि ‘चुनाव चुनाव’ भनेर हि“ड्न थालेको चार÷पा“च महिना भयो । ट्रेड युनियनमाथि गुनासा बढ्न थालेका छन् ।
पहिले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौं । सहमति कायम गरौं । अनि निर्वाचनको मिति तोकौं । यो सुल्टो विषय हो । उल्टो बाटो नहि“ड्न राजनीतिक प्रणाली, नेपाल सरकार, जिम्मेवार र तालुक निकाय श्रम मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्यालयलाई हामीले खबरदारी गरिरहेका छौं ।
० एकता पनि भयो, यसले केही सहज होला त निर्वाचनका लागि ?
– सातवटा ट्रेड युनियन रहेकामा हाम्रो संगठनमा नेपाल राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन समाहित भएको छ । यसले ६ वटा बनायो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रको ७५ प्रतिशत हिस्सा पनि हाम्रो संगठनमा समाहित भएको छ । त्यो ट्रेड युनियन पनि अब उम्मेदवारी दर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यस अर्थले अब जम्मा पा“चवटा युनियन हुने भए । निर्वाचन हुने भएपछि ऐनले परिकल्पना गरेको झैं चारवटा युनियन हुने अवस्थामा झन्डै पुग्न सकिने अवस्था आउ“दो रहेछ भन्ने देखियो ।
० किन सरकारले निर्वाचन गराउने इच्छाशक्ति नदेखाएको हो ?
– निजामती अस्पताल, कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समिति, वार्षिक तलबभत्ता पुनरावलोकन गर्ने मुख्य सचिवको नेतृत्वमा हुने समिति, कर्मचारीका गुनासा सुन्ने समिति, थप आर्थिक सहायता दिने समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । तमाम निजामती कर्मचारीहरूका सामाजिक सुरक्षाका विषयमा संवाद गर्न यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन आवश्यक छ । तर, प्रशासनीक नेतृत्व आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कुनै पनि बहानामा नहोस् भन्ने मनसायमा भएको बुझिन्छ । यसले हामीलाई गम्भीर आशंका पैदा गराएको छ ।
० ती निकाय रिक्त गर्दा प्रशासनिक नेतृत्वलाई के फाइदा होला ?
– निर्वाचन हु“दा निजामती कर्मचारीहरूको कानुनी हक प्रदान गर्ने, वैधानिक हकको सौदाबाजी गर्ने निकाय बन्ने भयो । प्रशासकहरूले जथाभावी गर्न नपाउने भए । खबरदारी हुने भयो । आवाजविहीनहरूको आवाज ट्रेड युनियनले बोल्ने भयो । हरेक ट्रेड युनियनस“ग छलफल गर्नुको सट्टा आधिकारिक युनियनस“ग छलफल गरे पुग्ने अवस्था आउने भयो, जसका कारण टे«ेड युनियनको संस्थागत विकासमा प्रशासनिक नेतृत्वहरू पनि अवरोधका रूपमा आइरहेका छन् कि भन्ने आशंका आएको छ ।
० कर्मचारी युनियनका नेताहरू सरुवा बढुवा र सचिव, मुख्य सचिव हेरफेरमा मात्र लाग्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
– अहिले विधि–प्रक्रिया र मापदण्डअनुरूप काम हुनुपर्छ र भागबन्डामा काम हुनुपर्छ भन्नेबीच पनि केही द्वन्द्वहरू विद्यमान छन् । हाम्रो संगठन वैज्ञानिक, पूर्वअनुमानयोग्य र अहिले पदस्थापन भइरहेका कर्मचारीको पछि योयो स्थानमा सरुवा हुन्छ भन्ने कुरा एउटै कागजमा पहिल्यै खुल्ने प्रणाली निर्माण गर्न चाहन्छ । हामी त्यसका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेका छौं । त्यो निर्माण नभएसम्मका लागि पेसागत संगठनका सदस्यहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने विषय गलत हो भनेर हामी भन्दैनौं । तर, मापदण्ड छोडेर भागबन्डाका आधारमा सरुवा प्रणाली हुने विषय गलत नै हो ।
० संगठन र राजनीतिक शक्तिको आडमा कामै नगरी राजनीति गरेर हि“ड्ने र जनताको सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने भन्ने आरोप कर्मचारीहरूमाथि लाग्ने गरेको छ नि ?
– क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको ग्यारेन्टीको माग हाम्रै संगठनको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको माग हो । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हु“दा केही विषय सम्बोधन हुने प्रयास पनि भयो । तर, कार्यान्वयन भएन । बजेटमा परिसकेको त्यो कार्यक्रम लागू किन गरिएन ? हामीले उठाएका विषय सम्बोधन हुने भयो भनेर अत्यन्तै उत्साहित पनि भएका थियौं । तर, हुन पाएन । कर्मचारी देख्नेबित्तिकै कामचोर छ, भ्रष्ट छ, बोलीव्यवहार राम्रो छैन भन्ने धारणा बनेको छ । त्यसलाई चिर्न म लागिरहेको छु । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभियान आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संगठनको एजेण्डाका रूपमा मैले अघि सारेको हु“ । सरकार सुशासन मात्र भन्छ, तर हामी क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टीको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्छौं । सरकारी कर्मचारीका कारण समयमै कुनै नागरिकले सेवा पाएन भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, हामीले यसो भनिरह“दा हामी कसरी कामचोर र भ्रष्ट भयौं ?
० बजेट आउ“दै छ, सरकारलाई के भन्नुहुन्छ ?
– अहिले कर्मचारीको तलब परिवार पाल्न पुग्ने खालको छैन । त्यसैले, न्यूनतम २५ हजार रुपैया“ कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रो संगठन यसमा लागिरहेको छ ।