१५ असार २०७३, बुधबार ०६:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

शिक्षा विधेयक शिक्षामा कालो ऐन नहोस्

मुलुकको समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई पुन:संरचना वा क्रान्तिकारी कायापलट गर्ने भनिएको/उद्देश्यका साथ २०२८ सालको शिक्षा ऐन आठौंपटक संशोधन गर्ने विधेयक व्यवस्थापिका संसद्ले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको छ ।

विधेयक राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउनेबित्तिकै ऐन बन्नेछ र तदनुरूप थप कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन हुनेछ । विधेयकले मुख्यत: विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा पुन:संरचना, विद्यालय दर्ता सम्बन्धमा नयाा व्यवस्था, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा ब्रिजकोर्स सञ्चालन सम्बन्धमा नयाा व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकले २०४९ को राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसअनुसारको विद्यालय संरचनालाई परिवर्तन गरेको छ । पूर्वप्राथमिक शिक्षाको समेत दायित्व वहन गर्दै कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई प्राथमिक, कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको संरचनामा ल्याएको छ । संरचनाका हिसाबले यो विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएको प्रणाली हो । आइरन गेटका रूपमा पहिचान बनाएको सन् १९९० देखि सुरु भएको एसएलसी परीक्षा अब उपरान्त इजी गेट बन्नेछ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने गरेका संस्थागत विद्यालय अब शैक्षिक गुठी वा सहकारीअन्तर्गत मात्र दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने पाउनेछन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यलय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् दुवैलाई खारेज गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको व्यवस्था गरेको छ, जसले माध्यमिक तहको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने कक्षा १२ को परीक्षा गर्नेछ । प्राथमिक तहको अन्यमा हुने कक्षा आठको परीक्षा भने जिल्लाले गर्नेछ ।
शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने कामसमेतका लागि एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यका रूपमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अवधारणा ल्याएको छ । काठमाडौंका गल्लीगल्लीमा विनालगााम सञ्चालन भइरहेका ब्रिज कोर्स, शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्वतयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम अनुमतिबेगर सञ्चालन गर्न नपाउने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयक समग्रमा हेर्दा केही सकारात्मकजस्तो देखिए पनि संस्थागत विद्यालय दर्तासम्बन्धी नयाा व्यवस्थाले मुलुकको समग्र संस्थागत विद्यालय शिक्षालाई मात्र होइन, राष्ट्रिय शिक्षा र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्नेछ । एकातिर संविधानले प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्क र माध्यमिक शिक्षालाई पनि नि:शुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार माध्यमिक शिक्षालाई पनि नि:शुल्क गर्ने हो भने मुलुकको समग्र बजेटको ३५ देखि ४० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै छुट्टयाउनुपर्ने छ ? के यो सम्भव छ ? शिक्षामा छुट्टयाएको बजेटको ८० प्रतिशत बजेट सरकारले विद्यालय शिक्षामा खर्च गरिरहेको छ । यद्यपि, परिणाम भने २०६२ सालमा कक्षा १ मा भर्ना भएका करिब १५ लाख विद्यार्थीमध्ये २०७२ सालको एसएलसीसम्म आइपुग्दा भने जम्मा ६ लाख १५ हजार ५ सय ५३ विद्यार्थी मात्रै परीक्षामा सहभागी भए । करिब १० लाख विद्यार्थी कहाा छन् ?
गुणस्तरको खोजी गर्ने हो भने समग्र सार्वजनिक शिक्षामा राज्यले लगानी गरेको एक तिहाइ परिणाम दिन पनि हम्मेहम्मे परिरहेको यथार्थता हाम्रो अगाडि छ । सरकारी उद्योगहरूको हालत के छ ? कुनै सरकारी उद्योगहरू आज सञ्चालनमा छन् कि छैनन् ? सरकारले जसरी शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने विधेयक पारित गरेको छ । हेर्दा यो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमजस्तो देखिन्छ, तर के आज राज्य सम्पूर्ण विद्यालय शिक्षाको दायित्व वहन गर्न सक्षम छ ? त्यसैले, पहिले हामी हाम्रो सामुदायिक शिक्षालाई गुणस्तरीय र विश्व बजारसाग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने र सरकार आर्थिक रूपमा पनि सम्पूर्ण शिक्षाको दायित्व वहन गर्ने सक्ने अर्थतन्त्रको विकास गरौं । शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम त दातामुखी बनाउनुपर्ने बाध्यताका सन्दर्भमा हामी जानकार छौं कि छैनौं ? निजी विद्यालयलाई व्यापार मात्रै गरेको भनेर बुझियो भने त्यो सर्वथा गलत हुनेछ । के आज निजी शिक्षाले शैक्षिक गुणस्तर, रोजगारी र मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ कि छैन ? अझ केही हदसम्म हाम्रो दक्ष जनशक्ति पलायनलाई रोक्न पनि निजी क्षेत्रले आंशिकै भए पनि काम गरिरहेको छ ।
जहाासम्म निजी विद्यालयमा शुल्कको सन्दर्भमा राज्यले तिर्न सक्नेलाई तिराउने र तिर्न नसक्नेलाई सहुलियत दिएर पढाउने नीति नै अख्तियार गर्नुपर्दछ । कुनै निजी विद्यालयको शुल्क १ लाख छ भनेर हामीले टाउको दुखाउन जरुरी छैन । त्यो विद्यालयले कुनै पनि अभिभावकलाई मेरै स्कुलमा पढाउनुपर्छ भनी बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरेको छैन ।
कसैले म तिरेर पढाउन सक्छु भन्छ भने हामी विद्यार्थी संगठनहरूले वा कसैले पनि त्यसमा राजनीति गर्ने जरुरी छैन । समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति वा अर्थनीति भनेको पुाजीको उच्चतम विकास गरी राज्यलाई आर्थीक रूपमा सबल बनाएर सामाजिक सुरक्षा र राज्यले बिस्तारै नियन्त्रणको नीति अख्तियार गर्ने हो । जसरी अहिलेको विधेयकले निजी शिक्षालाई तहसनहस गर्न खोजेको छ यो एक प्रकारले भन्ने हो भने समाजवादमा पुग्ने हतारो वा उग्र क्रान्तिकारीपना मात्रै हो ।
विनामुनाफा कसैले पनि कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दैन यो सामान्य अर्थशास्त्रको नियम हो । त्यसैले, यो विधेयक शिक्षामा कोसेढुंगा बनाउने हो कि मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई नर्कको बाटोमा हिाडाउने ऐन बन्दै छ । सबैलाई चेतना भया ?
(शाही अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख हुन् ।)